के हो खतरा ?
अहिले सयौं ब्यक्तिहरुले जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नाममा लाखौं ब्यक्तिहरुबाट रकम उठाईरहेका छन् । फोटोकपी पेपरमा छापिएको सेयर प्रमाण पत्र बेचेर लाखौ सर्बसाधारणबाट रकम असुल्ने धन्दा चलिरहेको छ । स्वदेशका कुना कन्दराका सर्बसाधारणसम्म यो धन्दा चलाउनेहरु पुगेकै छन्, बिदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट समेत जलबिद्युत आयोजनामा सेयर हाल्ने भन्दै अर्बौ रुपैयाँ उठाईएको सुनिएको छ । कुनै पनि सरकारी निकायले यसरी रकम उठाउँन अनुमति दिएका छैनन् तर गोप्य रुपमा यस्ता अबैध सेयरहरु आईपीओ जसरी बिक्री भईरहेका छन् ।
बिद्युत बिकास बिभागबाट लाईसेन्स प्राप्त गरी बिद्युत प्राधिकरणसँग बिद्युत खरिद (पीपीए) र बैंकहरुबाट लगानी सम्झौता ( फाईनान्सियल क्लोजर) गरेका आयोजनाहरुको निर्माणका लागि यसरी रकम उठाईएको भए एकहदसम्म पचाउन सकिन्थ्यो होला तर आयोजनाको कुनै टुंगो नभएका, कम्पनीको कार्यालय ठेगाना नै नखुलेकाहरुले समेत बिद्युत आयोजना बनाउने नाममा सर्बसाधारणमा शेयर बिक्री गरिरहेका छन् । यसरी उठाईएको रकम कुन कम्पनीको, कुन बैंकको खातामा जम्मा भएको छ ? खाता संचालकहरु को को छन् ? र कसरी त्यसको सदुपयोग भईरहेको छ भन्नेसम्म थाहा नपाईकन सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरु कथित प्रबद्र्धकहरुलाई पैसा बुझाईरहेका छन् । तर यसरी संकलन गरिएको रकम दुरुपयोग भएर अर्बौ रकम फसेको बिबरण बाहिर आउन थालेपछि स्थिति भयावह रहेछ भन्ने कुरा खुलस्त हुने निश्चित छ ।
यसरी भईरहेको छ बदमासी
बिद्युत बिकास बिभागबाट लाईसेन्स प्राप्त गरेका, प्राधिकरणसँग बिद्युत खरिद सम्झौता, बैंकसँग लगानी सम्झौता गरेका र निर्माण भईरहेका आयोजनाहरुमा पनि सर्बसाधारणबाट असुल गरिएको रकमको दुरुपयोग निकै डरलाग्दो रहेको पाईन्छ । बिद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्रबद्र्धकले ३० प्रतिशत रकम जुटाएपछि बाँकी ७० प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गरिदिने गरेका छन् । तर प्रबद्र्धकहरुले आफ्नो पैसा भन्दै सर्बसाधारणबाट असुल गरिएको रकम परिचालन गरेर बैंकहरुलाई समेत छक्याउने गरेका छन् । सर्बसाधारणको सहभागिता देखाउनै परेमा पनि आफु पहिलो श्रेणीको प्रबद्र्धक भनेर सर्बसाधारणहरुलाई भने अग्राधिकार सेयरधनी बनाएर उनीहरुले दोस्रो श्रेणीको लगानीकर्ता बनाउँछन्, ता कि आयोजना संचालन र नियन्त्रणमा तत्काल सर्बसाधारणको कुनै नियन्त्रण नहोस् ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
मैले पाँच लाख तिरेर किनेको शेयरको भाऊ अब कति बढ्ला बाबु ?
