तिलक कोइराला

# प्रति मेगावाट लागत ३२ करोड भन्दा माथि   # संस्थापक सेयर प्रति कित्ता साढे तीन सयमा बेचियो
# प्रबद्र्धकहरुले कम्पनी छाडेर भागे    # धितोपत्र बोर्डद्धारा आईपीओ अस्वीकृत
# बुढीगण्डकीले आयोजना डुबाउने   # छ वटा बैंकहरु पनि कसरी फसे ?

नेशनल हाईड्रो र गुरुप्रसाद न्यौपानेका जलबिद्युत आयोजनाहरुमा भएका डरलाग्दा घोटालाहरुलाई सार्वजनिक गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई सचेत गराउँदै आएको मेरोलगानी डटकम अर्को जलबिद्युत आयोजनामा भएको भयानक घोटालाको तथ्य बिबरण उजागर गर्दछ ।

धादिड. जिल्लाको आँखु खोला जलबिद्युत आयोजनामा संस्थापकहरुले बदमासी गरी सयौं सेयरधनीलाई डुबाएर उनीहरुले कम्पनी छाडेका छन् ।

प्रति मेगावाट लागत ३२ करोड भन्दा माथि

धादिड. जिल्लाको सल्यानकोट र मार्पाक गाउँ बिकास समितिमा अवस्थित साढे आठ मेगावाटको आयोजना २०७० सालमा निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारणमा बिद्युत जोडिएको थियो । लुकाईएका खर्चहरु समेत हिसाव गर्दा आयोजनाको लागत अहिले साढे ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ । आयोजना नौ बर्ष अघि निर्माण सुरु भएको थियो । कम्पनीले हालै नवौं साधारणसभा सम्पन्न गर्दा प्रस्तुत गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिबेदनमा कम्पनीको बित्तीय अबस्था निकै चिन्ताजनक रहेको देखाईएको छ ।

अहिले  धेरै आयोजना १५, १६ करोड प्रति मेगावाट लागतमा बनिरहेको बेला झण्डै चार बर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको साढे आठ मेगावाटको आँखु खोलाको लागत बढेर साढे ३२ करोड पुग्नु भयानक घोटालाको परिणाम भएको स्पष्ट छ ।

निर्माण लागत आधारहिन, नक्कली कागजात

आयोजनाको निर्माण संरचना हेर्दा यति धेरै रकम लागत पर्नु सरासर झुटो ठहरिने जानकारहरु बताउँछन् । जुन प्रकारको ड्याम र अन्य संरचनाहरु बनाईएको छ, यसमा नक्कली लागत देखाएर भ्रष्टाचार भएको प्रमाािणत हुन्छ, एक सेयरधनीले मेरोलगानी डटकमसँग भने । उनले आयोजनाको खर्च देखाउन नक्कली कागजातहरु तयार गरी पेश गरिएकाले त्यसको विस्वसनीय छानविन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

संस्थापकहरु महंगोमा सेयर बेचेर भागे

आयोजनामा ब्यापक घोटाला भएको पोल खुलेपछि आयोजना निर्माणका लागि सुरुमा लगानी गरेका संस्थापकहरु सर्वसाधारणलाई महंगोमा सेयर बेचेर भागेका छन् । आयोजना निर्माणको नेतृत्व गरेका प्रबद्र्धक बिश्वनाथ कंडेल लगायतका संस्थापकहरुले सर्बसाधारणलाई संस्थापक सेयर नै प्रति कित्ता साढे तीन सय रुपैयाँमा बिक्री गरेर आफु कम्पनीबाट निस्किएको देखिएको छ । हालै भएको नवौं साधारणसभामा नै कतिपय सेयरधनीले आफुहरुलाई पहिलेका संस्थापकहरुले महंगोमा सेयर भिडाएर लगानी जोखिममा पारेको भन्दै आक्रोेश पोखेका थिए ।

