गृहिणीहरुले आफुले बचाएर सेयर बजारमा लगानी गरेको रकम, बिद्यार्थीहरुले खाजाको पैसा बचाएर लगानी गरेको पैसा, जागिरबाट मासिक रुपमा प्राप्त हुने तलब बचाएर, सेवा निबृत्त भएकाहरुले पेन्सन र उपदान लिएर गरेको लगानी, मजदुरले पसिना बगाएर लगानी गरेको पैसा, ब्यापारीहरुले ब्यापार गरेर मेहनतले कमाएको पैसा, बैंक तथा सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गरेको पैसा आधा भन्दा बढी गईसक्यो । सेयर बजारमा लगानी गरेकाहरुको उठिबास र रुवाबासीको अबस्था आउन लागिसक्यो । यसरी आतंकित भएकाहरुले घाटा खाई सेयर बेचेर जाँदा फेरि उनीहरुलाई बजारमा ल्याउन सकिन्न, सकिए पनि धेरै गाह्रो हुन्छ ।
२१ खर्बको पूँजीबजार १६ खर्बमा झरिसक्यो । तीन बर्ष यता थपिएको हकप्रद, बोनस, एफपिओ र आईपिओको पैसाको त हिसाबै नगरौं । यो सबै रगत पसिनाले आर्जेको पैसा गुमाउने सोझा साझा लगानीकर्ताहरु नै हुन । यो गुमाउने न ब्रोकर हो, न त नियमनकरी निकाय नै हुनु, उनीहरु त सकेसम्म लगानीकर्तालाई चुस्ने मात्र हुन् जस्तो देखिन थालेको छ । प्रत्येक लगानीकर्ताको अनुभुति हो यो । यही कारणले नियमनकारी र ब्रोकरप्रति लगानीकर्ताको मनमा बैराग्यता र बिस्वासको संकट उब्जेको छ ।
नियमनकारी निकायहरुले अब भने कसैको चलखेल र प्रभावमा नपरी, खुट्टा नकमाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी दृढताका साथ पूँजी बजार र लाखौ लाख लगानीकर्ताहरुको हितमा तत्काल कदम चाल्नैपर्छ । पूँजी बजारलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रतिस्पर्धामा छाड्नुपर्छ न कि कसैको एकाधिकारमा राखेर यसको बिकास हुन्छ ।
पूँजी निर्माणको आधार, पूँजी बजार भन्ने नारालाई स्थापित गर्न पनि पूँजी बजारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
पूँजी बजारको बिकास र सुधारका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरु
१. पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली तत्काल
जेठ २०७५ सम्मको म्याद लिएर नेप्सेको भेण्डर कम्पनीले काम गरेको हो भने त्यो भन्दा पहिले नै पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली ल्याउनैपर्छ । नेप्सेले कुन मितिदेखि पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली लागु गर्ने हो, त्यो यकिन गरी तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बनाउँन र पूँजी बजारप्रति आश्वस्त हुन सहयोग पुग्ने छ । अनलाईन आएपछि बजारमा हुने सबै खालका चलखेल, बिकृति र धोकाधडी अन्त्य भएर जान्छ । बजार पूर्ण स्वचालित हुन्छ ।
आज हामीले २५ रुपैयाँको साबुनलगायत धेरै सामानहरु अनलाईनबाट किन्न मिल्छ, विजुली, टेलिफोनको बिल अनलाईनबाटै तिर्न मिल्छ भने करोडौ करोडको सेयर कारोबार चाँही अनलाईनबाट अहिलेसम्म गर्न नपाउनु बडो दुख र अचम्मको कुरा हो ।
२. बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स
बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिँदा सात प्रदेश, ७७ जिल्लामा रहेका उनीहरुको करिब २४०० शाखामार्फत गाउँ गाउँमा सेयर कारोबारको पहुँच पुग्छ । देशभरि छरिएर बसेका जनताले लगानीको नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने छन् ।
