एनएमबि बैंकले एक करोड १४ लाख कित्ता एफपीओ बेच्न छान्यो बिक्री प्रबन्धक

May 07, 2017 merolagani

एनएमबि बैंक (NMB) ले एक करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता थप नयाँ साधारण सेयर अर्थात एफपीओ निष्कासन गर्न नागरिक लगानीकोषलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी सुनिल केसी र नागरिक लगानीकोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले हस्ताक्षर गरे ।



बैंकले संस्थापक तथा साधारण सेयरधनीको हिस्सा ५१:४९ कायम गर्न सो परिमाणको एफपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको गत पुषमा सम्पन्न २१ औ साधारणसभाले पूँजीवृद्धि गर्न थप नयाँ साधारण सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

एनएमबिले एफपीओको संख्या निर्धारण गरेपनि मुल्य भने सार्वजनिक गरेको छैन । बैंकले चाडै एफपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गर्ने र बोर्डको मापदण्ड अनुसार नै एफपीओको मूल्य निर्धारण हुने जनाएको छ ।

नेदरल्याण्डको एफएमओ बिदेशी साझेदारले २० प्रतिशत सेयर संस्थापक किनेपछि एनएमबी बैंकले सर्वसाधारणको हिस्सा बढाउँन थप नयाँ साधारण सेयर(एफपीओ) जारी गर्नु परेको हो ।

एनएमबीले केही महिना अघि नेदरल्याण्डको एफएमओलाई २० प्रतिशत हिस्सा कायम हुने गरी झण्डै ९४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर प्रिमियम मूल्यमा बेचेको थियो । प्रति किक्ता १५० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी बेचिएको सो सेयरबाट संकलित झण्डै डेढ अर्ब उसको जगेडा कोषमा गएको छ ।

हाल बैंकको ६ अर्ब ४६ करोड चुक्ता पूँजी रहेको छ । बैंकले गत बर्षको खुद नाफाबाट १९ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर पूँजी बढाएको हो ।

बैंकले चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब १४ करोड नाफा कमाएर प्रति सेयर आम्दानी २९ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम गरेको छ । उसको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ ।

...मेरो लगानी डटकमको सह-प्रकाशन nepaljournal.com हेरेर प्रतिक्रिया तथा सुझाब दिनुहोला। ...

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।