वित्तिय क्षेत्रमा अधिक तरलता र पर्याप्त कर्जा योग्य रकम नभएको अवस्थालाई मनन गर्दे राष्ट्र बैंकले सवारीसाधानको कर्जामा कडाई गरेको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सहज तरलताको अवस्था हुँदा व्यवसायलाई दिने भन्दा सस्तो ब्याजदरमा गाडी कर्जा बाँडेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको जनाएको छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाडी खरिदमा यसको कुल मुल्यको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिदै आएका छन् । अब यस्तो कर्जा सावारीसाधानको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै दिन पाइने ब्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा सार्बजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिए ।
पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधनमा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत बैंकहरुलाइ उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारमा जोड गरेको छ । अहिले कुल कर्जामा २० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
सार्थै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने ओभरड्राफ्ट (ओडी) कर्जाको सीमा घटाएर ७५ लाखमा झारेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिकतम१ करोड रुपैयाँसम्म ओभरड्राफ्ट दिन पाउथे ।