निष्काशन गरेको साधारण सेयर १० कित्ताका दरले बाँडफाँड गर्न नपुगेको खण्डमा मात्र गोलाप्रथा गर्नु पर्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाले प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र साधारण सेयरमा आवेदन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेसँगै हिमालयन पावर पार्टनरको साधारण सेयरदेखि संस्थागत आवेदन बन्द गरिएको थियो ।
साना लगानीकर्ता बोर्डको पछिल्लो कदमबाट खुसी भए पनि ठुला तथा संस्थागत लगानीकर्ता खुसी छैनन् । यस क्रममा सामुहिक लगानी कोषले भने कम्पनीहरुले निष्काशन गरेको कुल सेयरको पाँच प्रतिशत सेयर पाइरहेका छन् ।
निर्देशिकाले प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र साधारण सेयरमा आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि सामुहिक लगानी कोषले पनि आवेदन गर्न पाउँदा निर्देशिका पुर्ण रुपमा पालना नभएको आभाष व्यक्तिगत लगानीकर्ताले गरेका छैनन् । सानो आकारको पूँजी जुटाउन थोरै संख्यामा सेयर निष्काशन हुने अनि धेरै आवेदकले सेयरमा आवेदन गर्ने क्रम चलिरहेको छ । जसका कारण सबै आवेदकले कुनै पनि हालतमा १० कित्ता सेयर पाउने अवस्था छैन ।
त्यसमा पनि कुल सेयरको पाँच प्रतिशत सामुहिक लगानी कोषलाई अनिवार्य रुपछा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको भागमा थोरै मात्र सेयर पर्ने गरेको छ ।
कानुनका बिचमा विषय बाझेका कारण पनि धितोपत्र बोर्डले गरेको कामले लगानीकर्तालाई अझै न्याय नगरेको हो कि भन्ने बुझाई लगानीकर्ताको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियार भन्छन्, ‘निर्देशिकाभन्दा नियमावली बढी आकर्षित हुने भएकाले धितोपत्र बोर्डले सोही अनुसार म्युचुअल फण्डको प्रवद्र्धनमा यो व्यवस्था गरेको हुनु पर्छ । तर यो कुरा निर्देशिकामा प्रष्ट पारिदिएको भए राम्रो हुने थियो ।’
सामुहिक लगानी कोष नियमावली र धितोपत्र बोँडफाँड निर्देशिकामा के छ व्यवस्था ?
धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा २१ को उपदफा ५ मा संगथित संस्थाले निष्काशन गर्ने साधारण सेयरमा प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिका अनुसार अहिले निष्काशन भैरहेका साधारण सेयरमा संस्थागत आवेदनलाई बन्देज लगाइएको छ ।
उता सामुहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को परिच्छेद १० को दफा ४६ को उपदफा १ मा सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अगावै सार्वजनिक निष्काशन गरिने धितोपत्रको कम्तिमा पाँच प्रतिशत धितोपत्र सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस आधारमा हेर्दा सामुहिक लगानी कोष नियमावलीको मर्मलाई धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिकाले न्याय गरेको देखिँदैन । यद्यपी निर्देशकाभन्दा नियमावली बढी आकर्षित हुने भएकाले यो अवस्था आएको हो । संस्थागत लगानीकर्ताका सम्बन्धमा अरु कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा निर्देशकाले सिधै साधारण सेयरमा आवेदन गर्न निषेध गरेको हो । तर सामुहिक लगानी कोष नियमावलीले गरेको व्यवस्थाका कारण प्राकृतिक व्यक्ति नभए पनि सामुहिक लगानी कोषहरुका लागि कुल सेयरको पाँच प्रतिशत सेयर छुट्याउनु पर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको हो ।
किन नियमावलीसँग जुध्ने किसिमको आयो निर्देशिका भन्ने सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले पनि आफ्नो धारण प्रष्ट पारेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीका अनुसार सामुहिक लगानीकोषमा साधारण लगानीकर्ताको ठुलो हिस्सा हुने भएका कारण सामुहिक लगानीकोषलाई पाँच प्रतिशत सेयर छुट्याउने प्रावधानलाई यथावत राखिएको हो ।
मेरोलगानीसँग कुरा गर्दै बोर्ड प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘सामुहिक लगानी कोषको संख्या थोरै भएको सन्दर्भमा कोषहरुको प्रवद्र्धनका लागि धितोपत्र बोर्डले यो व्यवस्थालाई यथावत राखेको हो । अहिले तत्काल त्यसमा कुनै परिमार्जन हुने अवस्था छैन ।’
बजारमा सामुहिक लगानी कोषहरुले लिएका सेयरबाट आउने प्रतिफल तथा कमाई कोषका इकाई धनीमा बितरण गर्ने भएकाले बोर्डको कदमलाई सकरात्मक मान्नु पर्छ । तर सामुहिक लगानी कोषको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनमा पाँच प्रतिशत सेयरले सबै कोषहरुलाई पर्याप्त सेयर पाउने अवस्था नहुँदा यो व्यवस्थाको प्रभाव कोषको संख्या बढेसँगै थोरै संख्यामा निष्काशन हुने सेयरमा क्रमिक रुपमा घटेर जाने निश्चित छ ।
सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘मेरो सेयर खाता’, वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर
१२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको निमार्ण तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य