कृषि बिकास बैंक(ADBL)ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको झापा धुलाबारीको छ बिगाहा जग्गा ५७ करोड रुपैयाँमा लिलाम सकार्नेलाई बेच्ने क्रममा कानुनी झमेलाको सामना गर्नु परेको छ । धुलाबारी बजारको मूख्य ठाउँमा रहेको त्यस जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य डेढ अर्ब भन्दा बढी भएको बताईन्छ ।

अन्तरिम आदेश खारेज तर मुद्धा बाँकी

बैंकले सबैभन्दा बढी ५७ करोड रुपैयाँ कबुल गर्ने सुवासराज काफ्लेलाई जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत पाटनमा दोस्रो धेरै रकम कबुल गर्ने एस आर ब्रदर्शले मुद्धा हालेर त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा मंगलबार बसेको अदालतको संयुक्त ईजालसले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ र बैंकलाई जग्गा बिक्री गर्न अगाडि बढ्न निर्देश गरेको छ । तर सो अदालतमा मुद्धाको पुरै टुंगो नलागेकाले जग्गा बिक्री गर्ने र सकार गर्ने दुबै पक्षलाई केही झमेला अझै रहेको देखिन्छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय प्रेमराज कार्की र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त ईजलासले कृषि बिकास बैंकलाई जग्गा बिक्री गर्न कुनै रोकतोक नरहको स्पष्ट पारको छ तर लिलाम सकार्ने सुवास राज काफ्लेले एनसीसी बैंक(NCCB)बाट लिएको बैंक ग्यारेन्टीको बैधताबारे अदालतले मौनता साँधेकाले त्यसको छिनोफानो लाग्न बाँकी नै रहेको छ ।

एनसीसी बैंकमार्फत ब्यक्तिलाई छ करोड जमानत दिंदा किन खेलियो गैरकानुनी खेल ?

बिडबण्डको बैधताबारे अदालत मौन

अदालतमा एसआर ब्रदर्शका तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता पूर्णमान शाक्य, हरि फुँयाललगायतका कानुन ब्यवसायीहरुले काफ्लेले छ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी (बिड बण्ड)कर्जा लिँदा अनिबार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने करदाता नम्बर पेश नगरेकाले उनको बैंक ग्यारेन्टी अबैध भएको जिकिर गरेका थिए । तर काफ्लेका तर्फबाट बहस गर्ने बरिष्ठ अधिबक्ता सुशील पन्त, बद्रिबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेतिले काफ्लेको बैंक ग्यारेन्टी कर्जा बर्गमा नपर्ने भन्दै ब्यक्तिगत करदाता नम्बर पेश गर्नु नपर्ने जिकिर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिबक्ता रेशमराज रेग्मीले बिडबण्ड कर्जामै पर्ने स्पष्ट गरेका थिए भने राष्ट्र बैंककै तर्फबाट बहस गर्ने अर्का अधिबक्ता बहस गर्ने रामशरण पोख्रेलले यसबारे केही उल्लेख गरेनन् ।

कहिले लाग्छ मुद्धाको टुंगो ?

उच्च अदालतमा यस मुद्धाको अन्तिम छिनोफानो हुन बाँकी नै रहेको र काफ्लेको बिडबण्ड गैर कानुनी ठहर भए अहिले जग्गा बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा के हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ । मुद्धाका पक्ष - बिपक्षले उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्बोच्च अदालत पनि जानसक्ने भएकाले जग्गा बिक्री कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चासोको बिषय बनेको छ ।

कृषि बिकास बैंकको लिलाम प्रक्रियाले अन्तिम रुप लिएमा एउटा ब्यक्तिले यति धेरै रकमको लिलाम सकार गरी आफ्नो स्वामित्वमा पारेकाो पहिलो घटना हुनेछ । काफ्लेले एनसीसी बैंकबाट लिएको बिडबण्डको अबधि आउने बेसाख ११ सम्म मात्र रहेकाले त्यस अगावै कानुनी झमेला हटाएर जग्गा नामसारी गराईसक्नु पर्नेछ । अदालतबाट मुद्धाको अन्तिम टुंगो कहिले लाग्छ भन्ने यकिन भईसकेको छैन ।

कसरी आयो कृषिको स्वामित्वमा जग्गा ?

कृषि बिकास बैंकले नेपाल चिया बिकास निगमलाई दिएको कर्जा उठ्न नसकेपछि जग्गा नै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो । बैंकले केही बर्ष अघि ९ करोड रुपैयाँ कर्जाका हिसाब गरेकोमा अहिले जग्गाको न्युनतम मूल्य ४८ करोड कायम गरेको थियो । स्थानीय दरभाऊ अनुसार मुख्य बजारको त्यस जग्गाको प्रति कठ्ठा मूल्य एक करोड २० लाख भन्दा बढी पर्ने बताईन्छ । बेंकले न्युनतम मूल्य राखी २०७२ सालमा पनि लिलामको सूचना निकालेको थियो तर यस बर्ष लिलाममा मात्र पाँच वटा बोलपत्र परे । ठूलो परिमाणको सम्पति एकैपटक किन्नुपर्ने भएकाले कमैले मात्र चासो दिएका थिए । पटक पटक लिलाममा निकाल्दा सकार्नेहरु पाउन मुस्किल र जग्गा अतिक्रमणको खतरा बढेपछि  महंगो जग्गा भए पनि ५७ करोडमै बैंक बाध्य हुनुपरेको बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

बैंकले गत पुस १२ गते लिलाममा भाग लिनेहरुको बोलपत्र खोले पनि बढी कबुल गर्ने काफ्लेलाई दिने निर्णय यही चैत्र ४ गते मात्र गरेको छ ।

जग्गा लिलामबाट आएको रकम यस तेस्रो त्रैमाासको बित्तीय बिबरणमा देखाउन पाए बैंकको प्रगति अझै राम्रो हुने बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । बैंकले दोस्रो त्रैमाससम्म ९० करोड खुद नाफा गरेको छ भने सेयर बेचेर ५३ करोड जगेडा कोषमा थपेको छ ।