निजामती कर्मचारीले न्यूनतम रुपमा ५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

निजामती कर्मचारीको क्षमता विकास तथा उनीहरुको आर्थिक समृद्धिको लागि समेत उपयुक्त माध्यम भनेकै पछिल्लो दिनमा जलविद्युत् रहेको भन्दै कर्मचारीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घले कर्मचारीको लगानीमा न्यूनतम ५०० मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाउन दिन र त्यसको नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष सुवास देवकोटासहितको टोलीले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई लिखित रुपमै कर्मचारीलाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने व्यवस्था गर्न मागपत्रमार्फत आग्रह गरिसकेको छ ।

निजामती सेवामा कार्यरत सबै निजामती कर्मचारी र पेन्सन होल्डरले १ देखि २ महिनाको तलब स्वेच्छिक रुपमा बीउ पूँजीको रुपमा उठाउने, ३० प्रतिशत पुँजी निजामती कर्मचारीका लागि साधारण सेयर निष्काशन गरेर जम्मा गर्ने तथा बाँकी रहने अन्य रकम विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण समेत लिन सकिने सङ्घले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

सङ्घका अध्यक्ष देवकोटाले ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानलाई साकार बनाउन निजामती कर्मचारीका तर्फबाट पनि केही सहयोग होस् भन्ने हेतुले अर्थ मन्त्रालयसँग त्यसखालको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा अर्थ मन्त्रालयले सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिदिए २०७८ असार मसान्तभित्र ४०० देखि ५०० सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर कानुनी रुपमा निजमती कर्मचारीलाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगाउने, अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था छैन ।

निजामती कर्मचारीले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने तीव्र इच्छा व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेकाले आगामी आवको २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा त्यस्तो व्यवस्था गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।

कर्मचारीको आग्रहमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री महराले पनि माग जायज भएको भन्दै सक्दो सहयोग गर्ने बचन दिएका छन। “यो त अत्यन्तै राम्रो काम भन्दै अर्थमन्त्रीज्यू निकै सकरात्मक हुनु भएको छ,”– अध्यक्ष देवकोटाले भने, “उज्यालो नेपाल अभियानलाई विशेष प्राथमिकता दिएको सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । नेपालको सन्दर्भमा यो नौलो प्रयोग समेत हुन्छ ।”

कर्मचारी सङ्घले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आफ्नो अवधारणापत्र र संरचनागत ढाँचासमेत बुझाएको छ । त्यसमा ३० प्रतिशत कर्मचारीको स्वपूँजी रहनेछ । यस्तै १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई सेयर दिने र बाँकी ६० प्रतिशत पुँजी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रहेको निजामती कर्मचारीको पैसा ऋणबाट लिने र अन्य वित्तीय संस्थालाई समेत लगानीमा सहभागी गराउन सकिने बताइन्छ ।

आयोजना पहिचान गरेर अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरिदिन विद्युत् विकास विभागलाई आग्रह गरिसकिएको छ । रासस

.....मेरो लगानी डटकमको सह-प्रकाशन nepaljournal.com हेरेर प्रतिक्रिया तथा सुझाब दिनुहोला।