एनसीसी बैंकको साधारणसभाबारे के होला अदालतको फैसला ?

May 07, 2017 merolagani

नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मश बैंक (NCCB) ले विशेष साधारणसभा हुने कि नियमित साधारणसभा गर्ने भन्ने कुराको टुङो सोमबार लाग्ने सम्भावना बढेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय विरुद्द बैंकले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्धामा सोमबार सुनुवाई हुँदा अदालतले दिने आदेशले साधारणसभाको टुङो लाग्नेछ ।



कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले वैशाख १५ गतेका लागि बैंकले बोलाएको विशेष साधारणसभा रोक्न निर्देशन दिएपछि विशेष साधारणसभा स्थगित गरेर बैंक उच्च अदालत पुगेको हो।

उच्च अदालतले साधारणसभा वा विशेष साधारण के हुने भन्ने बारेमा सोमबार फैसला गर्ने सम्भावना रहेको बैंक स्रोतले बताएको छ । बैंकले कम्पनी रजिष्ट्रारको निर्देशन विरुद्ध हालेको रिटमा गत विहीबार बहस भएको थियो । उच्च अदालतको फैसला पछि नै विशेष साधारणसभा वा नियमित साधारणसभा के गर्ने बारे निर्णय हुने बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

एनसीसीले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधान अनुसार पूँजी पुर्याउन नियमित साधारणसभा मार्फत जाँदा ढिलाई हुने भएकाले विशेष साधारणसभा बोलाएको स्पष्टिकरण दिदै बैंकले कम्पनी रजिष्ट्रारको निर्देशन खारेज गराउन अदालत समक्ष माग गरेको छ ।

चार वटा विकास बैंकलाई गाँभेकोे एनसीसी बैंकमा एपेक्स डेभलपेमन्ट बैंकतर्फको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत हुन नसक्दा बैंकले गतबर्षको खुद नाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गर्न सकेन । 

एनसीसीले पचास प्रतिशत हकप्रदको प्रस्ताव पारित गराउने मुख्य एजेण्डा सहित वैशाख १५ गतेका लागि विशेष साधारण सभा बोलाएको थियो ।

एनसीसी बैंकमा झण्डै १३ प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको एनबी समूहका लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले उजुरी गरेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारले विशेष साधारणसभा रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

...मेरो लगानी डटकमको सह-प्रकाशन nepaljournal.com हेरेर प्रतिक्रिया तथा सुझाब दिनुहोला। ...

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।