डिल्लीराम श्रेष्ठ

सरकारले मिति गत भदौ २९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी श्रम ऐन, २०४८ लाई खारेज गर्दै नयाँ श्रम ऐन, २०७४ लागु गरेको छ । छाता श्रम कानूनको रूपमा श्रम ऐन, २०७४ लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय सेवा सुविधाहरू तथा श्रम गतिविधिहरूमा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने भएको छ ।

साविकको श्रम ऐन, २०४८ ले कामदार कर्मचारीलाई प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा लागु हुन नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दाहरू (विनय रेग्मी वि. श्रम अदालत समेत , प्रकाश राज शर्मा विरूद्ध श्रम अदालत समेत) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम ऐन र सो व्दारा प्रदान गरिएका कतिपय श्रम अधिकारहरू कार्यान्वयन नभई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको कर्मचारी सेवा विनियमावलीहरू बमोजिम कर्मचारीहरूले सेवा सुविधाहरू प्राप्त गरिरहेका थिए । 

नयाँ श्रम ऐनले धेरै कुराहरूमा परिवर्तन गरेको भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा मुख्य रूपमा देहाय बमोजिम प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

(१) नेपालको संविधानको धारा ३४ द्वारा प्रदत्त श्रमको हकलाई कार्यान्वयन गर्दै ऐनको दफा ८ मा प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन सम्बन्धी गतिविधिह?मा संलग्न हुने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यस अघि व्यवस्थापन तहका कर्मचारीह? ट्रेड युनियन सम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था थियो ।

(२) प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीह?लाई काममा लगाउन (इन्टर्नसिप) सकिने सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै ऐनको दफा १६ मा यसरी काममा लगाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थासंग सम्झौता गर्नु पर्ने र इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था शैक्षिक संस्थाको स्वीकृत पाठ्यक्रममा अनिवार्य भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यथा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियमित रोजगारी श्रमिकको ?पमा मानिने व्यवस्था भएबाट बैंकहरूले यस अघि व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीहरूलाई दिने गरेको प्रशिक्षणलाई सम्बन्धित शैक्षिक संस्थासंग सम्झौता तथा पाठ्यक्रमको यकिन गरी मात्र गर्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा त्यस्ता काममा लगाईएका विद्यार्थीहरूले समेत नियमित रोजगारीको श्रमिकको ?पमा दावी गरेमा अदालतले मान्यता दिने अवस्था श्रृजना हुनेछ ।

(३) काम गर्ने समय दिनको ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टा भन्दा वढी हुन नहुने र प्रत्येक ५ घण्टामा आधा घण्टा विश्रामको समय दिनु पर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ । सो समय भन्दा बढी काममा लगाउनु परेमा दैनिक ४ घण्टार हप्तामा २४ घण्टा भन्दा बढी अतिरिक्त समय काममा लगाउन नपाउने र यसरी काममा लगाउँदा आधारभुत पारिश्रमिकको डेडी अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ । यसले गर्दा बैंकको कर्मचारी खर्च बृद्धि हुने देखिन्छ ।

(४) ऐनले तालिमि श्रमिकको व्यवस्था गरी तालिमे श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, विरामी विदा, उपदान तथा संचय कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १८ मा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाह?मा नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्दा ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म तालिममा राख्ने र सो अवधिमा तोकिएको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने गरेको भए तापनि नयाँ व्यवस्था अनुसार विरामी विदा, उपदान तथा संचयकोषको व्यवस्था गर्ने गरिएको थिएन । ऐन जारी भएपश्चात विदा, उपदान र संचयकोषको भार बैंकहरूमा पर्न जाने देखिन्छ ।

(५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीहरूको उपदान, संचयकोष लगायतका रकमह? नागरिक लगानी कोष, संचय कोष लगायतका स्वीकृत अवकास कोषमा राख्ने गरेकोमा अव ऐन जारी भएपछि नेपाल सरकारबाट संचालित समाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

(६) बैंक तथा वित्तीय संस्थाह?ले उपदान सम्बन्धमा आफ्नो विनियमावलीहरूमा समान्यत ५ वर्ष पुरा गरेमा प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब,दश वर्ष देखि १५ वर्ष सम्म काम गरेमा एक महिनाको तलब, १५ वर्षदेखि २० वर्ष काम गरेमा डेढ महिनाको तलब र सो भन्दा बढी काम गरेमा २ महिनाको तलब उपदान दिने व्यवस्था नमुना विनियमावलीमा भएको र सामान्यत सोही बमोजिम सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाह?ले कार्यान्वयन गरिआएकोमा नयाँ श्रम ऐनले उपदान सम्बन्धी व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन गरी नियुक्त भएको दिन देखि नै आधारभुत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत रकम उपदान वापत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने र यसरी जम्मा गर्न नसके सो रकम थप गरी श्रमिकलाई भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था दफा ५३ मा गरेको छ ।

(७) त्यस्तै गरी वर्षौ देखि बैंकको दैनिक तथा मुख्य काममा समेत बाह्य श्रोतबाट कर्मचारी आपुर्ति गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाह?लाई नयाँ श्रम ऐनले केही थप काम गर्न बाध्य गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार मुख्य कार्य बाहेकका काममा मात्र वाह्य श्रोतबाट कर्मचारी आपुर्ति गर्नु पर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीह?संग सम्झौता गरेर मात्र कर्मचारी आपुर्ति गर्न सक्ने र श्रम ऐनले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको यकिन गरेर मात्र त्यस्तो कर्मचारी आपुर्ति गर्नु पर्ने दायित्व अव बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऐनले थप गरिदिएको छ । यदि कुनै आपुर्तिकर्ताले ऐनको पालना नगरेको अवस्थामा सो गर्ने गराउने जिम्मेवारी समेत मुख्य रोजगारदाता अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको अवस्था छ ।

(८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीहरूलाई बोनश ऐन बमोजिम प्रदान गर्ने वढीमा ३ महिनाको तलब बराबरको रकम भन्दा बढी रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरी सो मध्ये श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ बमोजिम कल्याणकारी कोषमा ७० प्रतिशत राखी सोहीबाट बोनस खाने र वाँकी राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरिएकोमा श्रम ऐन, २०४८ लाई खारेज गरेको र नयाँ श्रम ऐन, २०७४ मा कल्याणकारी कोषको व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा वढीमा ३ महिना भन्दा बढीको बोनस कर्मचारीले खान नपाउने देखिन्छ । वाँकी रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको भएता पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ तीन महिनापछि मात्र लागु हुने र सो सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था नभएकोले ऐनले साविक बमोजिम नै बोनस वितरण गर्न पाउने संक्रमणकालिन व्यवस्था समेत गरेको छ ।

(९) पुनश्चः श्रम ऐन, २०७४ लागु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको सेवा सुविधाका समबन्धमा श्रम ऐन, २०७४ लागु हुने हो वा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत विनियमाली लागु हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने प्रसस्त स्थानह? रहेको छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२९ ले आफुलाई विशेष ऐनको ?पमा घोषणा गर्दछ भने नयाँ श्रम ऐनको दफा १८९ ले पनि आफुलाई विशेष ऐनको रूपमा घोषण गरेको अवस्था छ ।

                                      लेखक मेगा बैंकका लिगल हेड हुन । 

................. सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘मेरो सेयर खाता’, वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर  ..................

.................. १२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको निमार्ण तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य   ..................