न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, चण्डिराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले अनियमितता आरोपित सबैलाई मंगलबार आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै सफाई दिएको हो ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा बढी रकम कबोल गर्ने प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० चैतमा जरीवानासहित एक एक वर्षको कैद सजाय माग गर्दे मुद्धा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले आफू अनुकूल बढी रकम कबोल गर्ने प्रस्तावलाई बढी अंक १.२५ र कम अंक कबोल गर्नेलाई कम अंक १.५६७ दिई परामर्शदाता छनोट गरिएको उल्लेख गर्दै २७ करोड २४ लाख ९४ हजार हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको आरोप उनीविरुद्ध लगाएको थियो ।
परामर्शदाताका प्रस्ताव गरेको एएफ कन्सल्टसहितको संयुक्त परामर्शदाता कम्पनीले भ्याटसहित एक अर्ब रुपैयाँमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा त्योभन्दा झण्डै ३३ करोड २५ लाखबढी कबोल गर्ने स्मेक जेभीसहितको संयुक्त परामर्शदाता कम्पनीलाई विकास समितिले छनोट गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विकास समितिमार्फत अघि बढाएको चार सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतिवहादुर कुँवर, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, लेखा अधिकृत आनन्दप्रसाद चापागाईं, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थ, विद्युत्त विकास विभागका कानुन अधिकृत राजेशकुमार थापा र स्मेकका नेपाल प्रतिनिधि उदीपलाल श्रेष्ठलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो ।
जाजरकोटको सक्ला र खगेनकोट गाविसमा निर्माण हुने आयोजना प्राधिकरणको सहयोगमा जाइकाले गरेको अध्ययनमा उत्कृष्ट १० मध्ये आयोजना मध्यको एक हो । एक हजार ४०६ गेगावाट आवर विद्युत्त उत्पादन गर्ने आयोजनाको लागत करिब ७३७ मिलियन डलर अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले नलसिंहगाड जलविद्युत्त आयोजनालाई आयोजना विकास समितिबाट सबै काम विद्युत्त उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत सोही कम्पनी मार्फत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
