एनएमबि बैंकको विदेशी साझेदार एफएमओले प्रिमियम मूल्यमा किन्यो ९४ लाख कित्ता सेयर

Nov 23, 2016 merolagani

एनएमबि बैंक(NMB)को अन्तराष्ट्रिय साझेदार नेदरल्याण्डको एफएमओ कम्पनीले ९४ लाख कित्ता सेयर प्रिमियममा मूल्यमा किनेको छ । यो सँगै एफएमओको एनएमबि बैंकमा २० प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी कायम भएको छ । एफएमओले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा १५० रुपैयाँ प्रिमियम थपरे २५० रुपैयाँका दरले ९४ लाख कित्ता सेयर किनेको हो ।



एनएमबिले पाथिभरा, भृकुटी, क्लिन ईनर्जी र पुडेन्सियल फाइृनान्सलाई आफुमा गाभ्ने क्रममा राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति लिंदा एफएमओको २० प्रतिशत हिस्सेदारी कायम गर्ने शर्त तोकिएको थियो । मर्जरअघि १४ प्रतिशत सेयर रहेको एफएमओको मर्जरपछी घटेर तीन प्रतिशत कायम भएको थियो । 

हाल एनएमबी बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ४८ करोड रहेकोमा अब साढे पाँच अर्ब पुग्ने भएको छ । साथै प्रिमियम वापतको डेढ अर्ब रकम जगेडा कोषमा जानेछ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा यो रकम उल्लेख गरेर ५ अर्ब ४३ करोड पुँजी देखाएको छ । 

एफएमओले यसअघि तल्लो सोलु हाइड्रोपावर,डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड र नेपाल हस्पिटालिटी ग्रुपमा लगानी गरिसकेको छ । एफएमओ नेदरल्याण्ड सरकार समेतको लगानी रहेको अन्र्तराष्ट्रिय द्धिपक्षिय विकास बैंक हो ।

...................................................................................................................................

मेरो लगानी अब सबै स्मार्टफोनमा ! एण्ड्रोइड मोवाइल एप्सका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । एप्पलको आइफोन तथा आइप्याडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुकट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।

...................................................................................................................................

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।