राष्ट्र बैंकको संचालक समतिको बैठकले हाल कायम रहेको ३० बर्षे सेवा अवधि वा ५८ बर्ष उमेर मध्ये जुन पहिले आउछ, सोबाट कर्मचारीहरुले अवकाश पाउने नीतिको सट्टा ५८ बर्ष उमेरले मात्र सेवाबाट अवकाश हुने एकद्वार नीति लागू गर्ने निर्णय गरी राय सुझावका लागि लोक सेवा आयोग पठाउने निर्णय लिएको छ ।
सो निर्णयको विरोधमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियनहरुले सोमबार गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर कार्यालय घेराऊ गर्ने तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेका थिए । मंगलबार पनि बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म मगर्भनर र डेपुटी गर्भनरहरुको कार्यकक्ष घेराउगर्ने कार्यक्रम राखे पनि उनिहरु कार्यलय आएका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकमा सोमबार दिनभर के के भयो ?
कर्मचारी युनियनहरुले डेपुटी गभर्नरहरुलाई आफ्नो कार्यकक्षमा भेटेनन् । बिहान ११ बजेतिर डेपुटी गभर्नरहरु नियमन समितिको बैठकमा पाएपछि समितिको बैठक सकिनासाथ आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाउने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरु बैठक कक्ष बाहिर कुरेर बसे ।
यसैबिच बैठकबाट एकछिनका लागि बाहिर निस्किएका नियमन विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल पुनः बैठक कक्ष छिर्न लाग्दा २ मिनेटका लागि मात्र भेट्ने भन्दै पौडेलसँगै बैठक कक्षमा छिरे । त्यसपछि बैठक केही छिनलाई रोकेर संघका पदाधिकारीहरुलाई एकातर्फ बस्न भनियो र बैठकमा उपस्थित कार्यकारी अधिकृतहरु अर्को तर्फ बसे ।
संघका पदाधिकारीहरुले समाचार माध्यमबाट मात्र आफूहरुले थाहा पाएको, कर्मचारी युनियनको सहमति र संलग्नता बिना एकल, शासकको शैलीमा लिएको यस्तो निर्णय संघलाई कदापि स्वीकार्य छैन भन्दै वास्तविकता के हो भनी सोधे ।
झण्डै एक महिना अघि गरेको निर्णय लुकाईयो
त्यसपछि डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवकोटीले भदौ १२ गते नै निर्णय भईसकेको र आफूले त्यही बेला हस्ताक्षर गरिसकेको भनी सुनाए । संघका पदाधिकारीहरुले भदौ १२ मै निर्णय गरेको भन्ने फेरी आइतबारको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको भन्ने सुनिएकाले, निर्णय कति किस्तामा हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।
उनीहरुले व्यवस्थापनले एकलौटी ढंगले गरेको निर्णय सच्याउन भने । काउण्टरका कर्मचारी बाहिर आए के तपाईहरु काउण्टर चलाउनु हुन्छ भनी सोध्दा डेपुटी गभर्नरले जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख समेत काउण्टरमा बस्न तयार रहेको, आफूहरु पनि काउण्टरमा बस्न सक्ने भनी जवाफ फर्काए । डेपुटी गर्भनरले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएपछि पर्ने असर के कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनी छलफल तथा राय सुझावका लागि गठन गरेको समितिमा बस्न किन नमानेको, तपाईहरु नै नआएकोले हामी बसेर हेर्न मिल्दैन, निर्णय समयमै लिन सकिएन भने स्थिति झन बिग्रीन्छ भनी अब निर्णय भईसक्यो, लोकसेवाले राय दिएपछि मात्र सर्कुलर हुने हो, अहिले लागू हुने हैन भनी उत्तर दिए ।
यसैबिच संघका पदाधिकारीले बाह्य सञ्चालक नभएको समितिको केही अर्थ छैन भनी संघले उपस्तिथि नजनाएको हो, भन्ने जवाफ फर्काए । संघका पदाधिकारीले तपाँई यही व्यवस्थाले डेपुटी गर्भनर हुनु भएको अहिले किन यस्को बिरुद्ध लाग्नु भएको भन्ने प्रश्नमा डेपुटी गर्भनर सिवाकोटीले भने “यो व्यवस्थाले मलाई चाडै डेपुटी गभर्नर बनायो त मैले के गरु भनी जवाफ फर्काए पछि वातावरण झनै बिग्रियो ।
स्थितिलाई विग्रन नदिन अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पदाधिकारीहरुलाई सम्झाउँदै कमिटीलाई मान्य बनाउन बोर्डले सञ्चालक रामजी रेग्मीलाई समेत संलग्न गरी समितिको पुनर्गठन गरेको जानकारी दिदै कमिटीमा आएर छलफल गर्न र आन्दोलन नचर्काउन भने । छलफलबाट व्यवस्थापन पछि नहट्ने संकेत पाएपछि संघका पदाधिकारी उठेका थिए ।
अर्को युनियनका पदाधिकारीहरुलाई वस्न भन्दै कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरुलाई डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले बाहिर जान निर्देशन दिए । आफ्नो कुरामा ताली बजाएकोले उहाँहरुको कुरामा पनि तालि बजाउन हामी यही वस्छौ भनी संघका पदाधिकारीहरु जान मानेनन् । त्यसपछि वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिव राजीव रेग्मीले सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्दै सोको विरोध जनाए र आम कर्मचारीको सरोकारको यस्तो निर्णय लिनु पर्नाको के कस्तो कारण आइ पर्यो जवाफ चाहियो भनी प्रश्न गरे ।
कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी हालको व्यवस्थाले कहा कति असर पर्यो त्यो हिसाब नगरी केही नहेरी अराजक ढंगले आफुले जे गरेपनि हुने जस्तो गरी गरेको निर्णय मान्य नहुने भनी पदाधिकारीहरुले कुरा राखे । त्यसैक्रममा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले आफुले यो ३० बर्ष सेवा अवधि हटाउनु पर्छ भनी २०६२ सालदेखि नै लागी आएको, तपाईहरुले कराएपनि तालि बजाएपनि केही हुने छैन भनी उत्तर फर्काए । यसपछि स्थिति थप तनावपूर्ण वन्यो ।
यसैबिच डेपुटी गर्भनर सिवाकोटीले राष्ट्र बैंकको सेवा अवधि किन ३० बनाउनु पर्यो निजामति समान बनाउने हो, अदालतमा अझ ६५ बर्षको छ भन्दै गर्दा महासचिव रेग्गीले यो निजामति सेवा होइन, राष्ट्र बैंक विशिष्ट संस्था भएकोले निजामति सरहको व्यवस्था यसलाई लागू गर्न मिल्दैन भनी जवाफ दिए । उपस्थितले पुन तालि बजाए । उनले त्यसपछि वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिवलाई तपाई डेपुटी गभर्नरसँग यस्तो कुरा गर्ने, तपाईलाई कर्मचारी आचारसंहिता थाहा छैन, आफ्नो स्वरुप हेरेको छ, ड्रेस लगाउनु पर्दैन, तपाईको स्वरुप खलासीको जस्तो छ भनी खनिए । त्यसैगरी त्यहाँ उपस्थिति एकजना उपनिर्देशकलाई तपाई उपनिर्देशक भएर यहाँ आएर ताली बजाउन मिल्छ, लाज लाग्दैन, कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्था थाहा छैन भनी खनिए ।
मूल मुद्दाबाट हटेर उपस्थित प्रत्येक कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रुपले अपशब्द प्रयोग गर्दै गएपछि वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका पूर्व अध्यक्ष पदमराज रेग्मी शिवाकोटी माथि खनिए । कर्मचारी युनियनको आधिकारीक पदाधिकारीलाई अपमान गरेको भन्दै उनी आक्रोशित भए । उपनिर्देशकलाई त्यहाँ उपस्थित भएको भनी औला ठड्याएकोमा आफु ६२ साल देखि ३०बर्षे हटाउन लागेको भन्दा त्यो बेला कुन पदमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई सुहाउने, उहाँलाई औला ठड्याउने ? भन्दै त्यहाँ उपस्थित वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष उपनिर्देशक भूवनेश्वर भट्टराईलाई आगाडि तान्दै यो उपाध्यक्ष पनि उपनिर्देशक हो, यसले पनि ड्रेस लगाएको छैन, खोई त यसलाई कारबाही गर्नु हुन्छ भनी खरो रुपमा प्रस्तुत भए । भूवनेश्वर भट्टराई ३० बर्षे हटाउने पक्षकै हुन । स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण बन्यो । त्यसपछि शिवाकोटी बाहिर निस्किएपछि पदाधिकारीहरु अब हामी बार्तामा बस्दैनौ भन्दै आन्दोलन थप चर्को हुन्छ भन्दै त्यहाँबाट हिडे ।
यसैबिच नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले संघको सहमति विना गरिएको निर्णयको विरोधमा आज मंगलवार ३ घण्टा कामकाज ठप्प बनाउने र सञ्चालक समितिको बैठक बसेको बेला र जिल्लास्थिति कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले समेत डेपुटी गर्भनरले आफुले प्रयोग गरेको अपशब्द फिर्ता लिई माफी नमागेसम्म कुनै पनि वार्तामा नबस्ने गरी घटनाको सम्बन्धमा खेद प्रकट गरेको छ ।
सेवा अवधिको बिषय राष्ट्र बैंकमा पछिल्लो बर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकका करीब ३०० कर्मचारीको लागि भन्दै करीब ८०० जना कर्मचारीको हित विपरीत राष्ट्र बैंक नेतृत्व जुनसुकै परिस्थितिमा पनि ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागि परेपछि राष्ट्र बैंकभित्र विवाद बढ्दै गएको हो ।
सरकारको सल्लाहकारको रुपमा उत्कृष्ट सल्लाह दिंदै आएको राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने मूल कर्मचारीहरु त्रसित र आन्दोलित हुँदा र स्थिति लामो समयसम्म यथाअवस्थामै रहँदा राष्ट्र बैंकको दैनिक कामकारबाही त प्रवाहित भएकै छ नै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुस्त नियमन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने कार्य समेत प्रवाहित हुँदा यसले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व मै समस्या आउने देखिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘मेरो सेयर खाता’, वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर
१२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको निमार्ण तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य
