यसले लामो समयदेखि बिबादको घेरामा रहेको मधेशी मोर्चा अर्थात हालै परिवर्तित नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई भने ठूलै संकटमा धकेल्न सक्छ ।
भारतीय प्रभावमा कहिले सिमामा नाकाबन्दी त कहिले देशभित्रै आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्ने प्रयास गरी केन्द्रीय राज्यसत्तालाई आफु अनुकुलको निर्णय गराउन बाध्य पार्ने प्रयास गरिरहेको मोर्चालाई खासगरी पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले बढी समस्यामा पार्ने संकेत देखिएको हो । बैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित सबै तहको निर्वाचनलाई दुई चरणमा बाँडिनुको मुल कारण मोर्चा चुनावमा सहभागी होस् भन्ने नै हो । त्यसमा मोर्चाले चाहेको संबिधान संशोधन पारित गर्न संसदमा दुई तिहाई नपुगेको अबस्थाले पनि केही भुमिका खेल्यो । अब अहिले न त, संबिधान संशोधन पारित गर्न संसदमा बहुमत पुग्छ, न त मोर्चा आन्दोलनमै गएर राज्यसत्तालाई पुरै अलग थलग गर्ने अवस्था नै छ । त्यसैले मोर्चा अफ्ठेरोमा छ । उसका अगाडि अब मात्र चार विकल्प बाँकी छन् ।
१. संसद अधिबेशन चालु राख्नु र संशोधनलाई मतदानमा लैजानु
मधेशी मोर्चाकै दबाबमा आएको संबिधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन संसदको अधिबेशन चालु नै राख्न लगाई मतदानमा लैजाने र परिणाम जे जस्तो आए पनि चुपचाप स्वीकारेर चुनावमा जाने एउटा विकल्प हुनसक्छ । अहिलेको संसदको अंक गणित र पहिलो चरणको चुनावपछि विकशित घटनाक्रमले अब संशोधन पारित हुने कुनै संभावना छैन । त्यसैले मोर्चाले संसदमा संशोधान प्रस्ताव लगेर मतदान गराउ भनेर सरकारलाई दबाब दिनुको कुनै अर्थ छैन । सरकारले तत्कालै संसद अधिबेशन अन्त्य गर्न लागेको तयारीलाई हेर्दा संशोधन पारित हुनेमा सत्ताधारी दल माओबादी केन्द्र र काँग्रेसले आश मारिसकेको पुष्टि हुन्छ । संसदबाट संबिधान संशोधन प्रस्ताव फेल हुनु भनेको मोर्चाको माग बैधानिक रुपमा फेल हुनु हो । यसले जनतामा पनि मोर्चा फेल भएको संदेश जान्छ । त्यसो गर्नु मोर्चाका लागि पनि हितकर छैन ।
सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावलाई के गर्ने भन्ने अफ्ठयारो समेतलाई छल्न संसद अधिबेशन तत्काल अन्त्य गर्न चाहेकाले पनि संशोधनकै एजेण्डालाई मतदानमा लगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नौ महिने किस्ताबन्दी कार्यकालको अन्त्यमा नमीठो स्वाद चाख्न नचाहेको होलान् । त्यसैले मोर्चाले अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संशोधन पारित नगरी राजीनामा नगर भन्दै जत्ति धम्काए पनि उनी मान्नेवाला छैनन ।
२. हिम्मत गरेर चुनावमा जानु
जब संसदबाट संबिधान संशोधन प्रस्ताव फेल नै हुने पक्का अबस्था छ भने त्यसलाई बीचमै रोकेर संसद अधिबेशन अन्त्य गर्नु र हिम्मत गरेर जेठ ३१ गतेको चुनावमा जानु नै मोर्चाको हितमा हुनसक्छ । संसदमा हाम्रो दुईतिहाई पुगेन, अब हामी जनतामै गएर आफ्ना कुरा राख्छौ भन्दै मोर्चाका नेताहरुले लैनचौर, सिंहदरबार र बालुवाटार चक्कर काट्न छाडी जनतामा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उनीहरुले जनतामा आफुलाई स्थापित गर्ने थप अवसर पाउँछन् । जसरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले चुनावमा भाग लिएर जनतामा जाने हिम्मत गर्यो, त्यस्तै हिम्मत राजपा नेपालमा पनि हुनु जरुरी छ ।
