मुख्य कम्पनी गाभिएपछि सहायक कम्पनी पनि मर्जरमा जान बाध्य

Sep 21, 2017 merolagani

नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्ज वा एक्विजिसनमा गएमा मुख्य कम्पनीहरुका सहायक कम्पनीहरु समेत मर्ज वा एक्विजिसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही मर्चेन्ट बैङ्करहरुले मर्जरको प्रक्रिया थालेका छन् । बोर्डको व्यवस्था अनुसार एनआईबिएल क्यापिटल र एस क्यापिटल तथा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र रिलायबल क्यापिटल मर्जरमा जाने भएका हुन् ।

 

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैङ्कर) नियमावली २०७४ मार्फत सहायक कम्पनी स्थापना गरी मर्चेन्ट बैङ्किङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएमा वा कुनै एकले प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) गरेमा एक मात्र सहायक कम्पनी कायम गरी मर्चेन्ट बैङ्किङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यही व्यवस्था अनुसार  मर्ज वा एक्विजिसनमा गएका मुख्य कम्पनीहरुका सहायक कम्पनीहरुले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया थालेका हुन् ।

नेपाल इन्भेष्टेमन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेकाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी एनआईबिएल क्यापिटल र तत्कालीन एस डेभलपमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी एस क्यापिटल मर्जरमा जाने भएका हुन् ।

दुवै कम्पनीले मर्जरमा जान असोज २४ गते साधारणसभा बोलाएका छन् ।

यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंकको सहायक कम्पनी ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र तत्कालीन रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी रिलायवल क्यापिटल लिमिटेड पनि गाभिने भएका हुन ।

ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले रिलायबल क्यापिटललाई खरिद गर्न लागेको हो। यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले रिलायबल डेभलपेमन्ट बैंकलाई खरिद गरेको थियो ।

यी दुई क्यापिटलले एक्विजिशनमा जान असोज २७ गतेका लागि साधारणसभा राखेका छन् ।

 

सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘मेरो सेयर खाता’, वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर

१२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको निमार्ण तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।