सङ्घीयतामा आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिता 

संविधानले भन्सार, भ्याट, आयकरलगायत प्रमुख करको ५० प्रतिशत केन्द्र एवम् २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सुनिश्चित गरेको छ । आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहको बजेट यही प्रणालीबाट तर्जुमा हुनेछ । तर, यसरी आउने रकम नियमित सेवा प्रवाह र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुनेछ । पूर्वाधार निर्माण गर्न अतिरिक्त स्रोतकै जरुरत पर्छ ।

स्थानीय तह सङ्घीय संरचनामा अधिकारसम्पन्न र बलिया भएका छन् । तर यो मेसोमा एउटा आधारभूत संवैधानिक त्रुटि पनि छ । करको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दोहोरो कर असुल गर्न पाइँदैन । तर, संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समान शीर्षकमा कर उठाउने अधिकार दिएको छ । यसमा दोहोरोपन ‘डुब्लिकेसन’ हुन सक्ने डर छ । मनोरञ्जन, विज्ञापनलगायत कतिपय कर स्थानीय र प्रदेश सरकार दुवैको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ । हिजो संविधान ल्याउने होडमा यसको असर कस्तो पर्ला भनेर विश्लेषण नगरेका कारण त्रुटि भएको हुनुपर्छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

सङ्घीयताले जनताको घरघर अधिकार पुग्यो भनेर जति उत्साह दिएको छ, यसको व्यवस्थापन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । हिजो ७५ जिल्ला विकास समिति गाविसहरूको फोकल केन्द्रका रूपमा थिए । अब ७ सय ५३ वटा स्थानी यतह ‘कस्ट सेन्टर’का रूपमा छन् । ती सबै तहले बजेट परिचालन गर्छन् । सबैमा सङ्गठनात्मक ढाँचा विकास भएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि पहिलो चुनौती भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन नै हो । संविधान पारित भएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेबारे छलफल जारी रहे पनि ठोस निचोड आउन सकेको छैन । किनभने कर्मचारीहरू अहिले आफ्नो दायरामा छैनन् । धेरै हदसम्म उनीहरूमा छाडा प्रवृत्ति विकास भइसकेको छ । युनियनको आडमा उनीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा जाँदैनौँ भन्नसमेत पछि नपरेको सुनिन्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत अर्को चुनौती हो । यी निकायहरूको कार्यालयलगायत पूर्वाधार तयारीका लागि तत्कालै आठ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहका वडा कार्यालय मात्र पाँच हजार निर्माण गर्नुपर्नेछ । यो स्रोत जुटाउन त्यति सहज छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल दुई खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो रकम नियमित सेवा प्रवाह एवम् दैनिक कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्र हो ।

संविधानले भन्सार, भ्याट, आयकरलगायत प्रमुख करको ५० प्रतिशत केन्द्र एवम् २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सुनिश्चित गरिदिएको छ । आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहको बजेट यही प्रणालीबाट तर्जुमा हुनेछ । तर, यसरी आउने रकम नियमित सेवा प्रवाह र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुनेछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि अतिरिक्त स्रोतकै जरुरत पर्छ ।

स्थानीय तहहरूको अधिकार र काम, कर्तव्यबारे संविधानले जुन व्यवस्था र परिकल्पना गरेको छ, त्यो अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहअन्तर्गतका सेवा लिन सर्वसाधारणले अरु नै निकाय धाइरहनुपरेको छ । यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने र सर्वसाधारणको घरमै सिंहदरबार पुग्यो भन्ने भनाइ यथार्थपरक तुल्याउने अर्को चुनौती हो ।

स्थानीय तहले जति धेरै अधिकार पाए, त्यहीअनुरूप उनीहरूमा उत्तरदायित्व र आर्थिक पारदर्शिता विकास हुन जरुरी छ । विगतमा आर्थिक अनुशासन पालनामा स्थानीय निकायहरू निकै कमजोर थिए । स्थानीय निकायमा हुने खर्चको बिलभर्पाइ यथार्थपरक बनाएर राख्ने खासै चलन नै थिएन । सकेसम्म बिलभर्पाइ नै नबनाउने, बनाइहाल्दा पनि आंशिक रूपले मात्र बनाउने, चलिहाल्छ नि भन्ने मानसिकता थियो। अहिले पनि गाउँपालिका, नगरपालिकामा रहेका स्थानीय स्तरका कर्मचारी हिजोकै हुन् । त्यसैले उनीहरूको काम गर्ने तौरतरिका बदलिएन भने त स्थानीय तहको संवैधानिक अवधारणा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

विगतमा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा रितपूर्वक स्रेस्ता राखेको अवस्थामा समेत बढी भुक्तानी गरेको पाइएको थियो । साथै स्थानीय स्तरबाट हुने विकास निर्माणका काम धेरै लम्बिनेलगायतका समस्या पनि थिए । राजनीतिले गाँजेका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको थियो । सर्वदलीय संयन्त्रमा बस्ने सबैको ध्यान उपभोक्ता समितिमार्फत आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नेमा देखिन्थ्यो । त्यस्ता समितिले हतारमा मोबिलाइजेसन पेस्की लिने तर काम फत्ते नगरेर फछ्र्योट नगर्ने समस्या धेरै चर्को थियो । सम्पन्न भइसकेका योजनासमेत हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्ति थियो ।

अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो समस्या बल्झाउनुहुँदैन । तत्कालै पहल नगरे हिजो भत्किएको संरचनालाई ट्र्याकमा ल्याउन झन् कठिन हुन्छ । ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सक्छन् । तर, त्यसमा हिजोजस्तै कार्यकर्ता च्याप्ने प्रवृत्ति देखियो भने आमजनतामा मुलुकको सङ्घीय प्रणालीप्रति नै वाक्क लाग्न पनि सक्छ ।

आर्थिक कार्यविधि कानुनले पहिलाको आँकलनअनुसार कुनै काम भयो कि भएन भनेर कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, यसअघि अधिकांश स्थानीय निकायमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनेको पाइँदैन । यस्ता गतिविधिले निरन्तरता पाए सर्वसाधारणले सुधारको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । कुनै परियोजनाबारे आमजनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक परीक्षणको अवधारणा आएको छ । स्थानीय तहहरू जनताप्रति सीधै सरोकार राख्ने निकाय भएको हुँदा उनीहरूले यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । परियोजनाको लागत कति हो, कति समयमा त्यो सम्पन्न हुन्छजस्ता विषय उक्त बोर्डमा राखेपछि उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका लागि दबाबसमेत सिर्जना हुन्छ ।

सङ्घीयतामा जनताले कसरी सेवा पाउँछन् भन्नेबारे एउटा अनुभव मेरो स्मरणमा छ । एक पटक हामी चीनको साङ्घाईस्थित एक नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेका थियौँ । त्यो नगरपालिकामा एउटा गेटबाट भित्र छिरेपछि मालपोतको काम, खानेपानी दस्तुर तिर्ने, बिजुली बिल तिर्ने, उद्योग दर्तालगायत एकै ठाउँबाट उपलब्ध थियो । हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यसैगरी एउटै छानोबाट सबै सेवा प्रवाह गर्ने संरचना बनाउन सक्नुपर्छ ।

तर, अहिलेसम्मको हाम्रो प्रणाली बेथितिपूर्ण छ । आर्थिक क्रियाकलापमा पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । एक पटक पूर्वाञ्चलका भोजपुर, ओखलढुङ्गा र खोटाङको विकास परियोजनाको स्थलगत अनुगमनमा गएका थियौँ । त्यहाँका कैयन खोलामा निर्माण थालेको वर्षौँसम्म पनि पुल पूरा हुन नसकेको पाइयो । ती पुलका ठेकेदार यहीँ काठमाडौंमा राजनीति गर्छन् भन्थे । तर गाउँमा काम भएको थिएन । निर्माण व्यवसायीले राजनीतिको आड पाएपछि उसले काम किन समयमा पूरा गर्छ र रु यो प्रवृत्तिले निरन्तरतापायो भने हाम्रो सङ्घीय मोडल झन् प्रभावहीन बन्न सक्छ ।

स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले जिल्ला विकास समितिहरूलाई जवाफदेही बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षणको अवधारणा ल्यायो । त्यसअनुरूप सबै जिविसमा कर्मचारीको दरबन्दी पनि सिर्जना भयो । नियुक्ति भयो । तर, लेखा परीक्षण भएन । अघिल्लो वर्षसम्म पनि अधिकांश जिविसमा आन्तरिक लेखा परीक्षण भएको थिएन । स्थानीय तहको सवलतामा यो अर्को चुनौती हो । अब त ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण अपहरिहार्य गरिनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो सङ्घीयताको सफलताका लागि सिद्धान्तमा भन्दा व्यवहारमा धेरै चुनौती छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हामीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पहिलो पटक स्थानीय निकायको लेखा परीक्षण सुरु ग¥यौं । जति चाहेका थियौँ, त्यसअनुरूप हुन नसके पनि यसले सुरुवात गरेको छ । मेरो चाहना मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी महालेखाको पनि क्षेत्रीय कार्यालय खोलौँ भन्ने थियो । त्यसअनुरूप सरकारलाई प्रस्तावसमेत पठाइएको थियो । तर त्यो प्रस्ताव राजनीतिक खिचातनीको चेपुवामा परेको छ । स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षणसँगै महालेखाको अनुगमन भएआर्थिक उत्तरदायित्वमा धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

अहिले स्थानीय निकायमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पद बहाल गरिसक्नुभएको छ । तर, धेरै ठाउँबाट आएका स्थानीय तहका खबर दाँतमा ढुङ्गा लाग्ने खालका छन्। २० वर्षसम्म रिक्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि अथाह अपेक्षा छन् । तर, उहाँहरूले सुरुमै राम्रो झड्का दिनुभएको छैन । कतै स्रोतसाधन परिचालन गर्ने सन्दर्भमा एकलौटी र मनोमानी निर्णय गर्नुभएको सुनियो भने कतै गाडी र मोबाइल खरिदका ववाद आए । कसैले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै वृद्धभत्ता बढाउँछु भनिदिनुभयो । यसरी ७ सय ५३ स्थानमा ७ सय ५३ किसिमले निर्णय हुन थाल्यो भने राज्यले सङ्घीय संरचना र स्थानीय तह गठनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन ।

भट्टराई पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन् ।  (सेजन स्मारिका २०७४ बाट)