सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको बोनस र डिप्रोक्स लघुवित्तको नगद लाभांश वितरण

Jan 26, 2018 Merolagani

साधारण सम्पन्न गरेर गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट लाभांश पारित गरेका सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र डिप्रोक्स लघुवित्तले लाभांश संकलन गर्न सेयरधनीलाई सूचना जारी गरेका छन् । सिद्धार्थले बोनस र डिप्रोक्स लघुवित्तले नगद लाभांश वितरण गर्न लागेका हुन् ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स (SIL) ले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट वितरण गरेको २० प्रतिशत बोनस कात्तिक १५ गतेसम्म सेयर डिम्याट गरेका सेयरधनीलाई उनीहरुको नै हितग्राही खातामा जम्मा गरिदिने जनाएको छ ।

हालसम्म पनि आफुसँग रहेको सेयर डिम्याट नगरेका सेयरधनीले भने डिम्याट गराएपछि मात्र बोनस वितरण गर्ने जनाउँदै सेयर अभौतिकिकरण (डिम्याट) गराउन कम्पनीले सूचना जारी गरेको छ । 

सिद्धार्थको कात्तिक २९ गते सम्पन्न १६ औं बार्षिक साधारण सभाले २० प्रतिशत बोनस प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।

उता डिप्रोक्स लघुवित्त (DDBL) ले गत आर्थिक बर्षमा वितरण गरेको १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न सेयरधनीलाई आफ्नो डिम्याट खाता खोलेको निक्षेप सदस्यमा सम्पर्क गरि बैंक खाता अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ ।

लघुवित्तले हालसम्म पनि डिम्याट खाता नखोलेका सेयरधनीलाई नजिकै रहेको निक्षेप सदस्य वा कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रार एस क्यापिटलमा डिम्याट खाता खोलेर आफुसँग रहेको सेयर डिम्याट गराई बोनस तथा नगद लाभांश खातामा नै प्राप्त गर्न सूचित गरेको हो ।

साथै विगतमा वितरण गरिएको बोनस तथा नगद लाभांश संकलन नगरेका सेयरधनीलाई समेत क्यापिटलमा लाभांश संकलन गर्न भनेको छ ।

डिप्रोक्सकाे पुस २७ गते सम्पन्न १६ औं बार्षिक साधारण सभाले १६ प्रतिशत बोनस सेयर र  १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण  प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । कम्पनीले बाेनस भने नेप्सेमा सूचीकृत गराएपश्चात सेयरधनीकाे हीतग्राही खातामा नै पठाउनेछ ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।