पहिले कर्जा अनि त्यसपछि आधार र प्रमाण संकलन

बैंकहरुले कर्जा प्रबाह गर्दा पहिले आधार र कागजात संकलन गरी त्यसको बस्तुगत मुंल्यांकनपछि निर्णय गरेर रकम प्रबाह गर्ने सामान्य प्रचलन हो तर एनसीसी बैंक(NCCB)ले ऐन र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन बर्खिलाप पहिले कर्जा प्रबाह गरेर पछि मात्र आधार र कागजात संकलन गरेको प्रमाण मेरोलगानी डटकमले प्राप्त गरेको छ ।

कृषि बिकास बैंक(ADBL)ले लिलाममा निकालेको झापा धुलाबारी बजारको झण्डै ८० रोपनी जग्गा सकार्ने क्रममा सुवासराज काफ्लेलाई ६ करोड रुपैयाँ बैंक ग्योरेन्टी दिँदा बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन मिचिएको देखिएको छ । 

काफ्लेलाई बैंक ग्यारेन्टी दिँदा बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ को (र) तथा राष्ट्र बैंकबाट २०७३ असोजमा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७३ को बुँदा नम्बर २४ को ठाडो उल्लंघन भएको छ ।

ऐन र निर्देशनले र्बैकले कुनै ब्यक्तिलाई एक करोड भन्दा बढी रकमको कर्जा वा बिड बण्ड जारी गर्नुपर्दा ऋणीले अनिबार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर ( प्यान) लिएको हुनुपर्ने छ भनेको छ ।

एकीकृत निर्देशन २०७३ को पेज नम्बर ९७ मा रहेको बुँदा नम्बर २४ हेर्नुहोस्ः

तर एनसीसी बैंकले २०७३ पुस ११ गते भन्दा अगाडि काफ्लेको नाममा ६ करोडको बिड बण्ड जारी गर्दा प्यान नम्बर नै नलिई कर्जा प्रबाह गरेर कानुनको उल्लंघन गरेको हो । एनसीसी बैंकबाट कानुन बिपरित काम भएको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेपछि काफ्लेले पुस २२ गते मात्र आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरबाट १०८०१५९२८ नम्बरको प्यान लिई एनसीसी बैंकमा पेश गरेको पाईएको छ ।

हेर्नुहोस् कर कार्यालयको वेभसाईटमा हेर्न सकिने काफ्लेको प्यान बिबरण

बिड बण्ड प्राप्त गरेपछि मात्र प्यान लिएको हुँः काफ्ले

एनसीसी बैंकबाट ६ करोड रुपैयाँ बिड बण्ड ( कर्जा) प्राप्त गरे पछि मात्र आफुले आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरबाट ब्यक्तिगत प्यान लिएर बैंकमा पेश गरेको ऋणी काफ्लेले मेरोलगानी डटकमसँगको टेलिफोन कुराकानीमा स्वीकारेका छन् ।

उनले भने,- बैंकले मागे पछि न आबश्यक कागजहरु पेश गर्ने हो, त्यतिखेर बैंकले प्यान मागेन, अहिले माग्यो, मैले पेश गरिसकें ।

आफुले पर्याप्त नगद र सम्पति धितो राखेर बिड बण्ड प्राप्त गरेको उनको दावी छ ।

करोडौ रुपैयाँको जग्गा लिलाम सकार्न कम्पनीको उपयोग नगरी ब्यक्तिगत रुपमा प्यानै नलिई किन बोलपत्र हालेको हो भन्ने बारेमा काफ्लेले केही बताएनन् ।

उनीसँग प्यान र भ्याट प्रमाण पत्र भएको आधा दर्जन कम्पनी भएको बताईन्छ तर आफ्नो प्यान नभएकै अबस्थामा किन ब्यक्तिगत रुपमा धितो लिलाममा सहभागी बने भन्ने कुरा पनि रहस्यमय देखिएको छ ।

बाफियामा कर्जाको परिभाषा

बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले रकम प्रबाह गर्ने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रत्याभुति समेतलाई कर्जामा परिभाषा गरेको अबस्था छ । ऐनको दफा २ को ( र ) मा यसको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ ।

