उनले भने– “एकातिर पँुजीगत खर्च नभएको अवस्था छ भने अर्कोतिर धेरै सङ्ख्यामा नयाँ कार्यक्रमका लागि ठूलो परिमाणमा बजेट माग भई आएको छ । अहिलेसम्म झन्डै तीन सय अर्बको नयाँ कार्यक्रमका लागि रकम माग भई आएको छ, हामी बजेट बनाउँदा कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने हो भन्नेमा चुकिरहेका छाँ,ै कि भन्ने जस्तो भएको छ, यद्यपि मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी नियमको परिधिभित्र रहेर प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा मात्रै रकमान्तरको लागि स्वीकृति दिने गरेको छ ।”
बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन भएको बजेट समेत रकमान्तर गरिएको भनी आपत्ति प्रकट गर्दै सरकार फेरिने वित्तिकै विकासका प्राथमिकता बदल्ने सोचले मुलुकलाई कहिले पनि समृद्ध तुल्याउन नसकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
दक्षिण एसियाली पूर्वाधार, मदन–आश्रित प्रतिष्ठान तथा पर्यप्रवद्र्धन शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट रकमान्तरको लागि प्रयास भइरहेको भनी प्रतिपक्ष दलका सांसदले आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरेर पँुजीगत खर्च बढाउने काम गर्न सुझाव दिएका थिए । रासस
