सरकारले ७ खर्ब २० अर्ब राजश्व संकलन, ३ खर्ब बैदेशिक अनुदान र ऋण, १ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण र १ खर्ब चालु आर्थिक बर्षको बचत तथा सावाँबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरु नभएको र राजश्वका दरहरुमा परिवर्तन नगरिएको भनिए पनि केही कार्यक्रमहरु अदृश्य रुपमा घुसाईएको बताईन्छ । स्थानीय चुनावको बीचमा नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउन नहुने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अडानका कारण सरकारले गुप्त रुपका केही कार्यक्रमहरुलाई घुसाएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा गरेर काम चलाउ सरकार बनिसकेको अबस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन खोजिएको छ ।