एनसीसीमा सुप्रिम, ईन्टरनेशनल, ईन्फ्रास्ट्रक्चर र एपेन्स डेभ्लपमेन्ट बैंक गाभिएर अब चाँडै संयुक्त कारोबार गर्ने बाटो खुलेको छ तर मर्जरको क्रममा तयार पारिएको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन प्रतिबेदन (डीडीए) बिरुद्ध एनबी समूहले अदालतमा हालेको मुद्धा किनारा लाग्न बाँकी रहेको अबस्थामा त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अन्योल नै छ ।
एनसीसीमा एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहबीचको झगडाले संस्थागत सुशासन कमजोर बनेपछि राष्ट्र बैंकले झण्डै तीन बर्ष अघि एनसीसीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रियस्तरका बिकास बैंकहरुलाई आपसमा गाभेर सबल बैंक बनाउने रणनीति लिएको थियो । यही क्रममा आपसमा गाभिने संम्झोता गरेको कुमारी बैंक एकाएक मर्ज प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि बीचमा केही असजिलो महसुस गरिएको थियो ।
एनसीसीमा गाभिदा एनसीसीको एकसय कित्ता बराबर ईन्फ्रास्ट्रक्चरका सेयरधनीले ७६, ईन्टरनेशनलकाले ७२, सुप्रिमकाले ७५ र एपेक्सकाले ४७ कित्ता सेयर पाउने गरी स्वाप रेसियो डीडीएबाट तय भएको थियो । मर्जबाट एनसीसी झण्डै ६ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बाणिज्य बैंक बन्दैछ ।
