ऊर्जा मन्त्रालयले गत माघको अन्तिम सातादेखि उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मुलुकमा निर्माणाधीन र निर्माणका क्रममा आउन लागेका आयोजनामा कार्यरत विदेशी नागरिकले पारिश्रमिकबापत लिने रकम विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी दिने व्यवस्थाका लागि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार सबै प्रकारका करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक ड्राफ्ट, प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र क्रेडिट कार्डलाई जनाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्न विशेष अधिकार दिएका निकाय, एशियन करेन्सी युनिट, यूरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरणसमेतलाई जनाउने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार परामर्श सेवाका लागि चाहिने विदेशी विनिमय सुविधा लिनका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको बहाल रहेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि, सम्झौतामा उल्लेखित कार्यको प्रगति विवरण, सम्झौता बमोजिम सम्पन्न कार्यको प्रवद्र्धकबाट जारी स्वीकारपत्रको प्रतिलिपि, सम्झौता बमोजिम कार्यका लागि आवश्यक विदेशी विनिमयको अधिकतम रकम उल्लेख भएको आवश्यक कागजात, विदेशी मुद्रा अपचलन नगर्ने कबुलियतनामा र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि र भुक्तानीका लागि सिफारिस माग भएको रकमको कर कट्टा गरी कर दाखिला गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि जरुरी रहने कार्यविधिमा समावेश गरेको छ ।
विद्युत् आयोजनाको विकास गर्न चाहने प्रवद्र्धकले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी निर्माण कार्यको परामर्श सेवाबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीका प्रचलित कानून बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
नेपालमा विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०, सुरुङ निर्माण तथा हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल कार्यमा विदेशी परामर्शदाताले काम गर्दै आएका छन् । केही परियोजनामा त इन्जिनियर तथा प्राविधिकसमेत विदेशी नागरिक कार्यरत छन् ।
कार्यविधिको अभावमा केही आयोजनामा कार्यरत विदेशी प्राविधिक पर्यटक प्रवेशाज्ञामा आउने, काम गर्ने र सकिएपछि पुनः म्याद थप गर्ने गरिएको छ । नेपालमा काम गर्न आउने प्राविधिक तथा अन्य कामदारले श्रम स्वीकृतिसमेत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस्तै आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने मालसामान खरिदका लागि चाहिने विदेशी विनिमय सुविधाका लागि पनि नयाँ कार्यविधि सहायक सिद्ध हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षण तथा निर्माण, मर्मत एवं सम्भारकार्य, मालसामान आपूर्तिकर्तासँग सम्झौताको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित कागजात, भुक्तानीका लागि जारी भएको बिल बिजक, सम्झौता बमोजिमको कार्यका लागि आवश्यक विदेशी विनिमयको अधिकतम रकम उल्लेख भएको कागजात जरुरी पर्नेछ ।
विगतमा प्राप्त गरेको विदेशी विनिमय सुविधाको प्रमाण खुल्ने कागजात तथा विद्युत् उत्पादन तथा वितरणको सञ्चालित आयोजनाको मर्मत सम्भारको कागजात जरुरी पर्नेछ । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ व्यवस्था भएअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य र परामर्श सेवासँग जोडिएका विषयलाई उक्त कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ । कार्यविधिले जलविद्युत् आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । – रमेश लम्साल
