दुईजना लेखापरीक्षकहरु एनपी एण्ड एशोसियटका अनिल पौडेल र जी एण्ड डी एशोसियटका ज्योति पाण्डेले कम्पनीको बक्यौता लेखापरीक्षणहरु गरिरहेका छन् ।
पौडेलले अघिल्ला तीन बर्षका लेखापरीक्षणहरुको टुंगो लगाईसके पनि पाण्डेका तर्फबाट धमाधम कामहरु भईरहेको नेशनल हाईड्रोपावरले जनाएको छ । पौडेलले २०६६,०६७, २०६७,०६८ र २०६८,०६९ को लेखापरीक्षण गरेका छन् भने त्यसको आधारमा पाण्डेले पछिल्ला तीन बर्षको लेखापरीक्षण गर्दैछन् । पाण्डेले २०६९,०७० को लेखापरीक्षण सकेर पछिल्ला दुई बर्षको काम गरिरहेको बुझिएको छ । अघिल्ला तीन बर्षमा आर्थिक बदमासीहरु पत्ता लागाउन र लेखापरीक्षणले औल्याएका बिषयलाई संचालक समितिले ब्यवस्थापन गर्न समय लागेकाले पछिल्ला बर्षको लेखापरीक्षण ढिलो भएको बताईएको छ ।
अबको एक सातामा बक्यौता लेखापरीक्षण सकिएर प्रतिबेदन आएपछि संचालक समिति बैठक बसेर साधारणसभा डाक्ने निर्णय गरिने नेशनल हाईड्रोका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश रजौरेले मेरोलगानी डटकमलाई बताए ।
कम्पनीको वास्तविक अबस्था झल्काउने लेखापरीक्षण प्रतिबेदनहरु अहिलेसम्म तयार नभएकाले कम्पनीले गत बर्षको चौथो त्रैमासिक प्रतिबेदन समेत प्रकाशन गर्न ढिलाई भएको छ । बक्यौता छ आर्थिक बर्षहरुको लेखापरीक्षण सकिएर वास्तविक अबस्था पत्ता लागेपछि मात्र गत बर्षको चौथो त्रैमासको बित्तीय बिबरण प्रकाशन हुने र एक बर्षको अलग्गै लेखापरीक्षण गरिने भएको छ ।
यस्ता बदमासी भएका थिए
नेशनल हाईड्र्रोको केही समय अघि भएको बिशेष साधारणसभामा कम्पनीमा एनबी समुहले गरेको बदमासीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो ।
स्वतन्त्र संचालक रामबहादुर तामाड।, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मुरलीधर तिवारी र भीमसेन बन्जारा सदस्य रहेको छानविन समितिले नेशनल हाईड्रोमा बिगतमा भएका बदमासीहरुको फेहरिस्त तयार गरेको हो । कम्पनीको आर्थिक बर्ष २०६६,०६७ र २०६७,०६८ को आर्थिक कारोबारहरुमा छानविन प्रतिबेदन केन्द्रित गरिएको थियो ।
हकप्रद शेयरको रकम कस्ले तिर्ने ?
नेशनल हाईड्रोले बिगतमा हकप्रद शेयर जारी गर्दा ठूलो गोलमाल भएको छानविन प्रतिबेदनले औल्याएको छ । संस्थापक सदस्यहरुले हकप्रदको रकम कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेमा त्यस्तो रकम नै नबुझाई शेयर हात पारेका थिए । प्रतिबेदनका अनुसार १५ हजार २ सय शेयर वापतको १५ लाख २२ हजार रकम कस्ले बुझाउन बाँकी रहेको हो भन्ने कुराको कुनै हिसाव किताव छैन ।
त्यस्तै कम्पनीको शेयर पूँजी घटाई ४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कसरी भुक्तानी भयो भन्ने कुरा पनि अन्योल रहेको छ । कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय गराई अदालतको आदेशबाट मात्र पूँजी घटाउन सकिनेमा गैर कानुनी रुपमा पूँजी घटाई रकम फिर्ता गरिएको औल्याईएको छ ।
तल्लो ईन्द्रावतिको अबस्था के छ ?