तर समस्या के छ भने हालै आफ्ना सबै पार्टी राजापामा मिलाएको घोषणा गरेका मधेशबादी छ दलका नेताहरुलाई जिल्लास्तरमा संगठन ब्यवस्थापन गर्न नै ठूलो चुनौति छ । उनीहरुले केन्द्रमा त को अध्यक्ष बन्ने भन्ने कुराको टुंगो लाउन नसकेर अध्यक्षमण्डल बनाएका छन् र एकले अर्कोको नेतृत्व स्वीकार्न मुस्किल परेको छ भने जिल्ला तहसम्म पुग्दा कति कठिन होला ? हालै उपेन्द्र यादवलाई संयोजकबाट बलात् हटाईएको घटनाले नै मधेशी मोर्चा अर्थात राजपा कुन बेला छिन्न भिन्न भएर फेरि आधा दर्जन वा सो भन्दा बढी दलमा बिभक्त हुन्छन् भन्न सकिने अबस्था छैन । आखिर यो बिशेष प्रकारले बनाईएको र आयातित सुपरग्लुले जोडिएको मोर्चा न पर्यो ।
कुन दलले जिल्ला अध्यक्ष लिने, जिल्ला समिति कति सदस्यीय बनाउने ? कुन नगरपालिकामा कुन दलले उम्मेदवार उठाउने, कुन दलबाट कति जना उम्मेदवार हुने जस्ता चुनौतिहरु राजपाका नेताहरुलाई मिलाउनै कठिन छ । चुनाव खर्च कसले कसरी जुटाउने भन्ने समस्या छदैछ । त्यसमाथि स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न र धेरै बजेट भएको निकाय हुने हुँदा त्यहाँ पुग्न उनीहरुका बीचमा हानाथाप भई बागी र बिद्रोहीको पनि ठुलै लहर सिर्जना होला । त्यसैले हिम्मत गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्दाभन्दै पनि चुनाव चिन्ह नै ठेगान नभएको अबस्थामा उसलाई चुनाव लड्न धेरै चुनौति छ । आफु भित्रकै विकराल समस्या भएपछि चुनाव चिन्ह पाईएन, दुई नम्बर क्षेत्रमा स्थानीय तह थप्नु पर्यो भन्नु उसको बहानाबाजी मात्रै हो । चुनाव चिन्ह पाएर स्थानीय तह संख्या थपे पनि उसलाई चुनावको सामना गर्नु सजिलो छैन । सजिलो नभए पनि गर्नुपर्ने काम चाँही चुनावमा सहभागी हुनु नै हो ।
३. चुपचाप बस्नु
संसदमा संशोधन प्रस्ताब पनि पारित नहुने र चुनावमा जान पनि नसकिने अबस्थामा मोर्चाले के गर्ने ? चुपचाप बस्ने र हामी चुनावमा भाग लिदैनौ, यो सरकारलाई पनि मान्दैनौ भनिरहने । यसो गर्दा मोर्चाले काँग्रेस र माओबादी केन्द्रबीचको सहमति अनुसार बन्ने अर्को नौ महिने किस्ताबन्दीको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोज्नसक्छन् । लामो समयसम्म सत्तामा नबस्दा तिर्खाएकाहरुलाई प्यास मेट्ने यो एउटा अबसर पनि हुनसक्छ । तर बिजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम यसअघि नै सरकारमा पुगेर आफ्नो बन्दोबस्ती मिलाईसकेको हुँदा मोर्चाका सबै नेतालाई भाग पुग्ने गरी मन्त्री पाउन पनि मुस्किल हुनसक्छ ।
स्थानीय चुनावमा पनि नजाने र सरकारमा पनि नपुग्ने अबस्थामा मोर्चा रहनु भनेको उसले तल र माथि दुबै तिरको टेक्ने र समाउने आधार गुमाउँदै जानु हो । कार्यकर्ताहरु चुनावमा गएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनी जित्ने प्र्रयास गर्छन, मोर्चाको जनसंगठन छिन्नभिन्न हुनसक्छ । माथि र तलको सत्ता दुबैतिर खाली हात ।
