आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मन्त्रालयको निर्णयको बिरुद्धमा उनीहरुले हालेको रिट खारेज गर्दै मन्त्रालयको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सञ्चालक समितिबाट तीन जनाको चट भएको पद फिर्ता हुने सम्भावना टरेको छ । उनीहरु प्राधिकरणमा पुनर्वहालीको प्रयास गर्दै सर्वोच्चको सरणमा गएका थिए ।
उर्जाको निर्णय पछि पदबाट हटाउने निर्णय गरिएका सञ्चालकहरु मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछाने मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानलाई सहयोग नगरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले गत पुस चार गते सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई पदबाट मुक्त गरेको थियो ।
उनीहरुको स्थानमा उर्जा मन्त्रालयले उमेशप्रसाद थानी, भक्तबहादुर पुन र चेतराज जोशीलाई प्राधिकरण सञ्चालकमा नियुक्त गरिसकेको छ ।
