एनआईडिसीको अस्तित्व सकियो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको जगेडा कोष ७ अर्ब नाघ्यो

Feb 04, 2018 Merolagani

एनआईडिसी डेभलपमेण्ट बैंकलाई आफुमा गाभेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चुक्ता पूँजी तथा जगेडा कोषको आकार बढाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विशेष साधारण सभाले एनआईडिसीलाई गाभ्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै एनआईडिसीको अस्तित्व पनि समाप्त हुने भएको छ । दुई संस्था एक बराबर एक अनुपातको सेयर आदानप्रदान गर्दै एक आपसमा गाभिने क्रमले झण्डै अन्तिम रुप पाएको हो ।

विशेष साधारण सभाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र एनआईडिसी डेभलपमेन्टका बिचमा भएको अन्तिम सम्झौता (स्कीम अफ एरेन्जमेण्ट) लाई पनि अनुमोदन गरेको छ । अब राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति पश्चात एनआईडिसीको अस्तित्व समाप्त हुनेछ भने राष्ट्रि वाणिज्य बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु हुनेछ ।

वाणिज्य बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष डा. रबीन्द्र प्रसाद पाण्डेले मर्जर पश्चात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अझ बलियो र ठूलो बैंक बन्ने विश्वास ब्यक्त गरेका थिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बैंकको समग्र वित्तीय अवस्था, हासिल गरेको उपलब्धि तथा भावी योजनाको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए ।

०७३ माघ १४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एनआईडिसिलाई वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । दुबैं बैंकले माघ १ गतेदेखि एकिकृत बैंकिङ कारोबार थाल्ने सहमति गरेका थिए । तर गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया लम्बिन गए पछि अझैएकीकृत कारोबार सुरु हुने मिति निक्र्यौल हुन सकेको छैन ।

उता एनआईडिसीले पनि वाणिज्य बैंकमा मर्जर हुने प्रस्ताव शनिबार सम्पन्न विशेष साधारण सभाबाट पारित गराएको छ । बैंकमा लगानी गरेका साधारण सेयरधनीलाई लगानी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पनि बैंकको साधारण सभाले पारित गरेको छ ।सेयर आदनप्रदान अनुपातमा मर्जरमा असन्तुष्ट लगानीकर्तालाई कम्पनी ऐनको दफा १७७ को उपदफा (७) अनुसार एनआईडीसीले सम्पत्ति तथा जायजेथा मूल्याङ्कनअनुसार कायम भएको मूल्य प्रतिकित्ता ४ हजार ४८४ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले फिर्ता दिने प्रस्ताव विशेष साधारण सभाले पारित गरेको हो ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बैंकको हाल ६९ जिल्लामा १८० वटा शाखा कार्यालय, १३० वटा एटिएम, ९२ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग र ६८ वटा शाखाहरुबाट सरकारी कारोबार गर्दै आएको छ ।

 

comments powered by Disqus

हरेक नेपालीलार्इ शेयरधनी बनाउन ३५०० मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्दै सरकार

Sep 25, 2018

सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ।‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ मूल नाराका साथ सबै नेपालीलाई लगानीकर्ता बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त अवधारणा अगाडि सारिएको हो।