बैंकहरुले तरलता अधिक हुन थालेपछि निक्षेपको व्याजदर घटाउन लागेका हुन । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी जम्मा भएको राष्ट्र बैकको भनाई छ । बैकहरुले पनि आफूहरुसँग ६० अर्ब रुपैयाँ बढी तरलता भएको स्वीकारेका छन् ।
निक्षेपको व्याजदर घटाउने बैकहरुमा ग्लोबल आईएमई, नबिल ,नेपाल बंगलादेश, सनराइज, प्रभु ,एभरेष्ट र सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैक रहेका छन् ।
ग्लोबल आइएमईले दुई वर्ष समयावधिको निक्षेपका लागि ६ दशमलव ५० प्रतिशत र एक वर्ष माथिको समायावधिका लागि ७ दशमलव ५० प्रतिशत तोकेको छ । मुद्दति निक्षेपमा यो नै उच्च व्याजदर हो ।
नबिल बैंकले पाँच वर्ष अवधि माथिको निक्षेप वा अक्षय कोषको रकम खातामा जम्मा गर्दा आपसी समझदारीमा व्याजदर निर्धारण गरिने बताएको छ । सनराइज बैंकले अधिकतम ८ दशमलव ५० प्रतिशत व्याजदर दिने घोषणा गरेको छ ।
एभरेस्ट बैंकले अधिकतम व्याजदर ७ प्रतिशतमा झारेकोे छ । यसैगरी असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरि नयाँ व्याजदर निर्धारण गरेका बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी व्याज प्रभु बैंकले दिने भएको छ । प्रभुले ९ महिनादेखि दुई वर्षसम्मको समयावधिमा निक्षेपमा नौ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म व्याज दिने भएको हो ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले अधिकतम ८ प्रतिशतमा व्याजदर सीमित बनाएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताका लागि अधिकतम ८ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म व्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । उक्त दर दुई वर्षभन्दा बढीको निक्षेपमा मात्र लागू हुने बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामीत्वको नेपाल बैंकले पनि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म व्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । बजारमा तरलता अभाव देखिएको भन्दै असोज ०७३ देखि बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपको व्याजदर बढाउँदै लगेका थिए ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि साउन महिनामा छुट्याएको करीब ७० अर्ब बैकिङ प्रणालीमै रहेको छ भने साउन महिनामा विप्रेषण बापतको प्राप्त रकम पनि बैंकसगै मौज्दात छ । असार मसान्तसम्ममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बापतको करीब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैक सँगै छ । ६ वटा क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदा बाहिरिएको रकम पनि कुनै न कुनै रुपमा बैंकमा फर्किसकेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘मेरो सेयर खाता’, वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर
१२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको निमार्ण तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य
