राष्ट्र बैंकको निर्देशन मिचेर बंगलादेश बैंकमा कसरी भरे कालो सूचीका संस्थापकले हकप्रद ?

Jun 20, 2017 Merolagani

तिलक कोइराला परमेश्वर अधिकारी

काठमाडौ । नेपाल बंगलादेश बैंक(NBB)को हकप्रद बिक्रीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन मिचेर कालो सूचीका संस्थापकलाई हकप्रद भर्न छुट दिईएको रहस्य खुलेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा सात ठाउँमा नाम रहेका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र उनको परिवारजनलाई हकप्रद भर्न  दिन ठूलो खेल भएको देखिएको छ ।

झण्डै तीस लाख कित्ता सेयर रहेका लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ र उनको परिवारलाई हकप्रद भर्न दिनुमा अदालतको आदेशको सहयोग लिईएको बुझिएको छ तर बंगलादेश बैंकले कुन अदालतले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बिरुद्ध कस्तो आदेश दिएको छ भन्ने कुरा खुलाएको छैन ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७३ को ई. प्रा. निर्देशन नम्बर १२।०७३ को १८ को अन्य ब्यवस्था अन्तर्गत १२ नम्बरमा कालो सूचीमा परेकाले हकप्रद भर्न नपाउने स्पष्ट ब्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले कानुन सरह हुने ब्यवस्था गरेको छ ।

 

                                 हेर्नुहोस् एकीकृत निर्देशनः

एनबी बैंकले १९ हजार ५११ कित्ता मात्र संस्थापक सेयर हकप्रदमा नबिकेको देखाएर लिलाममा निकालेको छ जबकि ९ लाख ६८ हजार ६१० कित्ता साधारण सेयर लिलामीमा आएको छ । १० कित्ता बराबर ८ कित्ताको दरले मौजुदा सेयरधनीहरुलाई बिक्री गरिएको हकप्रदको निश्काशनकर्ता तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल थियो । 

लिलामको सूचना आउन अघि बंगलादेशको ठूलो कित्ता संस्थापक सेयर लिलाममा आउँने आँकलन गरिएको थियो ।

बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले मेरोलगानीसँगको कुराकानीमा भने- ‘कालोसूचीमा परेका लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार हकप्रद भर्न नपाउने भनिए पनि उनीहरुले अदालतबाट मुद्धाको फैसला नहुञ्जेल हकप्रद भर्न नरोक्नु भन्ने परमादेश ल्याएर हकप्रद भरेका छन् ।

बैंक स्रोतका अनुसार एक जना संस्थापकले मात्र हकप्रदमा आवेदन गरेका छैनन् ।


लक्ष्मी बहादुर र जीतबहादुर श्रेष्ठको एनबी समूहले अदालतमा दर्जनौ मुद्धा हालेको र त्यसको छिनोफानो हुन बर्षौ लाग्ने, एउटा मुद्धा हार्ने बित्तिकै अर्को मुद्धा हाल्ने प्रबृत्ति रहेकाले बंगलादेश बैंकको सेयर लिलाम प्रक्रियाले पूर्णता पाउने समय पनि अनिश्चत हुने देखिन्छ । अदालतले हकप्रद भर्न आदेश दिएको अबस्थामा पनि त्यो बैध हुने कि अबैध भन्ने कुराको छिनाफानो लाग्न समय लाग्ने हुँदा संस्थापक सेयर सूचीकरणमै समस्या पर्नसक्छ । ऐन अनुसार राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनलाई अदालतले काट्न नसकेको अबस्थामा कालो सूचीमा परेका संस्थापकले भरेको हकप्रद स्वतः रद्ध भई लिलाममा आउने छ ।

एनबी समूहका लक्ष्मी बहादुर र उनको परिवार ब्यक्तिगत तथा कम्पनी संचालकको हैसियतले सात स्थानमा कालो सूचीमा छन् । उनलाई सुनकोशी हाईड्रोपावर, एनबी समूह, नेपाल रिक्रियशन सेन्टर, सांग्रिला ईन्भेष्टमेन्ट, नेपाल कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस ईण्डष्ट्रिज, सिद्धी गणेश ईन्भेष्टमेन्ट, श्रीमति बिनु श्रेष्ठ लगायतका कम्पनी तथा ब्यक्तिगत कर्जाहरुमा कालो सूचीमा केन्द्रले राखेको देखिएको छ ।  श्रेष्ठलाई एनसीसी बैंक, बंगलादेश बैंक, एनबी ईन्स्योरेन्स, नेशनल हाईड्रोपावर, हरिसिद्धी ईट्टा टायल कारखाना लगायतका कम्पनीहरुमा घोटाला गरेको आरोप छ ।

कयौं बैंक तथा बित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्नुका साथै गडबडी गरेको रकम सोधभर्ना गर्न नसकेको एनबी समूहले हकप्रद भर्ने पैसा कहाँबाट ल्यायो भन्ने कुुराको स्रोत खोजीको पाटो अर्को छदैछ ।

एनबी समूहको बदमासीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा तत्कालीन गभर्नर बिजयनाथ भट्टराईले उल्टै थुनिनु परेको थियो । अहिले एनबीको बदमासीलाई नियन्त्रण गर्न डा. चिरन्जिवी नेपालले हिम्मत गर्लान् कि आँखा चिम्लेलान् भन्ने कुरा निकै चासोको बिषय भएको छ । 

बंगलादेशका विदेशी साझेदारीको अधिकांश संस्थापक हिस्सेदारी रहेको बैंकमा नियमनकारी निकायकै  निर्देशन उल्लंघन हुने गरी भएको यस कृयाकलापले संस्थागत सुशासनको अबस्थालाई पनि कमजोर पारेको छ । 

बंगलादेश लिलामको सेयर सकार्न चाहनेले साधारण सेयरका लागि जमलस्थित ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको कार्यालय तथा संस्थापक सेयरका लागि एनबी बैंकको प्रधान कार्यालय कमलादीमा असार २१ गतेसम्ममा आवेदन दिनु पर्नेछ । संस्थापक सेयरमा संस्थापक लगानीकर्ताले मात्र बोलपत्र पेश गर्न पाउने छन् ।

असार २१ गतेसम्म प्राप्त भएका बोलपत्रहरु बैंकको प्रधान कार्यालय कमलादीमा असार २३ गते दिउँसो ३ बजे खोलिने जनाईएको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।