अहिले पनि कतिपय संस्थापकहरुले धमाधम सेयर बेचेर आफु जत्तिसक्दो छिटो बाहिरिन खोजिरहेका बुझिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७१, ०७२ मा कम्पनीमा ९०० जना सेयरधनीहरु रहेको कुरा बार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख भएकोमा अहिले त्यो संख्या १३०० नाघिसकेकोे छ । संस्थापकहरुले सोझा जनतालाई अनेक प्रलोभन दिएर खराब कम्पनीको सेयर महंगोमा भिडाएकैले सेयरधनीको संख्या बढेको स्पष्ट छ ।

कम्पनीको गत पुस २२ गते सम्पन्न नवौं साधारणसभामा पेश गरिएको अध्यक्ष राम श्रेष्ठको प्रतिबेदनमा तीन बर्षमा पाँच जना संचालकहरु मध्ये तीन जनाले आफ्नो घरायसी कारण देखाउँदै राजीनामा गरेको उल्लेख छ भने त्यतिबेलाका दुई जना मात्र हाल कायम छन् । यसले पनि प्रबद्र्धकहरु भागेको पुष्टि गर्दछ ।

अर्को तर्फ कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्त गरिएका हरिप्रसाद भट्टलाई संतोषजनक कार्य नगरिएको भन्दै बर्खास्त गरिदा उनले पनि आफ्नो नाममा रहेको सेयर बेचेर कम्पनी छाडेका छन् ।

अहिलेका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ र ब्यवस्थापन सल्लाहकार कमल पनेरु लगायतले पनि धमाधम नयाँ लगानीकर्ता खोजेर महंगोमा सेयर बेचिरहेको स्रोत बताउँछ । 

यस कम्पनीका प्रबद्र्धकहरुले गरेको अर्को डरलाग्दो बदमासी भनेको एउटै सेयर दोहोरो, तेहरो पटक महंंगो रुपमा सर्वसाधारणलाई बेचेर पैसा कुम्ल्याएका छन् । यसरी बेचिएको सेयर कम्पनीको सेयरधनी पुस्तिकामा अभिलेखीकरण समेत नभएकाले सेयर किन्नेहरुको रकम जोखिममा परेको छ । सेयर हिसाबको अभिलेख राम्रोसँग गर्ने हो भने यस कम्पनीले जारी गरेको संस्थापक सेयर ६० करोड रुपैयाँ भन्दा कयौं बढी हुने बताईन्छ ।
यी सबै कुराहरु खुलेर आउँदा आँखुखोलाको संस्थापक सेयर बाहिर - बाहिरै किनेकाहरुको ठूलो तथ्याक आउने र उनीहरुले न्याय पाउन आँखुखोला पीडित संघर्ष समिति गठन गर्नसक्ने संभावना नकार्न सकिन्न ।

धितोपत्र बोर्डले अस्विकृत गर्यो आईपीओ

आँखुखोलाले आयोजना प्रभावित स्थानीय जनता र सर्बसाधारणरणका लागि निश्काशन गर्न खोजेको २० करोड रुपैयाँ बराबरको २० लाख कित्ता साधारण सेयर स्वीकृत गर्न धितोपत्र बोर्डले अस्वीकार गरिदिएको छ । ईक्रा नेपालले सो कम्पनीको आईपीओलाई ग्रेड पाँच रेटिड. दिएर कम्पनीको अबस्था अत्यन्त खराब रहेको देखाएपछि धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति रोकेको हो । धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले मेरोलगानी डटकमसँग भने-कम्पनीको अबस्था अत्यन्त नाजुक रहेको ईक्रा रेटिड.ले देखायो, त्यही आधारमा सर्बसाधारणको लगानी थप जोखिममा पर्न नदिन हामीले साधारण सेयर निश्काशनको स्वीकृति रोक्यौं ।