संबैधानिक रुपमा धेरै अधिकार पाएको स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गर्नु भनेको जनताबाट अलग थलग हुनु हो । चुनावलाई रोक्ने पक्षमा तराईमा बस्ने जनता पनि लाग्ने छैनन् किनभने बितेको २० बर्षसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदाको पीडा, विकास पछाडि परेको अबस्था र दलीय संयन्त्रको नाममा बढेको भ्रष्टाचार उनीहरुलाई नै राम्रोसँग थाहा छ ।
सबैतिर आधार गुमाउँदै जाँदा मोर्चाको शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ । भोलि सत्ताधारीलाई धम्क्याउने कुनै उपाय बाँकी नरहँदा मोर्चा छ बुढा नेताको कचहरी जस्तो मात्रै रहनजान्छ । न शक्ति छ, न त जनाधारसहितको संगठन नै । मधेशी जनताको नाममा जबरजस्ति बनाईएको अहिलेको सेन्टिमेन्ट खत्तम हुने बित्तिकै सबै कुरा भताभुंग । अनि त्यो बेला अहिले राजपा बनाएकाहरु आ आफ्नो पुरानै दलको दर्ता नविकरण गरेर आ आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने अबस्था आउनसक्छ ।
४. फेरि नाकाबन्दी र आन्दोलनले मुलुक आक्रान्त पार्नु, चुनाव बिथोल्नु
छिमेकी देश भारतको राजदुताबासले मधेशी मोर्चाका नेतालाई बेला बेलामा लैनचौरमा सामुहिक रुपमा बोलाएर एकीकृत सल्लाह दिदै आएको कुरा संचार माध्यममार्फत बाहिर आएकै छ । संबिधान संशोधन मार्फत संबिधान सर्बस्वकिार्य बनाउनुपर्छ भन्ने भारतीय सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएकै बिषय हो । अब भारतीय चाहना अनुसार नेपालको संबिधान संशोधन भएन र मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन पनि गरिएन भने उसलाई पनि चित्त दुख्ला । त्यसमा मोर्चाका नेता र भारतीय चाहनाको मिलन भयो भने फेरि पहिले जस्तै नाकाबन्दी र दशगजामा बसेर आन्दोलन गरी राजधानी काठमाण्डौलाई समस्यामा पार्न सकिने संभावना छदैछ । मोर्चाका नेतालाई के थाहा हुनुपर्छ भने एकदिन सिमामा धर्ना र जुलुस गर्ने बित्तिकै काठमाडौमा पेट्रोलको हाहाकार हुन्छ र हजारौ सवारीधनीहरु पम्ममा लाईन बस्न गईहाल्छन् । लाखौं गृहिणीहरु ग्यासका रित्ता रिलिण्डर घिसारेर लाईन लाग्न थाल्छन् । भलै त्यो पहिलेको घटनाबाट मधेशी मोर्चा र भारतले पश्चाताप गरेको होला ।
आन्दोलन चर्काउँदै जाँदा मधेशमा अनेक बहानाबाजी गर्नसकिन्छ र एकपछि अर्को घटना हुँदै जाँदा आन्दोलनको मसला पनि बढ्दै जान्छभन्ने बुझाई हुनसक्छ ।
नेपालले हालै वान बेल्ट वान रोडको चिनियाँ योजनामा हस्ताक्षर गरेपछि भारत केही हदसम्म नेपालको सत्ताधारी नेतृत्वसँग रुष्ट बनेकै हुनुपर्छ किनभने पहिले नै केपी ओली सरकारले हस्ताक्षर गर्न तयारी गरेको यो काममा भारतीय चाहनाकै कारण बर्तमान सरकारले ढिलाई गरेको थियो । चिनियाँ योजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि चीन र भारतका मिडियाहरुबीचको वारले भारत खुशी छैन भन्ने देखिएकै छ ।