छानविन प्रतिबेदनले सहायक कम्पनी सुनकोशी हाईड्रोपावर मार्र्फत तल्लो इृन्द्रावति बनाउने क्रममा कम्पनीको तर्फबाट ३५ करोड लगानी भई डुबेको तर सो रकम घाटामा रेखांकन नगरिएकाले कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसावमा ३५ करोड घटाउनु पर्ने देखाएको छ ।
सुनकोशी हाईड्रोपावरको लाईसेन्स उर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको, सुनकोशी हाईड्रोपावर कम्पनीको अस्तित्व नै नहरेको देखिएको प्रतिबेदनले औल्याएको छ । त्यस्तै सुनकोशी आयोजना बनाउने क्रममा भएको खर्चको रेखांकन, सम्पतिको लगत नभएकाले त्यो उपयोग हुनसक्ने संभावना न्युन रहेको जनाईएको छ । तर सुनकोशीको सम्पति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकिएमा आयोजनामा ब्यहोरोको नोक्सान केही कम हुने संभावना ब्यक्त गरिएको छ ।
सुनकोशी आयोजनामा कर्पोरेट ग्यारेन्टी बस्दा कम्पनीको दायित्वमा पर्न गएको २१ करोड ५७ लाख कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसावमा समाबेश गर्नुपर्ने जनाईएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६७,०६८ मा दुई करोड ३६ लाख कुनै कारण नै नजनाई खर्च रेकांकन गरेर नाफा कम देखाईएकोमा त्यो गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसै बर्ष ४५ लाख २४ हजार रुपैयाँ पेस्की लिएर त्यसको खर्च बिबरणको समाबेश गरेको तर प्रमाण नभएको पाईएको छ ।
सुनकोशीको नाममा लिईएको दुई करोड ४५ लाख र अमुर्त सम्पतिको ६ करोड १३ लाख रेखांकन गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीको नाफामा अरु नकारात्मक असर पर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
एक करोड कस्ले खाए ?
कम्पनीको नाममा एक्साभेटर खरिद गर्न एक करोड रुपैयाँ पेस्की निकाशा गरिएको थियो तर न त सामान आयो न त पैसा लिनेले फिर्ता नै गर्नसक्ने अबस्था छ । त्यसैले सो रकम पनि नाफा नोक्सानमा रेखांकन गर्नुपर्ने र तत्कालीन ब्यवस्थापन र संचालक समितिलाई कारबाही गरी असुल्न भनिएको छ ।
कर र जरिवाना कति होला ?
नेशनल हाईड्रोले कर कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने कर र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बर्षेनी पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु नबुझाएकाले कर र जरिवाना नै कराडौ हुने अबस्था देखिएको छ । त्यसमाथि सुनकाशी हाईड्रोलार्ई नियमित गर्ने हो भने कर र जरिवाना नै थामिनसक्नु हुने अबस्था छ । प्रतिबेदनले अग्रिम कर नकटाएको, आयकर बिबरण पेश नगरेको, स्रोतमा कर कट्टी गरेर पनि नतिरेको देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०६५, ०६६ मा ७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च नाफा नोक्सान हिसावमा देखाईृएकोमा सो रकम त्यो बर्षको लेखापरीक्षण प्रतिबेदनले अमान्य घोषित गरेको थियो । तर अर्को आ। व २०६६,०६७ मा लेखा परीक्षण गर्दा अमान्य भएको अघिल्लो बर्षको लेखापरीक्षणले अमान्य गरेको कुरा नै हटाई शेयरधनी, साधारणसभा र नियमनकारी निकायहरुलाई गुमराहमा पारी साधारणसभाबाट पारित गराई हदैसम्मको निकृष्ट, दबनियतपूर्ण र गैरजिम्मेबार कार्य गरेको ठहर गरिएको छ ।
अरु बदमासी के छन् ?
कम्पनीमा पेस्कीको रुपमा ५८ लाख रुपैयाँ बीमा दावी भएको देखिएको तर आम्दानी बाँधेको अबस्था नरहेकाले स्पष्ट रुपमा आर्थिक हिनामिना भएको देखिने र त्यसमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने किटान गरिएको छ । त्यस्तै गण्डकी सेक्युरिटिजबाट रकमान्तरण भएको रकम बारे पनि स्पष्ट हुन संचालक समितिलाई भनिएको छ ।
कम्पनीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नाजुक रहेको औल्याईएको छ । कम्पनीको स्थिर सम्पतिकै रजिष्ट्रर छैन भने कुन सामान के कति र कस्तो अबस्थामा छ भनेर यकिन गर्नु मुस्किल छ ।
छानविन समितिले औल्याएको यस्तो बदमासीलाई लेखापरीक्षण प्रतिबेदनहरु र संचालक समितिले कसरी नियमित गरेका छन् र नेशनल हाईड्रोको वास्तविक अबस्था कस्तो छ ? हेर्नैपर्ने भएको छ ।
