जलविद्युत्मा नागरिकलाई सहभागी गराइने

सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नागरिक र सम्बद्ध निकायलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा नागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्न र स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउनका लागि त्यसखालको आह्वान गर्न लागिएको हो ।

सरकारी  निकायका कोषको रकम  प्रयोग गर्ने

सरकारकै निकायका रुपमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गतको कामदार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका निकायमा रहेको रकमसमेत प्रयोग गर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कोषको रकम  प्रयोग गर्ने

यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कोषमा रहेको रकमसमेत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । मझौला आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउने सोच सरकारको रहेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले स्वदेशभित्रै जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने ठूलो मात्रामा रकम उपलब्ध रहेको बताए । “नागरिक लगानीका लागि तयार छन् । विभिन्न सरकारी निकायमा रकम थुप्रिएको छ । ती सबैलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छु,” उनले भने ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी

मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक पनि लगानीका लागि तयार रहेको तथा गैरआवासीय नेपालीसमेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक रहेको सन्दर्भमा ती सबैलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए । “नेपाली सेनाका प्रमुखलाई एउटा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउनेतर्फ सोच्नुस् भनेर आग्रह गरेको छु । सेनालाई एउटा महत्वपूर्ण आयोजना जिम्मा दिने सोच बनाइएको छ । त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ,” उनले भने ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, (डिपिआर) तयार

स्वदेशमा उपलब्ध भएको साधन र स्रोत प्रयोग गरेर नभएको खण्डमा मात्रै वैदेशिक लगानी खोज्ने, न्यून ब्याजदरमा रकमको जोहो गर्ने विषय दोस्रो रहेको उनको भनाइ छ । केही महत्वपूर्ण र ठूला जलाशययुक्त आयोजनासमेत अगाडि बढाउने र त्यसको तयारी गरिएको जानकारी दिँदै उनले अध्ययन सकिएको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बताए ।

फ्रान्सेली परामर्शदाता निकाय ट्याक्टबेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । आयोजनाका लागि सरकारले चालु आवमा रु पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार शुल्कमार्फत पेट्रोलियम पदार्थबाट रु पाँच कर लगाएर हालसम्म रु एक अर्ब ५० करोड रकम जोहो भइसकेको छ ।

सुनकोसी, नलसिंहगाड, पश्चिम सेती, तमोर  आयोजना  अगाडि बढाउने

यस्तै सुनकोसी, नलसिंहगाड, पश्चिम सेती, तमोरजस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनालाई अगाडि बढाउने सोचमा सरकार रहेको जानकारी दिए । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेको छ । आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

राजधानीबाट नजिक रहेको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको छ भने ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको हाल डिपिआरको काम अगाडि बढीरहेको छ । निर्माणको क्रममा रहेको माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जस्ता आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गराउने र विद्युत्भार कटौतीलाई जनताले अनुभव गर्ने गरी कम गर्ने तयारी गरिएको छ ।

महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने, सरकारी निकायमा रहेको बक्यौता  असुलउपर गर्ने

विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न आफूले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले आफू प्रचारका लागिभन्दा ठोस परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने जानकारी दिए । नमुनाका रुपमा १० ठूला ग्राहकको लाइन काट्न र सरकारी निकायमा रहेको बक्यौता रकमसमेत असुलउपर गर्न आफूले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिएको बताए । प्राधिकरणको बक्यौता रकममात्रै रु १० अर्ब रहेको छ । रासस

[अरुण भ्यालीको जलबिद्युत कम्पनीमा पारिवारिक ठेक्का, दुई अर्ब बढीको भ्रष्टाचार]