विनियोजित रकममध्ये र आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार चालुतर्फ र र तीन खर्ब ३५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख ७० हजार पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि साधारण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब र ससक्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड छुट्याएका छन्। प्रदेशका लागि ७ अर्ब ३४ करोड छुट्याएका छुट्याएका छन्।
चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।
सरकारले राजश्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड उठाउने सरकारी लक्ष्य छ। साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब र वैदेशिक सहायतबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाइने सरकारी लक्ष्य छ।
यसैगरी २ खर्ब १४ वाह्यीय ऋण र १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारी योजना छ।
सरकारी वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण चालु खर्चअन्तर्गत लेखाङ्कन हुने भएकाले चालु खर्चको अंश बढी देखिएको अर्थमन्त्री महराले बताए ।
उनले कुल बजेटमध्ये स्थानीय तहमा रु एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ हजार ५८ हजार सशर्त अनुदान गरी कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ ह्जार अर्थात् १७ दशमलव ६ प्रतिशत हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकार गठन नभइसकेकाले सङ्क्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुरुप हस्तान्तरण हुने गरी सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छुट्टै बजेट पुस्तिकामा छुट्याइएको अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिए ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार व्यहोर्दा चार खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड ५७ हजार न्यून हुनेछ ।
सो न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार जुटाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद दुई खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार न्यून हुन जाने रकम पूर्ति गर्न एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ३८ हजार चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।
