आयात तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा कमी आएका कारण खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर उभो लाग्ने देखिएको हो । भारतले बिहीबार संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिलो यस्तो आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको होे ।
सन् २०१६ को नेभेम्बरमा एक्कासी ८६ प्रतिशत नोट खारेज गरेपछि सन् २०१७ मा त्यसको असर परेको थियो । त्यस्तै वस्तु र सेवा कर(जिएसटी)ले पनि आर्थिक वृद्धिमा केही असर गरेको थियो ।
एचडिएफसी बैंकका मुख्य अर्थशास्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले भनेको छ– तेलको मुख्यका कारण आर्थिक वृद्धिको अनुमानलाई असर गर्न सक्छ तर तेलको मूल्यमा यथावत रहेमा ७ प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिन्छ । भारतले कूल खपतको ७० प्रतिशत तेल आयात गर्दैै आएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार उत्पादन क्षेत्र भन्दा पनि सेवा क्षेत्रले छलाङ मारेका कारण भारतको आर्थिक बृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ । भारतमा उपभोग बढेको छ भने लगानीले गति लिएको छ ।
गत वर्षको आर्थिक वृद्धिमा केही कमी आउनुको मुख्य कारण नीतिगत परिवर्तन थियो भने उक्त नीतिको कार्यान्वयनले आगामी आर्थिक वर्षमा राम्रो आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको हो ।
सर्वेक्षणले बजेट घाटालाई कम गर्दै लैजान र सेवा क्षेत्रलाई जस्तै उत्पादन क्षेत्रलाई थप प्रगतिको दिशा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।