केही समय अघिसम्म लगानीका लागि रकम नपाएका बैंकहरुले सात प्रतिशतसम्मको अन्तर बैंक व्याजदरमा कारोबार गरेका थिए । राष्ट्र बैंक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार अहिले सबै अवस्था सकरात्मक बन्दै गएको हो । गत महिना १७ अर्ब रुपैंयाले नकरात्मक रहेको तरलता २६ अर्ब अधिक तरलतामा रुपान्तरण हुँदा अन्तर बैंक व्याजदर एक प्रतिशतभन्दा तल आउनुले तरलताको् समस्या नरहेको विभागको दाबी छ ।
विभागका अनुसार अब क्रमिक रुपमा बैंकहरुले बढाएको व्याजदर घट्ने देखिन्छ । तर पाँच वर्षको मुद्धतीमा महंगो व्याजदरमा रकम लिने योजना अघि सारेका बैंकहरुले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा ऋणको व्याजदर पनि तत्काल नै घटाउने अवस्था देखिँदैन ।
विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंकिंग प्रणालीमा अधिक मात्रामा तरलता नभई सिमित मात्रामा मात्र रकम जुटेको देखिन्छ । यसले गर्दा बैंकहरुलाई केही सहज अवस्था आए पनि त्यसको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न नपाउने अवस्था देखिएको हो ।
सरकारी खर्च ज्यादै न्युन भईरहेको अवस्थामा त्यस्तो खर्च हुने कुनै कृयाकलाप पनि हुन नसक्दा पनि अझै अवस्था के होला भन्ने चासो बढेको छ । दुई खर्ब रुपैंया भन्दा बढी रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुँदा पनि समस्या समाधानमा असहज अवस्था आएको हो । ऋण व्यवस्थापन विभाग भन्छ ‘८४ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा देखिएको सुधारले बैंकिंग क्षेत्रको समस्या टरेको छ ।’
अब सरकारको ढुकुटीमा रहेको दुई खर्ब रकम क्रमिक रुपमा खर्च हुने हो भने चरणबद्ध रुपमा त्यसको सकरात्मक प्रभाव आम नागरिकसम्म पर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।