तिलक कोइराला

सरकार नियन्त्रित राष्ट्रिय समाचार समितिले बिहीबार ४०.२७ मेगावाटको सुपर न्यादीमा सर्वसाधारणका लागि लगानी खुला शीर्षकमा समाचार प्रबाह गर्यो । देशभरिका सर्बसाधारणले लगानी गर्न पाउने भनी रकम नै तोकेर समाचार प्रबाह गरिएको थियो तर त्यस समाचारमा संस्थापक सेयर भन्ने कुरा कतै खुलाईएको थिएन ।

लमजुड.मा निर्माण हुने भनिएको सो आयोजनाका बारेमा कम्पनीका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले एकतर्फी भनेका कुरालाई समाचार बनाएर धेरै पत्रकारले सर्बसाधारणलाई लगानीका लागि आब्हान गरे । कम्पनीको बित्तीय अबस्था कस्तो छ र संचालकहरु को को छन् भन्ने बारेमा कुनै पत्रकारले कलम चलाएको पाईएन । सात अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने आयोजनामा शैलेन्द्र गुरागाँईले लगानी गर्ने रकम कति हो र उनले अहिले कति रकम सेयर वापत हालिसकेका छन् भन्ने कुरा खोज्नेतर्फ कसैले किन ध्यान दिएन ? बिज्ञापन गर्न नपाउने भएपछि प्रायोजित समाचार बनाएर लाखौं सर्बसाधारणलाई प्रभावित पार्न खोजिएको प्रष्ट छ ।

राससको समाचार पढ्नुहोस्  - ४०.२७ मेगावाटको सुपर न्यादीमा सर्वसाधारणका लागि लगानी खुला

सिन्धुज्वाला हाईड्रोपावरले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गर्ने भनेको ४३ मेगावाटको आयोजनाको लागि भन्दै सर्बसाधारणबाट करोर्डौ रुपैयाँ उठाईरहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चूर्णप्रसाद श्रेष्ठ र पूर्व महालेखापरीक्षक बद्रिबहादुर कार्कीले सर्बसाधारणबाट करोडौ रुपैयाँ उठाएर आफु्खुशी खर्च गरेका छन् । आयोजना बन्ने कुनै टुंगो छैन । उनीहरुले साधारण सेयर आबेदन अर्थात आईपीओ जस्तै गरी दुई दर्जन बैंकमा खाता खोलेर पैसा हाल्न सर्बसाधारणलाई आब्हान गरिरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको गुम्बामा ४३ मेगावाटको आयोजना बनाउने नाममा उठाईएको रकम मनानेमानी ढंगले ब्यक्तिगत नाममा गाडी खरिद, घरजग्गा खरिदमा परिचालन गरेर सकिएको छ । यसमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रािधकरणका वर्तमान प्रमुख कार्यकारी डा. गोबिन्दराज पोख्रेलले समेत सर्बसाधारणलाई लगानी गर्न लगाई अन्त्यमा आफै कम्पनी छाडेर पन्छिदा एक हजार तीन सय जनाले गरेको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी जोखिममा परेको छ ।

गुरुप्रसाद न्यौपानेले सर्बसाधारणबाट करोडौ रुपैयाँ संकलन गरी आफ्नो मनोमानी किमिसले परिचालन गरिरहेकै छन् । संचालक समितिमा आफ्नै नातागोता र आसेपासेहरुलाई राखेर उनले जलबिद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताको पैसा कसरी परिचालन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको उदाहरण नै पेश गरेका छन् । जलबिद्युत क्षेत्रमा बदमासी गर्न चाहनेहरुका लागि गुरुले राम्रैसँग सिकाएका छन् । गुरुको कार्यालय संस्थागत कुशासनको पाठशाला र्नै हो ।

नेपालको जलबिद्युत क्षेत्रमा बदमासीको अर्को नमूना नेशनल हाईड्रोपावर (NHPC) त छदैछ । त्यसमा लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुर श्रेष्ठको एनबी समूहले गरेको बदमासीले हजारौ सर्बसाधारण बर्षौदेखि प्रताडित रहँदै आएका छन् । बिद्युत आयोजना बनाउन सर्बसाधारणबाट उठाईएको सेयर रकम आफुखुशी खर्च गर्ने र बैंकबाट लिईएको कर्जालाई समेत दुरुपयोग गर्दा उनीहरु अहिले पनि कालो सूचीमा परेर बदनामीको भारी बोकिरहेका छन् । संभवत मर्ने बेलासम्म पनि उनीहरुले यो बदनामीको दाग मेटाउन सक्ने छैनन् ।

