सरकारको समेत स्वामित्व रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (RBB) र कृषि विकास बैंक (ADBL) ले तोकिएको आठ अर्ब पूँजी पुर्याएका छन । त्यस्तै निजी क्षेत्रका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक(NIB) र ग्लोबल आईएमई बैंक (GBIME) ले चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन ।
गत असारमसान्तसम्म कृषि विकासले १२ अर्ब ५२ करोड (अग्राधिकार सेयर सहित) , राष्ट्रिय वाणिज्यले ८ अर्ब ५८ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्टले ९ अर्ब २५ करोड, ग्लोबल आईएमईले ८ अर्ब ८ करोड चुक्तापुँजी र्पुयाएका छन् । यो चुक्ता पूँजी बैंकहरुले आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ बाट दिने बोनस समावेश गरिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले दुई बर्ष अगाडि पूँजी वृद्धिको योजना ल्याउदा ०७३/०७४ मा दिने बोनसलाई समेत चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
कृषि विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद बिक्री र अघिल्लोबर्षको मुनाफाबाट २० प्रतिशत बोनस वितरण गरेको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एफपिओ बिक्री, एस डेभलपेमेन्ट खरिद र २१ प्रतिशत बोनस वितरण गरेको थियो । त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले १५ प्रतिशत बोनस, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायबल डेभलपेमन्ट खरिद गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को वाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको व्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा जनाइएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब चुक्ता पूँजी नपुयाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा तोकिएको पूँजी पुगेको व्योहोरा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश र बोनश शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइने केन्द्रीय बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
असार मसान्तसम्ममा आठ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउन नसकेका केही वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिशनको प्रक्रियामा रहेका छन । अधिकांसले एक्विजिशनसँगै हकप्रदको बाटो रोजेका छन । कतिपयले एक्विजिशन प्रक्रिया पुरा गर्दे एकीकृत कारोबार समेत थालेका छन ।
राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ०७४ असारभित्र तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जस अनुसार वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड र वित्त कम्पनीलाई ८० करोड रुपैयाँ पुँजी र्पुयाउनु पर्नेछ ।