खाडी तथा अन्य देशमा काम गरिरहेका ४० लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीहरुले स्वदेशको पूँजी बजारमा लगानीको अवसर पाउँछन् । बाणिज्य बैंकले ब्रोकर लाईसेन्स पाए भने उनीहरुले कमाउने रकम पनि धेरै भन्दा धेरै बैंकका सेयरधनीलाई लाभांशको रुपमा प्राप्त हुनजान्छ । अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढी लगानीकर्ताहरु पूँजीबजारमा थपिन्छन् । बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिएमा अहिलेको गिर्दो सेयर बजारलाई संजीवनी बुटी वा अक्सिजन दिए सरह हुनेछ । सेयर बजारको संख्यात्मक, गुणात्मक र दीर्घकालीन बिकास हुन्छ । अनलाईन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पनि सबैभन्दा पहिले चाल्नुपर्ने कदम यही हो ।
३. नेप्सेको निजीकरण वा पुर्नसंरचना र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुर्नसंरचना वा तत्काल निजीकरण गरिनुपर्छ । नेप्सेको अहिलेको संरचना कायम राखेर पूँजी बजार बिकास हुन सक्दैन । निजीकरण नगर्ने हो भने तत्काल पुर्नसंरचनामा जानुपर्छ । साथसाथै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुृपर्छ । यसबाट पूँजी बजारको बिकास तथा सुधारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । सेयर बजारकै गुणात्मक बिकास हुनेछ । लगानीकर्ताले धेरै गुणस्तरीय सेवा सुबिधा पाउँछन् ।
४. ब्रोकर कमिशन घटाउनु पर्छ
सेयर बजार बिस्तारका लागि अहिलेको ०.६ प्रतिशत कमिशन ज्यादै महंगो र मूख्य बाधक हो । विश्वका महंगो मध्येमा पर्ने र दक्षिण एशियाको सबैभन्दा चर्को कमिशन दर राखेर पूँजी बजारको बिकास हुँदैन । यसलाई नघटाई सेयर बजारको बिस्तार हुनै सक्दैन । खासगरी दैनिक किनबेच गर्नेहरु योे चर्को कमिशनको मारमा बढी परेका छन् । स्वयं ब्रोकरहरुलाई पनि यो कुरा थाहा छ । ब्रोकर कमिशन अधिकतम ०.२५ प्रतिशतमा झार्ने पर्छ ।
५. एनआरएन र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने
एनआरएन र बिदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आकर्षक लगानी नीति तथा नियम तर्जुमा गरी तत्काल सेयर बजार खुल्ला गर्नेपर्छ । यसले पूँजी बजारको आयतन धेरै बढ्छ र बजारमा स्थायित्व आउँछ । अहिले जरी भारतमा एनआरआई र बिदेशी लगानीकर्ताहरुको ओईरो लाग्दा सेयर बजार झन् मजबुत भएको छ ।
६. धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने ब्यवस्था
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जालाई धेरै जोखिम हुने बर्गमा राखेर पूँजी बजारप्रति अनुदार नीति अख्तियार गरेको छ । सेयर धितो कर्जामा जोखिमको मात्रा १५० प्रतिशत राखिएको छ, यसले गर्दा बैंकहरुले कर्जा प्रदान गर्दा सबैभन्दा महंगो ब्याजदर लगाउँछन् भने पैसा बढी भएर फालाफालको अबस्थामा मात्रै सेयर धितो कर्जा दिने गरेका छन् । अर्को तर्फ धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रबाह गर्ने गरेका छन् । अलिकति मार्जिन पुगेन बैंकहरुले कल गरेर पैसा वा सेयर थप्न लाउँछन् । हाम्रो १० औलाको छाप लगाएर बैंकहरुले आफ्नो नाममा सेयर पारेका हुन्छन्, केही तलमाथि भयो कि बेचिदिन्छन् र आफ्नो सावाँ र ब्याज असुल्छन् । यसमा सबैभन्दा बढी जोखिम कहाँबाट आयो ? गाडी कर्जा र घरजग्गालाई प्रोत्साहन गर्ने तर स्वदेशी पूँजी निर्माणमा सघाउने, उत्पादक क्षेत्र सेयर धितो कर्जालाई निरुत्सहित गर्ने यो कस्तो काईदा हो ? अहिलेसम्म कुनै पनि बैंक सेयर धितो कर्जा नउठेर डुबेको उदाहरण नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले दिनसक्छ ? बरु बैंकहरुले अत्याँउदा लगानीकर्ता नै मारमा परेर घाटा खाएर सेयर बेच्नु परेको छ ।
यस कारणले सेयर धितो कर्जामा जोखिम भारित अंश १५० प्रतिशत हैन, ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म मात्रै हुनुपर्छ । ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जामा ५० प्रतिशत जोखिम भारित अंश र त्यो भन्दा माथिकोमा १०० प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । सेयर धितो कर्जाको धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले यही अद्र्धबार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षामा गर्नेपर्छ ।