अलग्गै नियमनकारी निकाय नहुँदा सर्बसाधारणको रकम कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने सदाबहार उदाहरण आज नेशनल हाईड्रो नै छदैछ । बिगतका संचालकहरुले गरेको बदमासीको छानविन गर्न नसकेर अडिटरहरु नै रनभुल्लमा परेर त्यो कम्पनीको ६ बर्षदेखिको लेखापरीक्षण प्रतिबेदन तयार हुन सकेको छैन । अपी, अरुणभ्याली, अरुण काबेली लगायतका आयोजनाहरुमा पनि त्यस्तै घटनाहरुको पुनराबृत्ति हुदैछ ।
गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्रीको प्रयोग, ठेक्का तथा उपकरण खरिदमा हुने मिलेमतो लगायतका संचालकहरुको स्वार्थ बाझिने खालका अनेकौ गलत कामहरु भईरहेका छन् ।
कतिपय आयोजनाहरुमा मनलाग्दी किसिमले लागत बढाएर त्यस वापतको रकम प्रबद्र्धकहरुले आफ्नो सेयर अनुपात बृद्धिमा उपयोग गरेका छन् भने कतिपयले आफ्नो नितान्त निजी कम्पनी खडा गरेर रकम भुक्तानी लिएका छन् । कतिपय आयोजनाका संचालक र कर्मचारीहरुमा सबै नातागोता राखेर चरम अपारदर्शी ढंगले कामहरु भईरहेका छन् । आयोजनामा प्रबद्र्धक बनेकाहरुले एक रुपैयाँ लगानी नगरी करोडौ रुपैयाँको सेयर हात पारेका मात्रै हैनन्, सर्बसाधारणकै पैसामा देश बिदेश घुमेर मोज पनि लुटिरहेका छन् । सर्बसाधारणको लगानी मात्रै हैन, बैंकहरुले नै गरेको ऋण लगानीमा समेत केही गलत नियत भएका प्रबद्र्धकहरुले मस्ति मारिरहेको प्रमाण मेरोलगानी डटकमसँग सुरक्षित छ । कतिपयले बिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नाममा उठाएको रकम काठमाडौमा आरामदायी अपार्टमेन्ट, गाडी किन्न, सेयर बजारमा लगानी गर्न र आफ्ना नितान्त बैयक्तिक कामहरुमा परिचालन गरिरहेको बताईन्छ ।
निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको नाममा हकप्रद शेयर जारी गरेर प्रबद्र्धकहरुले रकम उठाईरहेका छन् र त्यो रकममा पनि तर मारिरहेका छन् । कतिपय आयोजनाहरुको संस्थापक शेयर, जो सर्बसाधारणमा सेयर बिक्री गरिएको तीन बर्षसम्म दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न पाईन्न, त्यसलाई पनि साधारण सेयर जसरी सर्वसाधारणलाई बेचेर प्रबद्र्धकहरुले दोहोरो फाईदा लिईरहेका छन् । एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरी आयोजनाको खर्च बढाएर र किर्ते खर्च देखाएर उनीहरुले हात पारेको सेयर आयोजना निर्माण पुरा नहुँदै बेचेर कतिपय प्रबद्र्धकहरु बाहिरिईसकेकाले बिषय निकै जटिल बन्न गएको छ ।
ईमानदारलाई समेत बदनामीको डर
देश चर्को उर्जा संकटमा छ र यो समाधानका लागि उत्पादन बढाउनु एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि झोलामा रहेको सर्बसाधारणको पैसा खोलामा लगानी गर्नेपर्छ ।
बैंक बित्तीय संस्थाहरुको सेयरमा लगानी गर्दा जसरी शीघ्र लाभांश खान पाईन्छ, जलबिद्युत आयोजनाका सेयरमा गरिएको लगानीबाट त्यो अपेक्षा गर्नु मुर्खतापूर्ण हुन्छ । सुरुकै बर्षमा लाभांश आउने अपेक्षा गर्नु हुँदैन र एकनासको उत्पादन र कमाईमै लगानीकर्ताले चित्त बुझाउनुपर्छ । हकप्रद र थप सेयर निश्काशन हुँदा त झन् प्रति सेयर आम्दानी घट्ने हो । तर पनि यसमा सरकारको धेरै र जनताको पनि सकेसम्मको लगानी आबश्यक छ । यस क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित नै गर्नुपर्छ ।
