भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भई पिडिआरएफभित्र रहेका सम्बन्धित आयोजनाको हालसम्म सम्पन्न भएको प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे छलफल गर्न सोमबार बोलाइएको कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पुनःनिर्माण गर्ने संरचनाको डिजाइन, लागत र खरिद गुरुयोजना प्राधिकरणबाटै स्वीकृत गराएर वित्तीय अनुशासनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिए । “सीमित स्रोत साधन भएकाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउनुहोस्, नीति बाहिर गएर कार्यक्रम पेश नगर्न सबै निकायलाई आग्रह छ”, उनले भने ।
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितको समस्यासँग सम्बन्ध राख्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । उच्चस्तरको समन्वय र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको मात्र पुनःनिर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम पेश गर्नाका साथै आगामी आवको तयारी अहिलेदेखि नै शुरु गर्न पनि सचिव अधिकारीले निर्देशन दिएका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरणको मात्र नभई राष्ट्रकै प्राथमिकतामा रहेका विषयमा ध्यान पु-याउन उनले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
गोष्ठीमा सहभागी प्रतिनिधिले गत आव र चालू आवसम्म सम्पन्न भएका आफ्नो मातहतका आयोजनाको प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । विनियोजित बजेट पर्याप्त नहुँदा कतिपय आयोजनाको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सहजीकरण गरिदिन सरोकार भएका निकायले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
गोष्ठीमा गृह, रक्षा, कृषि, सूचना तथा सञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, पशुपक्षी विकास, वन, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, शहरी विकास मन्त्रालयका साथै तीनै वटा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।