७. मार्केट मेकर तत्काल ल्याउनुपर्छ ।
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलगायत अन्य ईच्छुक संघसंस्थाहरुलाई अनुमति दिनुपर्छ ।
८. कम्पनीहरुको साधारणसभा र लाभांश निश्चित समयमा
कम्पनीहरुको साधारणसभा निर्धा्रित समयमा हुने र बोनस, हकपद सेयर निश्चित समयमा लगानीकर्ताको खातामा जाने ब्यवस्था गर्नैपर्छ ।
९. जलविद्युतलगायतका कम्पनीका लागि अलग नियमनकारी निकायको ब्यवस्था
जलबिद्युत तथा अन्य कम्पनीहरुका लागि अलग नियमनकारी निकायको ब्यवस्था र कडा नियमन हुनुपर्छ । यी क्षेत्रको लागि अलग नियमनकारी निकाय नहुँदा लाखौं लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको देखिन्छ ।
१०. ईन्भेष्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट
ईन्भेष्टर्स प्रोटेक्शन एक्टको तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अहिले विभिन्न कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुमाथि बदमासी गरिरहेका छन्, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने खालको अलग ऐन नहुँदा कम्पनीहरुको मनोमानी चलिरहेको छ । रिलायवल, सहारा, राप्तिभेरी बिकास बैंकलगायतका मुद्धाहरुमा लगानीकर्ताले स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था नहुँदा न्याय पाउन कठिनाई भयो ।
११.ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेण्डिड.., सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केट
यी कुराहरु एकादेशको कथा भईरहँदा सेयर बजारको बिकासमा नकारात्मक असर परेकै छ ।
१२. लगानीकर्तामा भ्रम र अन्योल सिर्जना गर्ने कुराहरु नियन्त्रण
भ्याट, प्यान र लगानीकर्तामा भ्रम पार्ने कर सम्बन्धी कुराहरुको सम्बोधन र बेला बेलामा बजारलाई तरंगित पार्ने कुराहरु ल्याउन नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सेयर बजार वित्त क्षेत्र हो, भ्याट लगाउँन हुँदैन ।
पूँजी बजारसम्बन्धी कुराहरुमा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेप्से, सीडीएससीबीच समन्वय हुनुपर्ने र बिरोधाभाषपूर्ण नीतिहरुको अन्त्य हुनैपर्छ । एकद्धार प्रणालीबाट पूँजी बजारका समस्याहरुको समाधानका लागि विशेष अधिकारप्राप्त समिति तत्काल गठन गरिनुपर्छ ।
१३. ईन्भेष्टर्स आईडीको तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ र सेयर बजारका लगानीकर्ताको अलग पहिचान कायम गरिनुपर्छ ।
१४. यस्तै अरु अपेक्षित सुधार र बिस्तारका कार्यहरु तत्काल गरिनुपर्छ ।
यी कामहरु गर्न नियमनकारी निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रयास गरेका छौ । कामहरु चाँडै गर्नका लागि अब हामी लगानीकर्ताहरुले तीब्र दबाब दिनसक्नुपर्छ । अरुले गरेनन् भन्ने हैन, हामीले गर्ने हो । बजार हाम्रो हो भने हामीले नै राम्रो बनाउने हो । पूँजी बजारमा हामीले लगानी गरेका छौ, पूँजी बजार हाम्रो हो । हामीले नै बिकास र बिस्तार गर्नुपर्छ । डराएर, घाटा खाएर सेयर बजारबाट भाग्ने हैन, डटेर चुनौतिको सामना गर्नुपर्छ ।
हामी संघ संगठनका पदाधिकारीहरुले यो संकटको बेलामा बजारको दीर्घकालीन बिकासका लागि के गर्छन भनेर बडो चनाखो भएर लगानीकर्ताहरुले हेरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ । यही बेला ठोस पहल नगरे कहिले गर्ने र हामीले नगरे कसले गर्ने ?
(लेखक नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । )
