गलत काम गर्ने बीमा कम्पनीलाई अब बिघटनमा लैजान पछि पर्दैर्नौ - चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति

Jul 27, 2017 merolagani

बीमा समितिको नयाँ अध्यक्षमा चिरञ्जीवी चापागाँई आएपछि धेरैले उनलाई बीमा कम्पनीको लाईसेन्स बाँड्न आएको भनेर आक्षेप लगाए । उनी आउने बित्तिकै १० वटा जीवन बीमा कम्पनीले लाईसेन्स पाएकाले बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै भयो भन्नेहरु झन् चम्किए । चापागाँई भने नेपालमा बीमा क्षेत्रको पहुँच र ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदानलाई दोब्बर बनाउन आफु बीमा समितिमा आएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, चापागाँईसँग मेरोलगानीका सुरेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी ।

 

यहाँ बीमा समितिमा आएपछि भएका उपलब्धिहरु बारे जान्न सकिन्छ कि ?

म बीमा समितिमा आईसकेपछि अहिलेसम्म जति काम गरें विगतमा पेन्डिङ्मा रहेका काम मात्र गरेको छु । नयाँ काम गर्न पाएकै छैन ।

यहाँ आएर गरेको पहिलो काम भनेको, म आउँदा जीवन बीमाका अभिकर्ताहरु सबै आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो ,ईन्सेन्टिभको बिषयमा । म आउने वित्तिकै उहाँहरुलाई बोलाएर छलफल गरेर विवाद समाधान गर्ने काम भयो । बीमा कम्पनीहरुको पूँजी अत्यन्त न्यून थियो । बीमा कम्पनीको पूँजी तोक्ने काम गरियो । त्यो काम धेरै पहिला नै हुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ मलाई । अर्को,यहाँ दश बर्षदेखि ईन्स्योरेन्स कम्पनीहरु लाईसेन्सिङको प्रक्रियामा थिए । यसलाई टुङग्याईयो । समितिका संचालकहरुको संयोजकत्वका बनेको कमिटीको अध्ययनको आधारमा नै लाइसेन्स दिईएको हो । त्यसको आधारमा दश वटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको टुङिगयो र ननलाइफको चारवटा छ , त्यो प्रक्रियामा छ ।

त्यसको साथसाथै हामीले नेपालमा कति वटा बीमा कम्पनीहरु आवश्यक छन , सम्भाब्यता के छ त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने भनेर एउटा टिम खडा गर्यो । त्यसलाई तीन महिनाको समय दिएका थियौ । यस अवधिमा डाटा कलेक्शनको काम पुरा भयो । रिर्पोट लेख्न बाँकी भएकाले अर्को दुई महिना थपेका छौ । यो करिब करिब अन्त्यतिर पुगेको छ । यसले अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि काम लाग्ने प्रकारको रिर्पोट हामीले निकाल्दै छौ ।

अर्को कुरा बीमा क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरुको जस्तो राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १५ बर्ष अघिदेखिको ब्यालेन्ससिट स्वीकृत नभएको अवस्था थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लगभग पाँच बर्षको हामीले स्वीकृत गरिसक्यौ ।त्यसलाई टुङग्याउने काम हो ।

त्यस्तै निजीक्षेत्रका एभरेष्ट ईन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ लगायतकाहरुको पनि पेन्डिङ थियो । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकोे चार बर्षको, प्राईम लाईफको तीनबर्षको स्वीकृत गर्यौ र चार बर्षको भ्यालुएशन आँउदै छ । साथसाथै तत्कालिन अवस्थामा नेपाल ईन्स्योरेन्सको विस्तृत लेखा परीक्षण गर्न पठाएको रहेछ । त्यसको रिर्पोट आएको छ । प्राईमको पनि डिडिए रिर्पोट पार लगाउने काम भयो ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा मैले जति काम गरेनि सबै पुराना काम हुन । नयाँ काम केही पनि छैन । भएका कामलाई पार लगाउदै जाने त्यत्ती काम मात्र गरे ।

तपाइँ बीमा समितिमा लाईसेन्स बाँड्नकै लागि मात्र आउनु भयो भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ नि । त्यस्तै हो त ?

