राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकीकृत निर्देशनमा थप ब्यवस्था गरेर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संचालकबाट हटाउन भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ- संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित ब्यक्तिहरु यस बैंकबाट ईजाजत प्राप्त संस्थामा संचालक रहँदा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुने हुँदा त्यस्ता पदाधिकारीले पदमा बहाल रहुन्जेल बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन् ।
यस अघि बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधनमा सांसदहरु बैंकको संचालक समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्था भएपछि बैंक संचालक रहेका सांसदहरुले बैंकबाट राजीनामा दिएका थिए ।
............................................................................................................................................................................
घरमा बसेर अनलाइनबाट डिम्याट खाता खोली एक लाख रुपैंयाको बीमा सित्तैमा गराउनुहोस् ।