बुटवल पावरले बाँड्न थाल्यो लाभांश, चिलिमेको कहिले ?

Feb 23, 2017 merolagani

बुटवल पावर कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको कमाईबाट प्रदान गरेको २० प्रतिशत नगद लाभांश विहीबारबाट बाँड्न थालेको छ ।  चिलिमे हाईडोपावर कम्पनीले भने आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को कमाईबाट प्रदान गरेको १० प्रतिशत नगद लाभांश फागुन १५ गते आईतबारबाट बाँड्ने भएको छ ।

बुटवल पावर कम्पनीको पुस आठ गते सम्पन्न २४ औ साधारणसभाले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत नगद लाभांश तथा सात प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल नागपोखरी नक्सालबाट लगानीकर्ताले कम्पनीको लाभांस संकलन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कम्पनीले प्रस्ताव गरेको सात प्रतिशत बोनस सेयर भने बार्षिक साधारणसभाका लागि सेयरधनी किताब बन्द हुनुभन्दा अगाडि डिम्याट गराएका सेयरधनीलाई सुचिकृत भएपश्चात र सेयर अभौतिकिकरण नगरेका लगानीकर्तालाई सेयर डिम्याट गराए पश्चात सिधै डिम्याट खातामा पठाउने भएको हो ।

उता चिलिमे हाईडोपावर कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को कमाईबाट प्रदान गरेको १० प्रतिशत नगद लाभांश फागुन १५ गतेबाट बाँड्ने भएको छ । कम्पनीको पुस २९ गते सम्पन्न २० औं बार्षिक साधारणसभाले सो लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

जलविद्युत्त कम्पनीले नगरेका सेयरधनीलाई फागुन १५ गतेदेखि चैत ९ गतेसम्म र डिम्याट गरेका सेयरधनीलाई नामको अंग्रजी बर्ण अनुसार चैत १० गतेदेखि १८ गतेसम्म कम्पनीको सेयर विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष नयाँ बानेश्वरबाट उक्त लाभांश बाँड्ने भएको हो ।

दुबै कम्पनीले लाभांश संकलन गर्न आउँदा सेयरधनीले परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र र मञ्जुरीनामा दिने सेयरधनीले मञ्जुरीनामाका साथै दुबै ब्यक्तिको परिचयसाथ उपस्थित हुन कम्पनीले भनेका हुन् । सेयरकर्जा लिएका लागनीकर्ताले नगद लाभांश फुकुवा सम्बन्धी पत्र समेत राखेर पेश गर्नुपर्ने जनाईएको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।