राज्य तहका प्रक्रियागत र स्थानीयस्तरका अनेक समस्याहरु समाधान गरी बिद्युत आयोजना निर्माण गरी बत्ति बाल्नुु सजिलो काम अबश्य हैन । सुरुमा प्रबद्र्धकलाई आफैले लगानी जुटाएर सरकारी निकायबाट लाईसेन्स पाउनु नै फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै हुन्छ भने लाईसेन्स पाएपछि बिद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग लाभका अनेक मोलमोलाई गरी बिद्युत खरिद सम्झौता गर्नु, कम्तिमा आधा दर्जन बैंकहरुलाई रिझाएर सहबित्तीयकरण कर्जा प्राप्त गर्नु र आयोजना निर्माणमा जाँदा स्थानीय जनताको नाममा देखा पर्ने गुण्डा, दलका कार्यकर्ता र ठेकेदारहरुको शर्तहरु समाधान गरेर काम सम्पन्न गर्नु अर्को खड्गो हुने नै भयो । वातावरणीय असर मुंल्यांकन र प्रसारण लाईन, रुख कटान लगायतका उल्झन्हरु हुने नै भए । त्यसमाथि राजनीतिक दलहरुले बारम्बार गर्ने बन्द, मजदुर हडताल र ईन्धन संकट छिचोलेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने चुनौति छदैछ । यस मानेमा धेरै निजी क्षेत्रका प्रबद्र्धकहरुले देशको आबश्यकता मनन्, अनेक हण्डर, ठक्कर खाएर सर्बसाधारणको लगानी सदुपयोग गरी आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । सबै बदमास छन् कदापी हैन तर कुनै पनि नियमनकारी निकायले नहेर्दा यस क्षेत्रमा चरम बेथिति मौलाउँदै गएको छ । बदमासी गर्नेहरुको कारणले ईमानदारीपूर्वक यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्रबद्र्धकहरुलाई समेत बदनामीको दाग दाग्ने डर बढेर गएको भन्दै चिन्ता गर्न थालिएको छ ।
हेर्ने कुन निकायले हो ?
जलबिद्युत आयोजना निर्माणको नाममा भएको यस्तो नांगो लुटलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय कुन हो त ? अहिलेसम्म कुनै निकाय छैन । बिद्युत ऐनले यसलाई सम्बोधनै गरेको छैन भने आयोजनाहरुलाई लाईसेन्स दिने बिद्युत बिकास बिभागको कार्यक्षेत्र नै पर्देन । सरकारको काम लाईसेन्स दिनु, आयोजना बनाए बिद्युत किन्नु, नबनाए सोही बहानामा लाईसेन्स खोस्नुमा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले अलग्गै नियमनकारी निकाय नभएकाले सर्बसाधारणबाट उठाईएको अर्बौ रकमको सुरक्षामा प्रश्न उठेपछि जलबिद्युत क्षेत्रमा हकप्रद सेयर र थप साधारण सेयरको नयाँ निश्काशन गर्न अल्पकालिन बन्देज लगाई कार्यबिधि बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । उसको कार्यदलले कार्यबिधि बनाउला र आफ्नो तहबाट गर्ने काम गर्ला तर उर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको लाखौ सर्बसाधारणको अर्बौ रकमको सुरक्षाको जिम्मा लिन सक्दैन ।
उर्जामन्त्रीले आफ्नो कार्ययोजनाको २७ औं बुंदामा लाईसेन्स बितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाई लगानी गर्नसक्ने प्रबद्र्धकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा म्याद नाघेका वा तोकिए अनुसारको प्रगति नदेखिएका लाईसेन्स खारेज गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनको कार्ययोजनामा त्यस्ता लाईसेन्स लिएका आयोजनाहरुमा लगानी भएका सर्बसाधारणको लगानीको सुरक्षा प्रबन्ध के हुन्छ भनेर किन उल्लेख गरिएन ? यो स्पष्ट छ कि लाईसेन्सधारीहरुले बिद्युत बिकास बिभागबाट पाएको त्यही लाईसेन्स देखाएर यसअघि नै धेरैबाट रकम असुलीसकेका छन् । उनीहरुको लगानी निकै धेरै जोखिममा परेको छ ।
बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रमा बदमासी नियन्त्रण भएपछि र ढुकुटी तथा नेटवर्किड. जस्ता अबैध खेलाहरुमा सरकारले कडाई गरेपछि धेरै फटाहाहरु लुट्न सजिलो क्षेत्र खोज्दै जलबिद्युत क्षेत्रमा पसेका छन् र उनीहरुको पहिलो निशानामा सेयर नबुझेका सर्बसाधारणहरु छन् । यसको एउटा प्रमाणको रुपमा हिजो नेकोन एयरमा संचालकको हैसियतमा लार्खौ सर्बसाधारणको लगानी डुवाएर गुमनाम भएका एक ब्यक्तिले जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरी त्यसको साधारण सेयर जारी गरेर फेरि सर्बसाधारणकै लगानीमा मस्ति गरिरहेका छन् । त्यस्ता फटाहाहरुको कारणले जलबिद्युत आयोजना बनाउने नाममा लाखौं सर्बसाधारणले गरेको लगानी फस्यो र आयोजना पनि बनेन् भने सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्देन ? हिजो सहकारी र ढुकुटीमा फसेका सर्वसाधारणले आफ्नो लगानी फिर्ता पाउन आज पनि बालुवाटार घेरिरहनु परेको छ । उनीहरुले फेरि दुःख नपाउन् भन्ने हो भने तत्काल जलबिद्युत क्षेत्रमा अलग्गै नियमनकारी निकायको ब्यवस्था हुनैपर्छ ।
अहिले सर्वसाधारण लगानीकर्तामा ३० बर्षपछि बिद्युत आयोजनाको स्वामित्व के हुन्छ र आफुले गरेको लगानी कहाँ जान्छ भन्ने अन्योल छ । कतिपय नयाँ बिषयहरु पनि आएका छन्, जस्तै सर्बसाधारणमा शेयर जारी गरेको र सेयर जारी नगरेको कम्पनीको मर्ज । यस्ता बिषयहरु धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै टुंगो लगाउनसक्छ कि अलग नियमनकारी निकाय नै चाहिन्छ ? पक्कै पनि उनीहरुले भन्लान् ।
कसरी संभव छ तत्काल नयाँ ब्यवस्था ?
नीति निर्माताहरुले चाहेको खण्डमा अलग्गै कानुन ल्याउनु पर्दैन, बिद्युत बिकास बिभागसम्बन्धी कानुन, बिद्युत ऐन, नियमावलीहरुको प्रावधानमै टेकेर अलग नियमनकारी निकायहरुको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । बिश्वमा प्रचलित कुरा के हो भने जसले लाईसेन्स दिन्छ, नियमन पनि उसैले गर्ने हो । जसरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लाईसेन्स दिन्छ, नियमन पनि उसैले गर्छ । राम्रो गरे प्रोत्साहन गर्छ, निर्देशन विपरित गएर लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको हित विपरित काम गरे संचालकहरुलाई जेल पठाउनेदेखि कम्पनी नै बिघटनसम्ममा लैजाने गरेको छ ।
लाईसेन्स दिने बिद्युत बिकास बिभागले चाँही त्यो किन गर्न नहुने ? कार्यालय भवन र कर्मचारी छैन भन्ने बहाना बनाएर बिभाग उम्किन सक्दैन । बिद्युत बिकास बिभागलाई यो जिम्मेवारी दिने काम उर्जा मन्त्रालयस्तरको निर्णय र निर्देशिकाबाटै संभव छ । त्यसका लागि बढीमा सात दिनको समय लाग्नसक्छ । पछि मौजुदा कानुनमा संशोधन वा अलग्गै कानुनको ब्यवस्था गरे भईहाल्छ ।
नेपालको पानी, जनताको लगानी कि पैसा खरानी ?
