अनेक विवादबाट बाहिरिएर बल्ल व्यवसायको आकारमा केही सुधार गरेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा संस्थापक सेयरधनी छैनन् । नियामकले लगानीकर्ता र बजारको अवस्था नहेरी बीमा कम्पनीले अनिवार्य रुपमा संस्थापक सेयरधनीको हिस्सा ५१ प्रतिशत बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरे पछि अहिले एभरेष्टका लगानीकर्ताको भाग दौड सुरु भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सेयर स्वामित्व अनुपात संस्थापकको ५१ तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । यो व्यवस्था आउनु अघि नै शतप्रतिशत सेयर साधारण बनाएको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई सेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहज छैन । उता बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया), सेयर संरचनाका सम्बन्धमा केही लचिलो बन्दै गर्दा बीमा कम्पनीमा भने संस्थापक सेयरधनी जन्माउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना गरिँदैछ ।

विश्व बजारमा संस्थापक भन्ने व्यवस्था छैन । केही हदसम्म मुख्य सेयरधनीको व्यवस्था छ, जोसँग कम्पनीको धेरै सेयर स्वामित्व रहने गर्छ । नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास सुरु गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ । तर हाम्रा नियामकहरु विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग मिल्दो अवस्थामा लागू भएको व्यवस्थालाई पछाडि धकेल्दै आगामी दिनमा बजारलाई झनै अलमलमा पार्ने व्यवस्था कार्यान्वायन गराउँदै छन् । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा पर्न थालेको छ ।

झण्डै २५ वर्ष पहिले तत्कालिन व्यवस्था अनुसार सञ्चालनमा आएको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स नियामकको असयोगका कारण अहिले समस्यामा परेको हो । सेयर संरचनामा संस्थापकको ५१ र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत नहुञ्जेल उसले कुनै कृयाकलाप नै गर्न नपाउने अवस्था नियामकहरु कै कारण उत्पन्न भएको छ । आगामी असार मसान्त भित्र इन्स्योरेन्सले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको हिस्सा ५१ र ४९ प्रतिशत कायम गर्दै चुक्ता पूँजी एक अर्ब नघाउनु पर्ने व्यवस्था अहिले आएर अनिवार्य गरिँदैछ । जसले नियामकहरु आफ्नो योजना कार्यान्वायनमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको प्रष्ट भएको छ ।

के भन्छन् नियामक ?

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयरधनी सरहका अधिकांस व्यक्तिहरुले आफुसँग रहेको सेयर बेचिसकेका छन् । अहिले सामान्य व्यक्तिको हातमा कम्पनीको धेरै सेयर छ । यो अवस्थामा जबरजस्ती अहिले कै सेयरलाई संस्थापकमा परिवर्तन गर्न खोजियो भने ती लगानीकर्ता मरे सरह हुने छन् ।

इन्स्योरेन्सको नियामक बीमा समितिले तोकिएको मितिमा जसरी पनि पूँजी पुर्याउनै पर्ने बताएको छ । मेरोलगानीसँगको कुराकानीमा बीमा समितिका अध्यक्ष डा. चिरञ्जिवी चापागाई भन्छन्, ‘एभरेष्टले आगामी असार मसान्त भित्रमा संस्थापक र साधारण सेयरको अनुपात ५१ र ४९ बनाएर पूँजी एक अर्ब बनाउनु पर्छ । अरु विकल्प कम्पनीले निक्र्यौल गरेर आए पछि हामी हेर्छौं ।’ कम्पनीको सेयर संरचना किन एकाएक परिवर्तन गर्न लगाइएको हो भन्नेमा भने उनले कुनै प्रतिकृया दिएनन् ।

समितिका अध्यक्ष चापागाईको यो भनाईले नीति नियम बाहेक बजारका समग्र लगानीकर्ताका सम्बन्धमा समतिले कुनै निर्णय गर्न नचाहेको प्रष्ट हुन्छ । किनकी समस्यामा पर्दा एभरेष्टको व्यवस्थापन कुनै बेला बीमा समितिले नै टेक ओभर गरेको थियो । यदि संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात अनिवार्य गराउनु थियो भने समितिले त्यसै बेला एभरेष्टमा यो व्यस्था लागू गराउन सक्थ्यो ।

आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बेला कुनै प्रकृयामा नलगी अहिले स्वामित्व परिर्वनमा गरिएको कडाईले ‘हात बाँधेर थालमा राखेको भात खा’ भने जस्तै चरित्र देखिएको छ । जसले कम्पनी सुधारको कुराभन्दा पनि लगानीकर्ताको सम्पत्ती माथि नियामकबाट नै खेलवाड भएको अनुभुति हुन्छ ।

अर्कातिर पछिल्लो पटक कम्पनीले साधारण सभा सम्पन्न गर्यो । त्यस बेला बीमा समितिले किन सेयर संरचना अनि पूँजीको कुरालाई नहेरी साधारण सभाको स्वीकृति दियो भन्ने गौण प्रश्न पनि उब्जिएको छ । यस दौरानमा कम्पनीका तर्फबाट पनि कमजोरी नभएका होलान भन्न खोजिएको हैन । तर मुलभुत रुपमा नियामकहरुको प्रभावकारी कार्यशैली मुख्य कुरा हो ।

२०६६ सालमा पहिलो पटक संस्थापक सेयर कारोबारको विषय बीमा समितिले अघि सारेको हो । तत्कालिन समयमा आएको बीमा समितिको संस्थापक सेयर कारोबार सम्बन्धि निर्देशनले बीमा कम्पनीमा संस्थापकको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस अघि बीमा कम्पनी र अहिलेका जलविद्युत कम्पनीमा कुनै फरक थिएन । झण्डै २५ वर्ष बीमा व्यवसाय गर्ने क्रममा कम्पनी ऐन अनुसार सबै सेयर सर्वसाधारण बनेको एभरेष्टलाई बिना कुनै विकल्प अहिले गरिएको कडाईले लगानीकर्ताको सम्पत्ति खहरेको पानी सरह हुने भएको हो ।

अहिले सुचीकृत भएको तीन वर्ष पश्चात कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर स्वतः साधारणमा परिवर्तन हुन्छ । भोलि यसै गरी जलविद्युत कम्पनीहरुमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सिलिगं लगाउन थालियो भने अवस्था के होला भन्ने अहिलेको चासो हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण पछिल्ला केही दिनमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्यमा आएको गिरावटलाई लिन सकिन्छ । केही दिनमा मात्र ३ हजार आसपासको एभरेष्टको सेयर मूल्य १८०० नजिक आउन लागेको छ । तीन दिनमा लगानीकर्ताले गुमाएको यत्तिका धेरै सम्पत्तीका सम्बन्धमा बीमा समितिले बिचार गर्नु पर्दैन ?

उता धितोपत्र बोर्डले पनि कम्पनीको सेयर संरचनाको विषयलाई लिएर अघिल्लो आर्थिक वर्षको २० प्रतिशत बोनस अझै दर्ता गरेको छैन । जसका कारण कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै तल आउँदा समेत लगानीकर्ताले बोनस सेयर बेच्न पाएका छैनन् । यस सम्बन्धमा बोर्डले भनेको छ, ‘प्रचलित व्यवस्था अनुसार कम्पनी सञ्चालन भए पछि हामीले सबै प्रकृया पुरा गर्ने हो । संस्थापक र साधारण सेयरको अनुपात मिलेर आए पछि मात्र बोनस सेयर दर्ता तथा हकप्रद निष्काशनलाई प्रकृयामा अघि लगिन्छ ।’

बोर्डका अनुसार बीमा समितिसँग एभरेष्टका सम्बन्धमा कुरा भएको छ । सेयर स्वामित्व अनुपात कार्यान्वायनमा नआएसम्म हकप्रद नआउने पक्का छ । अनुपात मिलान गर्ने विषयको समाधान नभएसम्म हकप्रदको आश गर्नु बेकार हुन्छ । हकप्रद आएको खण्डमा पनि कति, कहिले भन्ने विषयको प्रकृया फेरि सुरुवात गर्नु पर्ने हुन्छ । नियामकहरुको दोहोरो भुमिकाले कम्पनी अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा मात्र पुगेको छ भने लगानीकर्ताले दैनिक करोडौं रुपैंयाको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

कसरी मिल्न सक्छ अनुपात ?

संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न सहज भए पनि साधारण सेयरलाई संस्थापक बनाउने प्रष्ट व्यवस्था छैन । जसका कारण अब एभरेष्टले दुई वटा विकल्पबाट सेयर संरचना परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यो पनि नियामक निकायहरुको अधिनमा रहेर । थप नयाँ सेयर (एफपीओ) पनि साधारण सेयरको हकमा मात्र व्यवहारिक हुने यस अघिका अभ्यासले देखाईसकेको छ । तसर्थ एभरेष्टले एफपीओ गर्न पाउँदैन ।

पहिलो विकल्प अहिले कायम रहेका सेयरधनीको सेयरलाई ५१ अनुपात ४९ कायम हुने गरी परिवर्तन हुने निर्णय गर्नु । तर यस्तो गर्न सम्भव छैन । किनकी बजारमा संस्थापक सेयर भन्ने बित्तीकै भागाभाग हुने अहिलेको अवस्थामा सेयर परिवर्तन गर्न कोही पनि तयार हुने देखिन्न । अर्कातिर जबरजस्ती साधारण सेयरधनीलाई संस्थापक बनाउन कति ठीक होला भन्ने प्रश्न उत्तिकै जोडदार छ र यस्तो गर्न मिल्दैन पनि । पहिले संस्थापक सरह रहेका व्यक्तिहरु सेयर बेचेर बाहिरिएको अवस्थामा यो कदम झनै घातक हुन्छ । यदि त्यस्तो गरियो भने नियामकका कारण नै एभरेष्टका सेयरधनीको घरबार उठबास हुने निश्चित छ ।

दोस्रो अनि अन्तिम विकल्प भनेको संस्थापक सेयरको लिलामी हो । कम्पनीले पूँजी बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा यो विकल्प नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । केही समय अघि बैंक अफ काठमाण्डूले सर्वसाधारणको हिस्सा धेरै भएको भन्दै संस्थापक सेयरको एफपीओ गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यस्तो व्यवस्था नभए पछि उसले अन्तिम समयमा बाध्य भएर संस्थापक सेयर लिलाम गर्नु परेको थियो । त्यसैले अब एभरेष्टले पनि अहिलेको सेयर संरचनालाई ४९ प्रतिशत हुने गरी थप ५१ प्रतिशतले गणना हुन आउने सेयर लिलाम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसरी सेयर लिलाम गरे पछि मात्र उसको विगतको बोनस सूचिकरण हुनेछ । अनि त्यस पछि अपुग पूँजी हकप्रदबाट पुर्याउने बाटो खुल्ला हुन्छ । यस आधारमा उसले झण्डै १४ करोड रुपैंया बराबरको सेयर लिलाम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस पछि उसको चुक्ता पूँजी २७ करोड हाराहारी पुग्नेछ । एक अर्ब पूँजी पुर्याउन उसले धेरैमा ३ सय प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्नु पर्छ ।

कम्पनीले भने अहिले लगानीकर्ताको हीतलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तावित ६ सय प्रतिशत हकप्रद स्वीकृत गरिदिन बीमा समितिसँग आग्रह गरिरहेको छ । हकप्रद निष्काशन पछि ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर लिलाम गर्ने प्रतिबद्धता सहित कम्पनी बीमा समितिको शरणमा गए पनि समितिले कम्पनीको कुरा सुन्न चाहेको छैन ।

के भन्छ कम्पनी ?

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम भन्छन् ‘हामी हाम्रा सेयरधनीप्रति पूर्ण जिम्मेवार छौं । आजका दिनमा पनि हामीले प्रस्ताव गरेको हकप्रद निष्काशन गर्न हामीलाई समस्या छैन । तर हामीलाई कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रष्ट मार्गनिर्देश बिना कडाई गरिँदा समस्या उत्पन्न भयो । यसमा नियामकले पुनरबिचार गर्नु पर्छ । हैन भने कम्पनी भन्दा यसका लगानीकर्तालाई अपुरणीय क्षती हुन्छ । त्यसको संकेत दोस्रो बजारमा देखिसकेको छ ।’

अहिले दिनहुँजसो एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधि बीमा समिति धाईरहेका हुन्छन् । तर जति दौडधुप गरे पनि हाता लाग्यो शुन्य भनेजस्तै देखिन्छ । बीमा कम्पनी सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भुमिकाका लागि बीमा समितिले संस्थापक खोज्नुलाई नराम्रो मान्न सकिन्न । तर अन्तर्राष्ट्रि बजारसँग प्रतिष्पर्धाको चर्को बहस गर्दै गर्दा हुन खोजेको जबरजस्तीले भने लगानीकर्ता नै समस्यामा पर्ने देखिएको हो । यसमा कम्पनी एक्लैले कुनै कदम चाल्नै सक्नैन भने नियामकले सहयोगी भुमिका किन निर्वाह नगर्ने भन्ने अर्को विषय हो ।