१. जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने हरेक लगानीकर्तालाई कम्पनीले परियोजनाको अवधि र 
सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने समयबारे जानकारी दिनैपर्छ । तर, दिने गरिएको छैन । आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजना निर्माण अनुमति पाएको ३५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । सोहीअनुसार सम्झौता गरिएको हुन्छ । तर, कसरी हस्तान्तरण हुन्छ र हस्तान्तरणपछि सर्वसाधारणको सेयर के हुन्छ भन्ने स्पष्ट नियम छैन । नियमसंगत काम गर्दा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ, जुन कुरा सम्र्पूण सेयर लगानीकर्ताले थाहा पाउन आवश्यक छ । चाहे संस्थापक होस या सर्वसाधारण सेयरधनी । तर, जलविद्युत् कम्पनीले थाहा दिँदैनन् ।
जलविद्युत कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको अनुमति दिने नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत यो सूचना अनिवार्य गर्ने कुरामा आँखा चिम्लिदिएको छ । सूचनामा पारदर्शिता खोज्ने बोर्ड सेयर निष्कासनको स्वीकृति दिँदा विवरणपत्र, आह्वानपत्र तथा अन्य सूचनामा यो कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गराउन किन चाहँदैन ? अबका जलविद्युत कम्पनीका निष्कासनमा ठूला अक्षरमा देखिने गरी यति वर्षपछि यो आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ भनेर हरेक सूचनामा लेख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२. कम्पनी सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यसको सञ्चालक समितिमा हुन्छ । सञ्चालक समिति सेयरधनी (कम्पनीका मालिक) का प्रतिनिधि हुन् । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कम्पनीमा कम्तिमा तीन बढीमा एघारजनासम्म सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । कम्पनीका सेयरधनीको सम्पत्ति बढाउने या डुबाउने भन्ने यिनकै हातमा हुन्छ । यसैले सञ्चालक समितिलाई ‘डाइरेक्टरस आर द ड्राइभर अफ द कम्पनी’ पनि भनिन्छ । बाँकी सेयरधनी वा मालिक त केवल गाडीका यात्रुजस्ता मात्रै हुन् । सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि सञ्चालक को–को छन् र उनीहरू अन्य कहाँ–कहाँ आबद्ध छन् भन्ने जान्नु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रायशः नियामकले पनि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सेयर किन्नुअघि कम्पनीको सञ्चालकका बारेमा बुझ्न सल्लाह दिन्छन् । धितोपत्र बोर्डले पनि बारम्बार यो कुरा दोहो¥याउँछ । तर, सञ्चालकका बारेमा बुझ्ने कसरी ?
वेबसाइटमा कतिपय कम्पनीले सञ्चालकको फोटो राखेका हुन्छन् । फोटो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हुन्छ । के यो फोटोले उसको योग्यता, अनुभव, ऊ संलग्न रहेको अन्य पेसा, व्यवसाय आदिलाई बताउँछ ? बताउँदैन । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समितिलाई सर्वसाधारणको लगानीको चिन्ता भए हरेक कम्पनीले सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको विस्तृत व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) यिनको वेबसाइटमा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसबाट सर्वसाधारणले सञ्चालकबारे केही मात्र भए पनि बुझ्ने मौका पाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालकका बारेमा सबैभन्दा बढी बहस गर्छ । बैंकका सञ्चालकले बैंकिङ कुरा कम बुझेका कारण धेरै बैंक समस्यामा परेको गुनासो हालका तथा यसअघिका गभर्नरले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । केही समयअघि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा बैंकका सञ्चालकलाई ‘सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ तर राष्ट्र बैंक स्वयंले बैंकका सञ्चालकको विस्तृत विवरण बेवसाइटमा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंक सेयरधनीको विषयमा कम सम्बन्धित छ । निक्षेपकर्ताको अधिकारको विषयमा बढी चिन्तित छ । तर, के बैंकमा निक्षेप राख्नेले चाहिँ सञ्चालकको बारेमा बुझ्न आवश्यक छैन ? यसको जवाफ राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ ।
३. नेपालमा सञ्चालन गरिएका म्युचुअल फन्ड बन्दमुखी (क्लोज इन्डेड) हुन् । यी निश्चित समयका लागि सञ्चालित छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका फन्ड ५ देखि ७ वर्ष अवधिका छन् । समय सकिएपछि फन्डको सबै सम्पत्ति बिक्री गरेर दायित्व र खर्च कटाएर बाँकी रहेको पैसा इकाइ धनी (सेयरधनी) लाई फिर्ता गरिन्छ । यसरी बाँकी रहेको पैसालाई खुद सम्पत्ति मूल्य पनि भनिन्छ । तर, यी म्युचुअल फन्डले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणमा धितोपत्र बोर्डबाट कोष सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएको मिति उल्लेख गर्छन् तर कोष कहिलेसम्म सञ्चालन हुने भन्ने उल्लेख गर्दैनन् ।
यसैगरी, कोषका इकाइ दोस्रो बजारमा पनि कारोबार हुने भएकाले यी इकाइको अवधि (समय) सकिनुभन्दा कति दिनअघि सम्म दोस्रो बजारमा किनबेच गरिन्छ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको हुँदैन । समयावधि तोकिएका फन्डले लगानीकर्तालाई यी दुईवटा सूचना अनिवार्य दिन आवश्यक हुन्छ । यी फन्डले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने वित्तिय तथा लगानी विवरणमा दुबै मिति स्पष्टसँग लेखिनुपर्छ । तर, लगानीकर्ताले अनिवार्य पाउनुपर्ने सूचना नपाइरहँदा पनि धितोपत्र बोर्ड रमिते बनिरहेको छ ।
तर, खुलामुखी (ओपन इन्डेड) म्युचुअल फन्डलाई भने सञ्चालन अनुमति नै पर्याप्त हुन्छ किनकि यसको समयावधि हुँदैन । नेपालमा खुलामुखी फन्ड कसैले पनि सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् ।
भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।
