धितोपत्र बोर्डले आइपिओ नै जारी नगरेको बुटवल पावर कम्पनीलाई एफपिओ जारी गर्न अनुमति दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । सेयरबजारका जानकार, लगानीकर्ता तथा विभिन्न संचार माध्यमहरुले वुटवल पावरको एफपिओ विधि सम्भवत नभएको बताइरहदा बोर्डले भने विज्ञप्ति जारी गरेर धितोपत्र सम्बन्धि कानुन अनुसार बुटवल पावरलाई थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) जारी गर्न अनुमती दिएको जिकिर गरेको छ ।
बोर्डको विज्ञप्तिमा ‘पब्लिक कम्पनीको रुपमा रहेको बीपीसीले निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो नाममा कायम रहेको उक्त कम्पनीको शेयरहरुमध्ये चुक्ता पूँजीको ७५ प्रतिशत शेयर निजीकरणको प्रक्रिया मार्फत संस्थागत लगानीकर्तालाई मिति २०५९ माघ १५ गते बिक्री गरी हस्तान्तरण गरेको’ उल्लेख गरेको छ ।
‘त्यसपश्चात २०६० साल असोज ६ मा नेपाल सरकारले थप १२ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरुलाई नागरिक लगानी कोषको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा केही प्रिमियम थप गरी सार्वजनिक निष्काशन गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । उक्त शेयरहरु ०६१ पुष २८ मा नेप्सेमा सूचिकरण भइ कारोबार भइरहेको आधारमा एफपिओ निष्कासन गर्न दिएको’ बोर्डले बताएको छ ।
तर बोर्डले बुटवल पावर कम्पनीले यसअघि कहिले साधारण सेयर जारी गर्यो भन्ने बारेमा भने कुनै उल्लेख गरेको छैन । सरकारले लिलामीमा बिक्री गरेको १२ प्रतिशत सेयर नै सर्वसाधारणमा जारी भएको मान्ने हो भने मात्र बोर्डको तर्क सही छ । यदि सरकारले लिलामीमा बेचेको सेयरलाई प्राथमिक सेयर नमान्ने हो भने धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, तथा नियमावली विपरित कम्पनीको एफपिओ आएको जानकारहरुको भनाई छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को (फ) को परिभाषा अनुसार ‘सार्वजनिक निष्काशन” भन्नाले संगठित संस्थाले आफ्नो धितोपत्र बिक्री गर्न सर्वसाधारण समक्ष विवरणपत्र प्रकाशन गरी राखेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ ।’ भनिएको छ ।
तर, बीपीसीको हकमा सरकारले आफ्नो स्वामित्वको सेयर लिलामीको माध्यमबाट बेचेको हुनाले त्यसलाई सार्वजनिक निष्काशन भनेर मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहसको विषय बनेको बजारका सक्रिय लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । लिलामीको माध्यमबाट बिक्री गरेको सेयरलाई आइपिओ भन्न सकिदैन एक लगनाीकर्ताले भने ।
यहाँ विचारणिय कुरा के छ भने एनेमा भएको व्यवस्था अनुसार संगठित संस्थाले आफ्नो धितोपत्र बिक्री गर्न सर्वसाधारण समक्ष विवरणपत्र प्रकाशन गरी बिक्री गर्नुपर्छ । तर नागरिक लगानीकोष मार्फत बिक्री भएको बुटवल पावरको सेयर सर्वसाधरण समक्ष विवरण पत्र प्रकाशन नगरी बोलकबोल (अक्सन ) बाट बिक्री गरिएको कोषकै अधिकारीहरु बताउछन् ।
यस कारण बुटवल पावरले यसअघि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आइपिओ निष्कासन गरेको कुनै रेकर्ड भेटिदैन । धितोपत्र बोर्डकै ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आईपिओ जारी नगरेको कम्पनीलाई एफपिओ जारी गर्न दिन मिल्दैन ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को परिच्छेद ३ को १४ नम्बर बुँदामा ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकरण भैसकेको संगठित संस्थाले पूँजी वृद्धि गर्नु परेमा धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्नेछ ।’ भनिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले सूचीकरण भएर कारोबार भएको आधारमा मात्र बीपीसीलाई थप नयाँ सेयर निष्काशनको अनुमति दिएको हो । जुन कुरा नियमावलीमा भएको व्यवस्थासँग मेल नखाने इन्भेष्टर्स फोरमको तर्क छ ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पुर्व महासचिव बच्चुराम रिमाल भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्डले गोलमटोल कुरा गरेर समस्या उत्पन्न भएको हो । नियामकले कम्तीमा मापदण्डका बारेमा प्रष्ट कुरा गर्नु पर्छ । एफपीओका नाममा कम्पनीहरुले कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् । यसलाई प्रष्ट रुपमा नियमन गरिनु पर्छ ।’