मैले आउने वित्तिकै अभिकर्ताहरुको आन्दोलन साम्य पार्ने काम गरें । बीमा कम्पनीहरुको पूँजीको नयाँ व्यवस्था गरेँ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायतका कम्पनीहरुको तीन चार बर्षको पेन्डिङ ब्यालेन्ससिट स्वीकृत गर्ने काम भयो । म लाइसेन्स दिन मात्र आएको पटक्कै होईन । बीमा समितिले अध्ययन गरेर नै यो काम गरेको हो ।

हामीले अर्को के गरेका छौ भने कुनै समूहले एउटा बीमा कम्पनीमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैन । एउटामा १५ प्रतिशत लगानी गरेको छ भने अर्कोमा एक प्रतिशत भन्दा तल मात्र लगानी हुनुपर्छ । केही समूहहरुले लाइसेन्स लिएर बस्नु भएको छ नि, म त उहाँहरुको तारो बनेको छु । पूँजी पनि बढाईदिए,ँ बोनस दर पनि घटाईदिएँ । मैले लाइसेन्स दिएर बीमा क्षेत्रमा गल्ती गरें भन्ने मलाई लाग्दैन । आजको एक डेढबर्षभित्र यसको नतिजा आउँछ ।

 

बीमा कम्पनीहरुको पूँजीवृद्धि योजना र नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम सँगसगै जस्तो भयो । यसमा खास कारण छ कि संयोग मात्र हो ?

विभिन्न कोणबाट सकारात्मक, नकारात्मक दुवै प्रकारका टिप्पणीहरु आउने गर्छन् । त्यो मात्र होईन, १५ बर्षदेखि पेन्डिङ ब्यालेन्ससिटलाई पनि त पार लगायौ नि । पूँजी बढाउने र लाइसेन्स दिने कुरा एक अर्कासँग सम्बन्धित पनि छन् किनभने पूँजी नभई लाईसेन्सिङ हुँदैन ।

संचालनमा रहेका कम्पनीहरुले पनि एकै समयमा पूँजी बढाउनु पर्ने भयो । नयाँले पनि नयाँ व्यवस्था अनुसारको पूँजी जुटाउन पर्यो, यसबाट त संस्थापकहरुलाई आपत् पर्ने भयो नि हैन ?

राम्रो कुरो उठाउनु भो, अझ व्यक्तिगत रुपमा भन्नुहुन्छ भने पाईपलाइनमा भएका कम्पनीहरु सबै नआई केही मात्र आइदिए हुन्थ्थो भन्ने हाम्रो पनि भनाई थियो । त्यसैले हामीले पूँजी पनि बढाउने, नयाँ लाइसेन्स पनि जारी गर्ने काम एकसाथ जस्तो गर्यौ । २५ करोड र ५० करोडको प्रावधानबाटै लाईन्सेन्स खुलाएको भए त आवेदनहरु नै थामिनसक्नु हुन्थ्यो । पूँजी बढाउँदा समेत धान्न नसक्ने अवस्था आयो । हामीले अझ चार र पाँच अर्बको प्रावधान राखेको भए त धेरै रोकिन्थे । अहिले विजनेश हेर्ने हो भने ननलाइफको १५ अर्बको मात्र छ । ननलाइफ कम्पनी नै १७ वटा छ । यहाँ त विजनेश बराबर पूँजी भयो । यसले रिर्टन कम हुन सक्छ । यो सबै हेरेर नै हामीले पूँजी बढाएका हौ । यदि हामीले उदार दिलले पहिलेकै पूँजी राखेर लाईसेन्स खोलेको भए त ५० वटा लाइफका र २० वटाजति ननलाइफका नयाँ फाइल हुन्थे होलान ।

जो जसलाई पछिल्लो चरणमा लाइसेन्स दिनु भयो । तिनीहरुको प्रगति अवस्था के छ । कहिले देखि संचालनमा आउँलान ?

हामीले तीन महिनाको समय अवधि दिएका थियौ । त्यो समय भदौको पहिलो हप्तातिर पुग्छ । यो बीचमा तीन कम्पनीले लाईसेन्स लगिसके, तीन वटा पूँजी जुटाएर आएका छन । अब बोर्ड बसेर हामी उहाँहरुलाई संचालन लाईसेन्स दिन्छौ । बाँकी चार वटा हामीले तोकेको समयभित्र पूँजी जुटाएर आउनु भयो भने लाइसेन्स दिन्छौ नत्र कोलाप्स भएर जान्छ । मलाई लाग्छ उहाँहरु आउनुहुन्छ किन छोड्नु हुन्थ्थो ?

बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बढाइयो, कम्पनी, दायरा र क्षेत्र पनि केही बढ्यो यसले बीमा क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पूर्ति हुनसक्ला ?

यसमा के हुन्छ भने हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुभव हेर्दा पनि सुरुमा यस्तो अफ्ठयारो आँउछ । यहाँ पनि त्यस्तो अफ्ठयारो आउँछ कि भन्ने हामीले ठानेका छौ । किनभने एउटा कम्पनीको मान्छे अर्कोमा जाने क्रम चल्छ । नौ वटा लाईफ कम्पनी थिए भने अब दश वटा थपिदैछन । भएका भन्दा पनि बढी कम्पनी एकसाथ आउँदा केही समयको लागि जनशक्तिको अभाव नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यस्तो सुरुको छ महिना मात्र हो । त्यसपछि यो आफै सतहमा जान्छ ।

अर्को कुरा हामीसँग बजारमा योग्य जनशक्तिहरु पनि छन । उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ , नयाँ मान्छेलाई सिकाएर पनि विस्तारै गु्रम गर्न सकिन्छ । कम्पनीहरुले यो अभ्यास समेत सुरु गरिसकेका छन । अब यो लाइसेन्सिङ पछि जति संस्था संचालनमा आउँछन,६ महिनाको समयपछि तिनीहरु राम्रो अवस्थामा पुग्छन ।

अहिले संचालनमा रहेका भन्दा धेरै जीवन बीमा कम्पनीहरु एकसाथ थपिदा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्ने हो कि ?

धेरै व्यक्तिहरुको कुरा सुनिन्छ । यतिका कम्पनी बजारले धान्दैन कि भन्ने चिन्ता पनि छ । तर सबै क्राइसिस धान्ने हिसाबले नै काम भएको छ । अहिले नेपालको बजारले थप दश वटा कम्पनी त सजिलै धान्छ । खालि के भन्दाखेरी ६ महिनापछि, एकबर्ष पछि पाँच, पाँच वटाका दरले थप्दै लगेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

मैले जुन ६ महिना केही अफ्ठारो हुन्छ कि भने त्यो बीमा कम्पनीको व्यवसायका लागि पटक्कै होईन कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हो । विजनेशको क्षेत्रमा बीमा क्षेत्रलाइ फुकाएर लग्नु पर्यो । हामीले हेर्ने भनेको बीमाको कभरेज हो । अहिले हाम्रो कभरेज सात आठ प्रतिशतमा सिमित छ । अझ लाइफ इन्स्योरेन्सको एकै जनाले दुई वा बढी पोलिसी गरेको रहेछ भने कभरेजको प्रतिशत अझै कम हुन्छ । नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी बजार त बीमा भन्दा बाहिर छ त ।

अर्को कुरा जिडिपिमा यसको योगदान दुई प्रतिशत मात्र छ । धेरै कम्पनी बजारले धान्दैन भन्ने हो भने हाम्रो गरिबीको दर घटेको छ । जनताको आम्दानीको स्तर बढेको छ । शिक्षितको दर बढेको छ । यसलाई फुकाउदै लाने हो, फुकायो भने बढ्छ । मेरो उद्धेश्य भनेको म आँउदा जुन पाँच सात प्रतिशतको कभरेज छ, जाने बेलासम्म यसलाई दोब्बर बनाउने हो । बीमा क्षेत्रको जिडिपिमा जुन दुई प्रतिशतको योगदान छ यसलाई बढाएर चार पाँच प्रतिशत पुर्याउने नै हो । यी सबै इन्डिकेटरहरुले अहिलेको लाइसेन्सलाई स्वीकार गर्छ । यसको रिजल्ट एक डेढबर्ष भित्रै देखिन्छ ।

एकातर्फ निर्जिवन बीमा कम्पन्नी थप्दै जाने अर्कोतर्फ निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क दर घटाउदै लग्ने कुराले सेयरधनीले पाउने प्रतिफलमा नकारात्मक असर पार्दैन ?

