बोर्डका अनुसार हालसम्म ६ कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति मागेका छन् । जसमध्ये २०७३ असोज ६ गते सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको एक अर्ब २० करोड बराबर १२ करोड इकाई बिक्री गर्ने अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको थियो । गत जेठ र असारमा गरेर थप पाँच कम्पनी सामूहिक लगानी कोष संचालनको अनुमति माग्न बोर्ड पुगेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड १ र सानिमा क्यापिटलको सानीमा इक्वीटी फण्ड संचालन गर्ने तयारी गरेका छन । यी दुवै फण्डको आकार एक अर्ब २० करोडको रहेको छ ।
त्यस्तै सीबीआईएल क्यापिटलले सिटिजन म्युुचुुअल फण्ड १, एनआइसी एशिया क्यापिटलले एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड नामको सामूहिक लगानाी कोषका इकाई विक्री गर्न अनुमति माग गरेको छ । यी दुबै फण्डको आकार एक अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । एनआइबिएल क्यापिटलले एनआइबिएल सहभागिता फण्ड नामको ५० करोड रुपैयाँको इकाई विक्रीका लागि अनुमति माग गरेको छ ।
बोर्डबाट स्वीकृती पाएर जारी गर्दा अत्याधिक आवेदन परेको खण्डमा भने २५ प्रतिशतले कोषको इकाई बढाउन पाईने व्यवस्था रहेकाले अनुमति माग गरिएभन्दा कोषको आकार २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्नेछ ।
सिद्धार्थ र एनआइबिएल क्यापिटलले अनुमति मागेका यो तेस्रो सामूहिक लगानी कोष हो भने सानिमा क्यापिटल, सिटिजन्स् तथा एनआईसी एशिया क्यापिटलले पहिलो सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति माग गरेका हुन् ।
धितोपत्र बोर्डले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दे मर्चेन्ट बैंकरहरुको पूँजी तीन गुणा बढाउने निर्णय गरेसँगै अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी बढाउँदा आगामी दिनमा मर्चेन्ट बैंकरहरुको नाफा अरु बढ्नेछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७३ /७४ मा धितोपत्र बोर्डबाट ४ वटा सामूहिक लगानी कोषले सञ्चालनको अनुमति लिएर बिक्री समेत गरिसकेका छन । चार सामूहिक लगानीकोषले चार अर्ब २५ करोड बराबरको ४२ करोड ५० लाख इकाई बिक्री गरेका थिए ।
एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको नबील इक्वीटी फण्ड, एक अर्ब रुपैयाँको एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल १, ७५ करोड रुपैयाँको एनआइबिएल प्रगति फण्ड र एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको लक्ष्मी इक्वीटी फण्ड संचालनमा आइसकेका छन् ।
