उर्जा मन्त्रालयले सोमबार http://www.moenonline.moen.gov.np वेभसाईट सार्वजनिक गरी सर्वसाधारणमा सेयर लगानीको ईच्छापत्र पेश गर्न आब्हान गर्दा धेरैले सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरे । देशको आबश्यकता भन्दै उर्जामा लगानीका लागि उत्साहित बनेका सर्बसाधारणले हरेक मिनेटमा ५२३ प्रयोगकर्ता परिचय बनाएर लगानी प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिरहेको पाईएको छ । तर यसरी प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिने संस्थापक सेयर हुने कि साधारण भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा सचेत लगानीकर्तामा अन्योल बढेको हो ।
घरैमा बसेर अनलाईन आबेदन गरी जलबिद्युत आयोजनाको प्रति कित्ता एकसय रुपैयाँमा सेयर पाउने अवसर हुँदा जो सुकै नेपालीको पनि चासो हुनु स्वभाविक हो । त्यसमाथि हालै काठमाडौ र पोखरालाई लोडसेडिड. मुक्त गरेको सरकारले नै आफ्नो जिम्मेवारीमा बन्ने आयोजनामा लगानी गर्ने भन्दै सेयर आबेदन खोल्दा सर्बसाधारणमा बिछट्टै उत्साह छ ।
बिद्यमान कानुनहरुको नजरले हेर्दा अहिले जलविद्युत आयोजनाहरुको संस्थापक र साधारण गरी दुई प्रकारको सेयर हुने ब्यवस्था छ । कतिपय कम्पनीहरुले संस्थापक सेयरलाई पनि प्रिफेन्सियल अग्राधिकार सेयर भन्दै सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएका छन् । संस्थापक सेयर आयोजना निर्माण भई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको तीन बर्षपछि मात्र साधारणमा रुपान्तरण गरी दोस्रो बजारमा बेचबिखन गर्न पाईन्छ ।
सरकारले अहिले नै सर्वसाधारणसँग सेयरको पैसा मागेको नभई त्यसको प्रतिबद्धता पत्र मात्र मागेको त स्पष्टै छ । रकम भुक्तानी गर्ने लगायतका प्रक्रियाबारे पछि सार्वजनिक सूचना जारी हुँदा स्पष्ट पारिने जनाईएको छ । रकम पनि किस्ताबन्दी रुपमा पाँच बर्ष अवधिभित्र भुक्तान गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको वेभसाईटको प्रावधानले देखाउँछ । तर कसैले प्रतिबद्धता जनाएर पहिलो किस्ता रकम भुक्तान गर्यो र बाँकी रकम दिने बेलामा सम्पर्कमै आएन भने के हुन्छ वा कसैले सेयर आबेदन गरे वापतको रकम फिर्ता मागेर अदालतमा मुद्धा हाल्यो वा बीचमै बिबाद उत्पन्न भयो भने कुन नियम कानुनद्धारा त्यसको छिनाफानो गरिन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।
नागरिकबाट उठाइएको रकम जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले अगाडि बढाउने नलसिंहगाड, शारदा, माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणजस्ता महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लगानी गरिने जनाएको छ । ती आयोजनाहरुको पूर्ण लागत कति हो र कति कति पैसा सरकारले हाल्ने र कति जनताबाट उठाईने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिएको छैन ।
उर्जा उत्पादन देशको आबश्यकता हो र यसका लागि धेरै लगानी जुटाएर ठूला आयोजनाहरु चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा कसैको दुइृमत हुनसक्दैन । सरकारले स्वदेश तथा बिदेशबाट लगानी जुटाएर यस्ता आयोजनाहरु बनाउनुपर्छ र यस्ता अभियानलाई जनताले साथ दिनैपर्छ भन्ने अभिमत बनेको छ ।
उर्जा मन्त्रालयका प्राबिधिक किरणराज तिमिल्सिनाले संस्थापक हुने कि साधारण सेयर हुने भन्ने कुरा अहिल्यै यकिन गरेर भन्न नसकिने बताए । उनले यस सेयरबारे कुनै बिबाद उठेमा कुन कानुनद्धारा छिनोफानो गर्ने भन्ने बिषयमा पनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारले सर्वसाधारणलाई ईच्छापत्र ब्यक्त गर्न भनेको सेयर बारे औपचारिक रुपमा जानकारी नभएकाले त्यसबारे कुनै धारणा नबनेको जनाएको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने, सरकारले त्यस्तो सेयर जारी गर्नसक्छ र सरकारले भनेको कुरा ऐन सरह नै लागु हुन्छ तर संस्थापक हुने कि साधारण भन्ने बारेमा जनतालाई स्पष्ट पारिनुपर्छ र कुन कानुनले ब्यवस्थित गर्ने हो यकिन हुनुपर्छ ।