उर्जामन्त्रीले बेपत्ता, शहिद परिवार, विपन्न, मजदुरलगायतका पछि परेका जनतालाई बिद्युत आयोजनाको सेयर दिएर मालिक बनाउने निकै लोकप्रिय कुरा गरेका छन् । नेपालको पानी, जनताको लगानी, नयाँ नारा निकै सुन्दर छ । जनताकै लगानीबाट बिद्युत उत्पादन बढाएर देशबाट अन्धकार भगाउने, औधोगिकरण बढाउने योजना सार्थक पार्न सबै जुट्नु अपरिहार्य छ तर जलबिद्युत क्षेत्रमा अलग्गै नियमनकारी निकायको अभावमा जनताको लगानी भयंकर जोखिममा पर्दैछ । नेपालको पानी, जनताको लगानी सुरक्षित हैन, खरानी हुने अबस्था आउने खतरा बढ्दै छ । आफु डुब्दैछु भन्ने कुरा तिनै जनताले थाहा पाए भने लगानी गर्ने हैन, झिक्नेतिर लाग्नेछन् भनेर अहिल्यै गंभीरता देखाउनु आबश्यक छ । राष्ट्रिय उर्जा संकट निबारण तथा बिद्युत बिकास दशकसम्बन्धी अबधारण पत्र र कार्यायोजना २०७२ र उर्जा मन्त्रीको नयाँ योजना साकार पार्न पनि अलग्गै नियमनकारी निकाय नभई हुँदैन ।
तर, उर्जा मन्त्रीले सुन्दैनन् । उनले संभवतः भन्नेछन्, अहिले मेरो प्राथमिकता उत्पादन मात्रै हो, त्यसबारे बुझेको छैन र चासो पनि छैन ।
साना साना बिषयमा घण्टौं छलफल र बिबाद गर्ने संसदको जलस्रोत समिति, अर्थ समिति जस्ता संयन्त्रहरुले पनि यस्ता बिषयमा चासो नदिनु रहस्यमय छ । नीति निर्माताहरु अहिले यो कुरा सुन्न चाहिरहेकै छैनन् किनभने उनीहरुले बिषयको गंभीरता बुझैकै छैनन् वा बुझेर पनि जलमाफियाहरुको चंगुलमा परेका हुनसक्छन् । जब उनीहरुले यो बिषयको गंभीरता बुझ्ने छन् त्यतिखेर निकै ढिलो भईसकेको हुनेछ र लाखौ. सर्बसाधारणको अर्बौ फसिसकेको हुनेछ ।
त्यसैले समय छदै सरोकारवाला सबैले जलबिद्युत क्षेत्रमा अलग्गै नियमनकारी निकायको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउने गरी दबाब दिनु जरुरी भईसकेको छ किनभने दबाब नदिई यो देशमा केही पनि काम हुँदैन ।
ध्यानाकर्षणः यस सामाग्रीलाई मेरोलगानी डटकमको लिखित अनुमति नलिई अन्य कुनै पनि संचार माध्यमले आंशिक वा पुरै प्रकाशन, प्रसारण नगर्नुहोला ।
...................................................................................................................................................................
डिम्याट खाता खोल्नु भएको छैन ? घरमै बसी बसी अनलाइनबाट डिम्याट खाता खोल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
....................................................................................................................................................................
मेरो लगानी अब सबै स्मार्टफोनमा ! एण्ड्रोइड मोवाइल एप्सका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । एप्पलको आइफोन तथा आइप्याडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक, ट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।