एनसीसीका कम्पनी सचिव भन्छन- के भएको हो बुझ्दैछु 

एनसीसी बैंकका कम्पनी सचिव कपिल ज्ञवालीले एक करोड भन्दा माथिको कर्जा जारी गर्दा अनिबार्य रुपमा प्यान नम्बर लिएकै ब्यक्ति हुनुपर्ने नियम रहेको बताए ।

उनले त्यतिखेर एनसीसी बैंक राष्ट्र बैंककै नियन्त्रणमा रहेकाले आफुलाई सबै कुरा जानकारी हुन नसकेको बताएका छन् । उनले काफ्लेको सवालमा प्यान नलिईएको भन्ने कुरामा विवाद रहेको भए पनि के भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न बाँकी रहेको बताए । २०७३ पुस १७ सम्म एनसीसी राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेकाले त्यसअघि भएका कामहरुका बारेमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई नै बढी जानकारी हुनसक्ने तर्क उनले गरे ।

राष्ट्र बैंकको भनाई यस्तो छ 

राष्ट्र बैंकका सहप्रबक्ता राजेन्द्र पंडितले सुवासराज काफ्लेले एनसीसी बैंकबाट बिड बण्ड लिँदा के भएको हो भन्ने कुरा पुरै कागजात हेरेपछि मात्र भन्न सकिने भएकाले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने बताए ।

उनले भने - के भएको हो, मैले बुझिसकेको छैन ।

सजाय के हुन्छ ?

बैकिड. कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ दफा १२ ले कर्जा वा सो सम्बन्धी कारोबारमा  कुनै कागजात वा बही सच्याउने कसुर गर्न नहुने कुरा स्पष्ट रुपमा ब्यवस्था गरेको छ ।

कसैले दफा १२ अनुसारको कसुर गरेमा कडा सजाय हुने ब्यबस्था बैकिड. कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐनको दफा १५ ले ब्यवस्था गरेको छ ।

"हामीलाई भए बैंकिड. कसुर लागिसक्थ्यो"

एनसीसी बैंकले बिडबण्ड जारी गर्दा एक करोड भन्दा बढी रकमको सवालमा प्यान नलिएको बारे सोधिएको प्रश्नमा एक बाणिज्य बेंकका अधिकारीले भने -पहिले नै अनिबार्य रुपमाा प्यान लिएर कर्जा लिने, दिने काम गर्नुपर्छ । यदि हामीले एनसीसी बैंकले जस्तै गरेका थियौं भने उहिल्यै बैंकिड. कसुर लागिसक्थ्यो ।

कृषि बिकास बैंकलाई आफ्नै  चिन्ता

उता, पटक पटक जग्गा लिलाममा निकाल्दा चौथोपल्ट बल्ल बल्ल लिलाम सकार्नेहरु आएर बिक्री हुन लागेको भए पनि कानुनी झमेला उत्पन्न भएपछि कृषि बिकास बैंकका अधिकारीहरु पनि चिन्तित बनेका छन् । जग्गा लिलामबाट ५७ करोड आउने पक्का भएको र त्यसलाई तेस्रो त्रैमासको बित्तीय बिबरणमा समाबेश गर्न पाउने आशमा रहेका कृषिका अधिकारीहरु गैरकानुनी कामको पोल खुलेपछि अन्योलग्रस्त देखिएका छन् ।

बैंकका एक कर्मचारीले भने,-हामीले धेरै लामो प्रयासपछि धुलाबारीको जग्गा बेच्न सफल हुँदैछौ भन्ने लागेको छ । जसले बढी रुपैयाँ दिन्छ, उसैलाई जग्गा बेचेर हाम्रो नगद प्रबाह बढाउने हो, कुनै मुद्धा मामिलामा हामीलाई फस्नु छैन ।

बैंकले झापा धुलाबारीको जग्गा बेच्न मंसिर ७ गते लिलामको सूचना निकाली पुस १२ गते बोलपत्रहरु खोलेको थियो । बैंकले जग्गाको न्युनतम मूल्य ४८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । कृषि बिकास बैंकले बोलपत्रहरु स्वीकृतिको निर्णय औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याएको छैन ।

त्यो जग्गा लिलाम पुरा भएर बैंकको खातामा पैसा जम्मा भएमा कृषि बिकास बैंकको खुद नाफामा यस तेस्रो त्रैमासमा उल्लखनीय बढोत्तरी हुने देखिएको छ ।