ईक्रा नेपालले गरेको आँखुखोलाको रेटिड.प्रतिबेदनमा आयोजना निर्माणमा धेरै रकम खर्च गरिएको तर त्यसको तुलनामा उत्पादन र आम्दानी कम भएको, पर्याप्त नगद प्रबाह नरहेको लगायतका कैफियतहरु देखाएर ईक्रा रेटिड. ग्रेड पाँच दिएको हो । ईक्रा नेपालले ग्रेड १ लाई राम्रो. २, ३, र ४ लाई औसत माने पनि ग्रेड पाँचलाई नकारात्मक सूचकमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ यस्ता कम्पनीलाई साधारण सेयर निश्काशनको स्वीकृति दिनु सर्वसाधारणलाई जोखिममा पार्नु  हो ।

ठेकेदारलाई पनि रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेयर

आयोजनामा यति लाजमर्दो घोटाला गरिएको छ कि निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेयर दिएर पन्छाउन खोजिएको छ । आयोजना निर्माण गरे वापत पाउनु पर्ने सात करोड रुपैयाँ लिन ठेकेदारले दिनदिनै ताकेता गरिहेका तर उनलाई अनेक बहानाबाजी गरेर पन्छाउने गरिएको छ । आयोजनाका पहिलेका प्रबद्र्धकहरुले कम्पनी छाडेर गईसकेको अबस्थामा अहिले संचालक समितिमा रहेकाहरुले ठेकेदारले नै बदमासी गरेको भन्दै रकम दिन नसकिने अडान ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

बुढी गण्डकीले आँखुखोला डुबाउँदा के होला ?

एकपछि अर्को समस्याले गाँजिएको आँखुखोलालाई अर्को पीर थपिएको छ, त्यो हो बहुचर्चित बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण हुँदा आँखुखोलाको बिद्युत उत्पादन गृहसहित महत्वपूर्ण संरचना डुवानमा पर्ने छ । त्यसो हुँदा बुढी गण्डकीले क्षतिपुर्ति देला वा आयोजना नै किनिदेला भन्ने आश त पलाउँछ तर यसरी भयानक घोटाला गरेर निर्माण गरिएको आयोजना सम्पुूर्ण दायित्व सकार्ने गरी उसले किन्ला भनेर कदापी भन्न सकिदैन । सरकारको दया पलायो र प्रति मेगावाट २० करोड लागत हिसाब गरी उसले आयोजना किन्यो भने पनि आउने जम्मा एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हो, त्यसबाट बैंकहरुको कर्जा त भुक्तान हुनसक्ला तर सेयरधनीहरुको लगानी र अन्य दायित्वहरु कसरी फिर्ता गर्ने ? निकै सोचनीय बिषय छ । त्यस बाहेक लगानीकर्ताले यो कम्पनीबाट बोनस र लाभांश पाउने त कल्पना बाहिरको कुरा हो ।

गुण्डा नाईके चरीको सेयर खै ?

आयोजनामा केही समय अघि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका गुण्डा नाईके दिनेश अधिकारी चरीको समेत सेयर रहेको बताईएको छ । तर सो सेयर समेत किर्ते गरी बेचबिखन गरिएको हुनसक्ने स्रोतको दावी छ । आयोजनामा अबैध स्रोतबाट आएको पैसा समेत लगानी भएको बुझिएको छ ।

आयोजनामा बदमासी गरेर निकालेको पैसा पहिलेका प्रबद्र्धकहरुले सुपर दोर्दी,रुप्से र सिंगटी आयोजनामा हालेको बुझिन आएको छ ।

बन्यो छानविन समिति

आँखुखोलामा भएको बदमासीबारे हालै आयोजित नवौं साधारणसभामा ब्यापक बिबाद भएपछि छानविन समिति बनाईएको छ । चार सदस्यीय छानबिन समितिले आयोजनामा भएको बदमासी पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने र नेगेटिभ नेटवर्थ भएको कम्पनीको सेयर महंगोमा बेचेर भाग्ने प्रबद्र्धकहरुबाट पीडित सर्बसाधारणलाई रकम फिर्ता गराउनेसम्मको पहल गर्ने जिम्मेवारी पाएको बुझिएको छ ।

बैंकहरु पनि कसरी फसे ?

