मुलुकभित्रै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको र सोही आयोजनाको अध्ययन गर्दा साधन, स्रोत र पैसाको समेत बचत हुने भन्दै ऊर्जाले विदेश जाने काम नगर्न आग्रह गरेको थियो।
तर नलसिंहगाड विकास समितिका पदाधिकारीले भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को काम गरिरहेको परामर्शदाता कम्पनीले नै खर्च व्योहोर्ने भन्दै भ्रमण गर्दा उपयुक्त हुने जनाएको थियो। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको नाममा अध्ययन गर्ने भए माथिल्लो तामाकोसी जान आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
"मेरो, ऊर्जा सचिवको समेत भ्रमण दलमा नाम राखेर प्रस्ताव आएको थियो। मैले, मेरो र सचिवज्यूको नाम भने काटिदिए। आयोजनाका अन्य पदाधिकारीलाई पनि विदेश जाने भन्दा स्वदेशमा नै निर्माण भइरहेका आयोजनामा अध्ययन गर्न भनेको छु," मन्त्री शर्माले भने।
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले भने नेपाल सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक भार पर्ने गरी आफूहरुले विदेश भ्रमण गर्न नलागेको बताए। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा भएको सम्झौता बमोजिम नै भ्रमणको मनोनयन भएको र त्यसमा कुनै पनि खर्च सरकारको नपर्ने उनको भनाइ छ।
भ्रमणको प्रस्ताव मात्रै तयार भएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक कुँवरले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदासम्म भ्रमण हुननसक्ने बताए। भ्रमणदलमा ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत, आयोजनाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही, कार्यकारी निर्देशक कुँवरलगायत सहभागी हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। प्राविधिक क्षमता अध्ययन गर्ने शीर्षकमा आयोजना विकास समितिसँग दुई करोड बजेट रहेको छ।
आयोजनाको हाल डिपीआर काम अगाडि बढिरहेको छ। आगामी वर्षभित्र डिपिआर तयार गरेर निर्माणमा जाने योजनामा नलसिंहगाड आयोजना विकास समितिले जनाएको छ। आयोजनाको पहुँचमार्ग, कर्मचारी आवास गृह तथा मुआब्जा वितरणको कार्य हाल जारी छ। रासस
