समाचार अनुसार भारत सरकारले डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिनका लागि चेक प्रयोगमा रोक लगाउनका लागि छिट्टै नयाँ प्रस्ताव ल्याउन सक्ने बताएको छ । तर त्यस्तो निर्णयले आर्थिक कारोबारमा नराम्रो असर पर्ने जनगुनासो रहेको छ । यदि चेकमा रोक लगाउने खबर साँचो भयो भने यो जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विसेज ट्याक्स) भन्दा धेरै हतारमा लिइएको निर्णय हुने छ र झन् ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नोटबन्दी र जीएसटीपछि भारत सरकारले ल्याएको डिजिटल भुक्तानीको अवधारणा राम्रै भएपनि भारतजस्तो देशका लागि अपरिपक्व हुने टिप्पणी गरिएको छ । ब्रिटेन र स्वीडेनजस्ता देशमा बिद्यमान प्रणाली भित्र्याउन खोज्नु राम्रै भएपनि बिना तयारी यस्तो प्रस्ताव ल्याउनाले धेरै गडबडी हुनसक्ने बताइएको छ ।
भारतमा अधिकाशं मानिसहरू ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । उनीहरू भर्खरै मात्र बैंकिङ कारोबार मार्फत चेक प्रयोगमा प्रवेश गरिरहेका बेला यस्तो निर्णयले उनीहरूको बैकिङ्ग पहुँचलाई अंकुश लाग्न सक्छ ।
डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानीको तरिका शहरी क्षेत्रमा अपनाएर ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूलाई जानकारी गराउदै विस्तारै यसको प्रयोग गर्न लगाउनु उपयुक्त हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
