चीनसँग सडक, रेल, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन एवम् सञ्चारसँग जोड्ने कार्य (कनेक्टिभिटी)लाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
चीनले विश्वव्यापीरुपमा अघि सारेको बिआरआईमा नेपाल सरकार सहमत भइसकेकाले दुवै मुलुकको स्वार्थ मिल्ने गरी प्रस्तावहरु छलफलका लागि अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौँ राजमार्ग, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरी चक्रपथ, नेपाल–चीन प्रसारण लाइन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, चन्द्रगिरिको तल भूमिगत पानी तान्ने लगायत केही खानेपानी आयोजना, मध्यपहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजना प्रस्तावका लागि तयार गरेको छ ।
नेपाल र चीनको प्राथमिकताअनुसार विकासका योजना अगाडि बढ्ने भएकाले एक आपसमा छलफल गरेर सरकारले आयोजना आगाडि बढाउने अर्थ मन्त्रालय उपसचिव युवराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