धादिड.मा रहेको आँखुलोला जलबिद्युत आयोजना हाईड्रोपावर क्षेत्रको अर्को कालो धब्बा हो । त्यसमा पहिले निर्मल गुरुड. र पछि विश्वनाथ कंडेलहरुले गरेको बदमासीले आयोजनाको लागत नै प्रति मेगावाट ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ र संस्थापकहरु सोझा जनतालाई महंगोमा प्रतिकित्ता साढे ती सय रुपैयाँसम्ममा सेयर बेचेर कुलेलम ठोकिसकेका छन् । आयोजनाले २० बर्षसम्म बिद्युत उत्पादन गर्दा पनि नाफा कमाउँन त के बैंंकबाट लिएको एक अर्ब ५२ करोड कर्जा भुक्तान गर्नसक्ने अबस्था छैन । कम्पनीको अबस्था अत्यन्त खराब देखिएपछि धितोपत्र बोर्डले त्यसको आईपीओ निश्काशन नै अस्विकृत गरिसकेको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाले आँखुखोला आयोजना डुबाउने भएकाले त्यसमा लगानी गर्नेहरुको लगानी पनि अन्धकारमय भएको छ ।

अरु कयौं आयोजनाको नाममा स्वदेश र बिदेशमा लाखौं सर्बसाधारणबाट पैसा उठाईएको छ र सुपर न्यादीले जस्तै गरी आईपीओ निश्काशनकै शैलीमा सर्बसाधारणलाई लगानीका लागि आब्हान गरिदैछ । तर कयौं आयोजनाहरु निर्माण नै नभई सर्बसाधारणको पैसा डुब्ने निश्चित छ भने बनिरहेका आयोजनामा पनि सर्बसाधरणको लगानी दुरुपयोग गरिएको छ । कम्पनाीका संचालकहरुले सर्बसाधारणको पैसालाई आफुखुशी खर्च गरेका त छन् नै आयोजनामा एक पैसा नहाली सित्तैमा करोडौ रुपैयाँको सेयर हात पारेका छन् ।

जलबिद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदा देखिएको बिकृतिले केही समय भित्रै कयौं सर्बसाधारणको रुवाबासी हुने आउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । सेयरमा हालेको पैसा पनि नहुने र आयोजना पनि नबन्ने अबस्थामा लहैलहैमा लागेर खराब संचालकहरु रहेको र संस्थागत सुशासन अत्यन्त कमजोर भएको जलबिद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नेहरुले पछुताउनु पर्ने अबस्था पक्कै आउँछ ।

जलबिद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नेले कम्तिमा १० बर्षसम्म कुनै पनि प्रकारको लाभांश पाउने संभावना अत्यन्त न्युन हुन्छ किनभने यस्ता आयोजनाहरुमा गरिने लगानी दीर्घकालीन लगानी हो । आयोजना निर्माण पुरा हुँनै ५, ७ बर्ष लाग्ने र त्यसपछि बिद्युत बेचेर गरिएको लगानीले बैंकको ब्याज र साँवा तिरेर सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउने हो । सर्बसाधारणमा सेयर जारी गरेको तीन बर्षपछि मात्र संस्थापक सेयर साधारणमा रुपान्तरण भई सेयर बजारमा बेच्न पाईने हुनाले संस्थापक भएर पैसा हालेको सेयर नै बेच्न पनि कम्तिमा छ बर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थापक सेयर लिनेले पैसा फिर्ता लिन पनि पाउँदैनन् । कम्पनी डुबे वा कुनै बदमासी भए कुनै ठाउँमा उजुर बाजुर नलाग्ने अबस्था रहेको छ अर्थात उजुरी गर्दा पनि सुनुवाई भएको पाईन्न । यो कुरा राम्ररी नबुझेका सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई जलबिद्युतको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न गरिने सार्बजनिक आब्हान घातक छ ।

जलबिद्युत कम्पनीहरुले यस बर्ष भन्दा अर्को बर्ष दोब्बर आम्दानी गर्नसक्दैनन्, आम्दानीको अबस्था एकनासको हुन्छ । मेसिनरीहरुमा हुने खराबी, पुरानो हुँदै जाने, पानीको बहावमा आउने कमी, बिद्युत मूल्यमा आउने गिरावटले आम्दानी घट्ने संभावना पनि हुनसक्छ । कुनै कारणले चुक्ता पूँजी बढेको अबस्थामा प्रति सेयर आम्दानी घटेर जान्छ र प्रतिफल कम पाईन्छ । यस कारण दोस्रो बजारमै पनि जलबिद्युत कम्पनीको मूल्यमा उचालिएर गरिने लगानीले घाटा नै हात लाग्छ भन्न्े कुरा देखिएकै छ ।

जलबिद्युत क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने पनि धेरै प्रबद्र्धक छन् तर बदमासी गर्नेहरुका कारण उनीहरुलाई पनि अफठ्रो परेको अबस्था छ ।

नेपालको जलबिद्युत क्षेत्रको बिकास अपरिहार्य छ र धेरै लगानी आबश्यक छ, लगानीका लागि प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।  तर सरकारले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय बनाउने तर्फ ध्यान नदिँदा सर्बसाधारणको लगानीमा जोखिमको मात्रा अत्यधिक देखिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि अबैध आईपीओ जारी गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न ्खोजेको देखिन्न । मुख्य जिम्मेवार निकायहरु नै तै चुप मै चुप भईरहँदा सर्बसाधारणलाई ठगिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । नेपालको पानी , जनताको लगानीको नारालाई सार्थक बनाउन र जनताको लगानीको सुरक्षा गर्न तत्काल प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको आबश्यकता खटकिएको छ ।