आयोजनामा प्राईम, सनराईज, प्रभु, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, माछापुच्छ्रे र काष्ठमण्ड गरी ६ वटा बैंकहरुले एक अर्ब ५४ करोड लगानी गरेका छन् । आँखुखोलाले उत्पादन गर्ने बिजुली बेचेर बैंकहरुको ब्याज र संचालन खर्च नै धान्न मुस्किल छ । बार्षिक २० करोड आम्दानीको हिसाब गर्दा बैंकहरुको कर्जाको बार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजले साढे १३ करोड बैंकहरुलाई तिर्नुपर्छ भने बाँकी रकम मर्मत तथा प्रशासनिक खर्च र ह्रास कट्टी गर्दा नै सकिन्छ । यस्तो अबस्थामा बैंकहरुको सावाँ  चाँही कहिले भुक्तान गर्ने ? गंभीर प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी भयानक घोटाला गरिएको आयोजनामा लगानी गरेर ६ वटा बैंकहरु पनि नराम्ररी फसेका छन् ।

कम्पनी के भन्छ ?

आँखुखोलाका प्रबद्र्धक विश्वनाथ कंडेलसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन तर कम्पनीका ब्यवस्थथापन सल्लाहकार कमलप्रसाद पनेरुसँग भने सम्पर्क भयो । पनेरुले आयोजनामा प्रति मेगावाट २९ करोड रुपैयाँ भन्दा  माथिको लागत परेको स्वीकार गर्दै भने -खर्च धेरै भएकै हो तर अहिले हामी कसरी खर्च घटाउने र आयोजनाको आम्दानी बढाउने भनेर लागेका छौ ।

उनले प्रसारण लाईनमा हुने बिद्युत ह्रास घटाउने र आँखुखोला भन्दा माथितिर बनिरहेका चार वटा आयोजनाहरुलाई बिद्युत बेचेर नाफा बढाउने विकल्प रहेको बताए ।उनले ईक्रा नेपालबाट रेटिड. पुनरावलोकन हुने र फेरि धितोपत्र बोर्डमा आबेदन गरी साधारण सेयर निश्काशनको पहल  गरिने बताए । उनले भनेको रेटिड. पुनरावलोकन  र फेरि धितोपत्र बोर्डमा आबेदन गरी स्वीकृति पाउने कुरा आम लगानीकर्ताको हित पन्छाएरआँखा नचिम्लिए मात्र असंभव छ ।

प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदाको बेथिति

जलबिद्युत क्षेत्रमा आयोजनाको लाईसेन्स बाड्ने र बिद्युत किन्ने सरकारी निकाय भए पनि त्यहाँ भएको लगानी र सर्वसाधारणको हित सुरक्षामा ध्यान दिने प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदा सबैभन्दा धेरै बेथिति यही क्षेत्रमा छ ।

एकपछि अर्को घोटालाहरु सार्वजनिक भईरहे पनि जलबिद्युत क्षेत्रमा चमत्कार गर्छु भन्दै ६, ६ महिनामा फेरिएर आउने मन्त्रीहरुको ध्यान यता पर्न सकेको छैन । प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदा लाखौं सर्वसाधारणले नेशनल हाईड्रो, गुरु न्यौपानेका कम्पनीहरु र आँखु खोलामा जस्तै ठगिनु पर्ने अबस्था आएको छ । यस्ता भयानक घोटाला काण्ड सार्वजनिक भएर तबाहको स्थिति आएपछि मात्रै सरकारले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय बनाउने होला तर त्यो बेला निकै ढिलो भइसकेको हुनेछ । लाखौं सर्बसाधारणको रकम स्वाहा भईसकेपछि पछुताउनुको के अर्थ ?

यसले जलबिद्युत आयोजनाप्रति सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बिकर्षण बढाएर लग्यो भने त्यो चाँही धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।