यस्तो अबस्थामा मोर्चालाई आन्दोलनको ज्वारभाँटा सिर्जना गर्न सजिलो हुनसक्छ । उनीहरुले भन्ने गरेको संबिधान संशोधन भए चुनाव हुन दिन्नौ भन्ने धम्की पनि सार्थक हुनसक्छ । त्यसै त तराईको अबस्था संबेदनशील छ भनिएकै छ, दुई, चार वटा घटना भयो भने सरकार पनि जेठ ३१ गतेको चुनाव मोर्चाले भने जस्तै सुरक्षाको कारण देखाउँदै सार्न तयार हुनसक्छ ।
एक चरण सम्पन्न भईसकेको र दोस्रो चरणमा गर्ने भनी राष्ट्रले संकल्प गरिसकेको स्थानीय चुनाव रोक्न सानो तिनो शक्तिले संभव छैन । त्यसमा चार तहकोे सुरक्षा घेरा हुने र नेपाली सेना समेत परिचालित भएको अबस्थामा चुनाव रोक्न खोज्नु राज्यसँग नै लडाई लड्नु हो ।
२० बर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएर जनताले ब्यहोर्नु परेको समस्या समाधान गर्न, सिंहदरबारको केन्द्रिकृत अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउन र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न भएको निर्वाचन जुनसुकै हालतमा रोक्छु भन्ने मोर्चालाई अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले स्वागत गर्ला कि बहिष्कार भन्ने कुरा पनि छ । उनीहरु जनताले घरदैलोमै सेवा र अधिकार पाउने निर्वाचनमा भाँजो हालेर कस्तो लोकतन्त्र र अधिकारको कुरा गर्दैछन् भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्ने छ । यस्ता प्रश्नको उत्तर उनीहरुले संभवत दिनसक्ने छैनन् ।
यो चोथो विकल्पमा जानु मोर्चाका लागि सबैभन्दा धेरै आत्मघाती सावित हुनजान्छ । बिगतमा लगातार भएका आन्दोलनले बीरगंज जस्ता आर्थिक गतिबिधि ज्यादा हुने शहरमा ब्यवसाय चौपट्ट भयो र हजारौ ब्यवसायीहरु पलायन हुन बाध्य भए । बीरगंजको ब्यापार भैरहवा सर्यो, नयाँ उद्योग धन्दा खोल्नेले बारा, पर्सा लगायतका तराईका क्षेत्र रोज्नै छाडे । केही समय अघि बीरगंजमा बन्द गराउन खोज्नेहरुलाई त्यहाँका ब्यवसायीहरुले भाँटाले हानेर लखेट्नुले नै अब बीरगंजलाई बन्द हुन नदिन ब्यवसायीहरु नै लागिपर्ने अबस्था छ । पहिले मधेशी मोर्चालाई खाना खुवाएर आन्दोलन गर्न उक्साउने भारत रक्सौलका ब्यापारीहरु पनि पछि ब्यापार सुकेपछि आन्दोलनकारीलाई लखेट्न आए । बर्षात र खेतीपातिको समय हुँदा आन्दोलन पनि जुरुक्कै उठ्ला भनेर कसैले भन्न सक्दैन । त्यसैले बीरगंजलाई बन्द नगरी राजधानी काठमाडौ बन्द हुँदैन र झुक्दैन भन्ने हो भने अब त्यो असंभव भईसकेको छ ।
नेपालको संबिधानले पहाड, मधेश सबैतिर बस्ने नेपालीलाई समान अधिकार दिएको छ र कतिपय सवालमा मधेशी, जनजाति, आदिबासी, महिला, दलितलाई बिशेष संरक्षण पनि गरेको अबस्था छ, संबिधानबाट जुन सहुलियत बाहुन क्षेत्री र अरु जातिले पाएका छैनन् , त्यो अहिले अपहेलित भनिएका जातिकाले पाएका छन् । तराईमा बस्ने ९९ प्रतिशत जनता नेपाली नागरिक र उनीहरु नेपालकै मुलबासी हुन, नेपालको राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने तथ्यलाई बग्याएर जबरजस्ति बिकास गरिएको उत्तेजनाको हतियार अब काम लाग्नेवाला छैन । मधेशी मोर्चाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न ढिला नगरोस्, बैशाख ३१ त गईहाल्यो, जेठ ३१ को अवसर नगुमाओस ।
यो सामाग्री मेरोलगानीको सहप्रकाशन www.nepaljournal.com बाट लिईएको हो ।