यस अघि पटक पटक चीनले नेपालका तर्फबाट गएका कर्मचारीहरुको टोलीलाई रित्तै फर्काएर उच्चस्तरीय टोलीसंग इन्धन व्यापारका समबन्धमा छलफल गरि सम्झौता गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । चीनसंग इन्धन खरिद सम्झौताको विषय एकाएक चुलिएको भए पनि चीनबाट यस्तो आशय आए पछि नेपाली पक्षले यस सम्बन्धमा कुनै पहल नगरी बसे पछि नागरिकले चीनसंग इन्धन खरिद सम्झौता हुने आश मारी सकेका छन् ।
भारतसंगको सम्बन्धकै कारण चीनसंग व्यवशायिक रुपमा इनधन खरिद गर्ने सम्झौत ागर्न अनकनाएको सरकारले इन्धन खरिद सम्झौता गर्ने भन्दै अनुदानको १३ लाख लिटर पेट्रोल ल्याए पनि त्यस पछि कुनै घटनाक्रमको विकास हुन नसकिरहेका बेला कमल थापा नेतृत्वको चीन भ्रमणबाट नागरिक आशावादी बनेका छन् ।
भ्रमण टोलीमा कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, परराष्ट्र सचिव, वाणिज्य सचिव, कानुन मन्त्रालयका अधिकारी लगायत सहभागि छन् । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं वर्षगाँठका अवसरमा हुन लागेको उच्चस्तरीय टोलीको भ्रमणबाट आशावादी हुन सक्ने अवस्था भने छैन । यद्यपी भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री थापाले सहायता तथा व्यापार र पारवहन सम्झौतामा भने विशेष जोड दिने भएका छन् ।
मंगलबार नै परराष्ट्रमन्त्री थापाले आफुहरुको चीन भ्रमणलाई भारतले गरेको नाकाबन्दीसंग नाजेडिदिन गरेको आग्रहले पनि चीनसंग इन्धन खरिद सम्झौता नहुने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दामा छलफल केन्द्रित गर्ने तयारी छ ।
द्विपक्षीय लगानी तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा), स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए), पारवहन तथा व्यापार सम्झौतालाई टोलीले विशेष महतवका साथ अघि बढाउने भए पनि इन्धन दरिद सम्झौता टुंगोमा पुग्ने अवस्था छैन । नेपालले चीनसँग कुल मागको एक तिहाई इन्धन खरिद गर्ने समझदारी भने गरिसकेको छ, तर ब्यवसायिक सम्झौता हुन नसक्दा त्यो अर्थहिन बनेको छ ।
चीनबाट नेपाल ल्याउने भनिएको इन्धनको मूल्यका कारण नै खरिद सम्झौता हुने सम्भावना न्यून बनेको हो । चीनले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानको दोब्बर कर छुट गर्दा पनि भारतबाट आउने भन्दा चीनबाट आउने इन्धनको मुल्य बढी पर्ने र चिनियाँ प्रणाली बुझ्नसमेत कठिन रहेको प्रतिवेदन नेपाली टोलीले पठाइसके छ । जसले गर्दा चीनसंग इन्धन खरिद सम्झौता नगरीकनै टाली स्वदेश फर्किने सम्भावना धेरै देखिएको छ ।
इन्धन आयात गर्दा लाग्ने करबारे चीनसँग उच्चस्तरमा राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले ब्यवसायिक सम्झौतामा ढिलाई भएको सरकारी भनाई यस अघि आउने गरेको भए पनि ३ साता पहिले इन्धन आयातका सम्बन्धमा छलफल र सम्झौता गर्न नेपाली उच्चस्तरीय तहले चासो व्यक्त गरेको थिएन । नेपालबाट उच्च राजनीतिक नेतृत्व चीन गएर वार्ता गरे करको बिबाद मिलाउन चिनियाँहरु निकै सकारात्मक देखिएका स्रोतको भनाई छ तर सरकारका मन्त्रीहरु नै यो बिबाद मिलाएर चाँडै ईन्धन आयातको ब्यवस्था मिलाउन चाहंदैनन् ।
चीन सरकारले नेपाललाई कर छुट दिएर ढुवानीमा समेत सहयोग गर्ने विषय टुंगोमा पुर्याउन कर्मचारी स्तरको छलफललाई महत्व नदिएका खबरहरु यस अघि नै आइसकेका छन् । चीनले नेपालसंग व्यापारिक भन्दा पनि आफ्नो सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण भारत तर्फ पर्न सक्ने असरको डरले नेपाली उच्च राजनितिक तह चीनसंग इन्धन खरिद सम्झौताबाट डराएको हो ।
यद्यपि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले अत्यन्त कष्टकर बनेको जनजीवनलाई सामान्य तुल्याउन चीनबाट नैतिक, भौतिक एवम् आर्थिक सहयोग जुटाउन यो भ्रमण केन्द्रित हुुनुपर्ने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन् ।
.....................................................................................................................................................................
तपाईको एण्ड्रोइड ग्याजेटमा गुगल प्ले स्टोरबाट मेरो लगानी को एप्स डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक, ट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।