निर्धारित समयमा पूँजी नपुर्याउने वित्तीय संस्थालाई लाभांश घोषणामा रोक लगाईने

May 28, 2017 MEROLAGANI

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोनस घोषणामा रोक लगाउने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रीक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गदै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।



राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको चुक्ता पूँजी नपु¥याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश तथा वोनस शेयर घोषणा गर्न रोक लगाइनेछ । साथै त्यस्ता संस्थाहरुलाई नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने र निक्षेप परिचालनको सीमा कायम गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आगामी असारमसान्तसम्ममा तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको डेट लाइन नाघ्न अब डेढ महिना मात्र छ। राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकको आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको बिकास बैंकको साढे दुई अर्ब, १० जिल्लासम्म कार्य क्षेत्र भएका बिकास बैंकलाई एक अर्ब २० करोड, तीन जिल्लेलाई ५० करोड, राष्ट्रियस्तरको फाईनान्सलाई ८० करोड र तीन जिल्लेलाई ४० करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/एक्वीजिशन, बोनस शेयर, हकप्रद एवम् थप शेयरमार्पmत् राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने प्रकृयामा अगाडि बढेका छन् ।

२०७३ चैत्र मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी २ खर्ब ४ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दुई बर्ष अगाडि पूँजी बढाउने नीति ल्याउदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी एक खर्ब ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो।

 

.....मेरो लगानी डटकमको सह-प्रकाशन nepaljournal.com हेरेर प्रतिक्रिया तथा सुझाब दिनुहोला। 

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।