सिद्धान्तत के भनिन्छ भने दर घट्यो भने दायरा बढ्छ । यो बर्ष निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको वृद्धिदर २८ प्रतिशत छ । यो वृद्धिदर भनेको राम्रो हो । अरु देशमा हेर्यो भने चार पाँच प्रतिशत मात्र हुन्छ । अब सबै कम्पनीहरुले विवरण निकाल्नु हुन्छ त्यो सबै हामी हेरौला, हामीले दायरा बढाउन नै बीमा शुल्क दर कम गरेका हौ । अर्को कु्रा विगतमा जुन दश बर्षे द्धन्द्धकाल थियो,त्यत्तिबेला विदेशी बीमा कम्पनीहरुले हाम्रो रिईन्स्योरेन्स गर्दैनथे । त्यसकारण हामीले बीमा शुल्क दर बढाएका थियौ । अब त हाम्रो मुलुकमा शान्ति छ नि । त्यो भएर हामीले विमा शुल्क दर घटाएका हौ । यो दर घटाएर केही फरक पर्र्देन । दायरा बढ्छ,२८ प्रतिशतको अहिलेको वृद्धिदरमा कमी आउँदैन ।

 

बीमा कम्पनीहरुको दायरा बढाउन के कस्ता कामहरु हुँदैछन, बीमालाई बैंकमा जोड्ने प्रक्रिया के हुँदै छ ?

यसको बिषयमा मैले राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायत उच्च अधिकारीहरुसँग पटक पटक छलफल गरेको छु । बैंकहरुले पनि बीमा पोलिसीहरु जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेका छौ, हामीले माइक्रोफाईनान्स कम्पनीबाट सुरुवात पनि गरिसकेका छौ । माईक्रोफाइनान्सको हरेक शाखामा बीमा कम्पनीहरुको एउटा डेक्स रहन्छ, जसले पोलिसीहरु जारी गर्छ , यस्तै व्यवस्था बैंकहरुमा पनि गर्न म लागि परेको छु । राष्ट्र बैंक यसमा सकारात्मक छ । अहिले के छ भने बैंकहरुले बीमा कम्पनीहरुको अभिकर्तामार्फत मात्र पोलिसी जारी गर्न पाउँछन । तर अब राष्ट्र बैंकले यसलाई सहज गरदियो भने बैंकहरुले आफ्नै डेक्सबाट पोलिसी जारी गर्न पाउँछन । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदियो भने हामी बैंकहरुलाई अभिकर्ताको लाइसेन्स दिन्छौ । नभए बैंकहरुले आफ्नो प्रबन्धपत्र नियावलीमा व्यवस्था गरेर यो काम गर्नेछन । बैंकासुरेन्स ल्याउनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, बैकहरु सबै तयार छन् । गर्न मात्र बाँकी छ ।

त्यस्तै तत्काल सरकारले आधारभूत हेल्थ ईन्स्योरेन्सको कार्यक्रम त सुरु गरिसकेको छ । अब हामी यसलाई व्यापक रुपमा लैजाने हो । त्यसका लागि हामीलाई थर्ड पार्टी एडमिस्ट्रेटर चाहिन्छ । त्यसको लाईसेन्स दिने काम अहिलेको ऐनमा छैन । नयाँ ऐनमा त्यो प्रावधान राखिएको छ । थर्ड पार्टी एडमिस्ट्रेटरले के गर्छ भने त्यो एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्छ । उसले गाँउगाँउमा गएर पोलिसी जारी गर्छ, सफ्टवेयर बनाउँछ, हस्पिटलको लिस्टिङ गर्छ । यो क्यासलेस कार्यक्रम हो । यो गर्न चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ ऐन आउनुपर्छ ।

अहिले कृषि र पशु बीमामा कतिपय ठाँउमा बीमा कम्पनीहरु पनि अनिच्छुक हुन कि भन्ने छ । जसका लागि सरकारीस्तरमै छुट्टै प्रकारको कृषि बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने कि भन्ने सोच पनि विकास भएको छ । यसबारेमा अध्ययन हुँदैछ । अध्ययनले जे भन्छ, हामी त्यही गर्छौ ।

धेरैजसो नयाँ कार्यक्रमहरु नयाँ बीमा ऐनमा ब्यवस्था गरिने प्रावधानमा आधारित रहेछन, नयाँ ऐन चाँही कहिलेसम्म आउँछ ?

नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारणले बीचमा यो अघि बढ्न सकेन । अब कानूनबाट अर्थमन्त्रालयमा आएपछि क्याबिनेटमा जान्छ र संसदमा लगिन्छ । डा«फ्ट लगभग फाईनल भइसकेको अवस्था छ ।

अर्को प्रसंग, बीमा कम्पनीहरुमा मिलोमतोमा दाबी भुक्तानी गर्ने गरिन्छ भन्ने चर्चा पनि त्यत्तिकै सुनिन्छ, यस्ता बिषयमा समिति कतिको चनाखो छ ?

ईन्योरेन्स भनेको विश्वासमा चल्ने हो । विश्वास हरायो भने ईन्स्योरेन्स कम्पनी चल्न सक्दैनन् । विश्वास गुम्यो भने यो क्षेत्र कहिल्यै माथि जाँदैन । हामी रेगुलेटरको काम नजिकबाट नियाल्छौ । हामी सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई बलियो बनाउछौ । हामी बर्ष दिनमा कम्तिमा एकपटक सबै कम्पनीको निरीक्षण गर्छौ । नियमनकारी निकाय सुतेर बस्दैन।

बीमा हामी सबैले गर्नुपर्छ । बीमा गर्नु भनेको रक्तदान गरे जस्तै हो ।
हामी जनतालाई के भन्छौ भने कुनै बीमा कम्पनीले दाबी समयमै भुक्तानी गरेन भने समितिमा उजुरी गर्नुस् हामी तुरुन्तै कारबाही गर्छौ ।

बीमा बजारमा आउँदै गरेका नयाँ कम्पनीहरु र तीनका लगानीकर्तालाई के भन्नुहुन्छ ?

जसले बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका छन् उनीहरुलाई म के भन्छु भने बीमा कम्पनीको फण्ड नाफा आउने ठाँउमा लगाउनु पर्यो, शेयरबजारमा लगाउनुपर्यो, ईक्विटीमा लगानी गर्न पाउनु पर्यो भन्ने छ भने बीमामा लगानी गर्न नआउनुहोस् । बीमामा आजको भोलि नै केही भैहाल्यो भने तुरुन्तै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर बीमाले धेरै सम्पत्ति तरल राख्नुपर्छ । यदि नाफा मात्र सोचेर बीमा कम्पनी खोल्दै हुँनुहुन्छ भने नखोल्नुस् । बीमा क्षेत्रमा नाफा खोजेर लगानी नगर्नुुस । बीमा कम्पनीको सेयर बेचेर नाफा कमाउँला भन्ने सोच नराख्नुस ।

अनि संस्थागत सुशासन कमजोर भएका र बर्षोदेखि साधारणसभा गर्न नसकेका कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले कसरी हेर्छ ?

१७ वटा निर्जिवन कम्पनहरुको एउटा एशोसिएशन छ । त्यसका पदाधिकारीहरुलाई मैले प्रष्ट रुपमा भनेको छु । म बीमा उद्योग र निमायक निकायको रुपमा झगडा गरेर बस्न चाहान्न, मलाई उहाँहरुले नमस्कार पनि गर्न पर्देन, उहाँहरुले राम्रो काम गर्ने हो भने मैले समन्वय गर्छु । मैले उहाँहरुलाई भनेको छु हामी नजिकबाट अनुगमन निरीक्षण गर्छौ, लिक भन्दा बाहिर जान लागे भने हामी लिकमा ल्याउने कोशिस गर्छौ, बीमा संचालकहरुको लगानी भन्दा जनताले तिरेको प्रिमियम कयौ गु्णा बढी छ । हामी त्यसलाई हेर्छो । लिक भन्दा बाहिर जानेलाई लिक्विडेशनमा लान समेत हामी पछि पर्देनौ । गलत काम गर्ने बीमा कम्पनीलाई सजाय स्वरुप बिघटनमै लैजाने जस्तो कडा कदम चाल्न पनि तयार छौ । अब हामी अझै  कडा हुन्छौ । गलत काम गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छुट हुन्न ।

म झगडा गर्न चाहन्न, यसै कारण चार, चार बर्ष पेन्डिङमा रहेका काम मैले फटाफट गरिदिएँ । अब नियम बिपरित चल्ने कम्पनीहरुलाई छुट हुन्न, सबैले बुझुन् ।

............................................................................................................................................................................

घरमा बसेर अनलाइनबाट डिम्याट खाता खोली एक लाख रुपैंयाको बीमा सित्तैमा गराउनुहोस् ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।