डा. विश्व पाैडेल, अर्थशास्त्री
नयाँँ अर्थमंत्री कुनै अनुभवहीन मान्छे आउने हुन कि भन्ने आशंकाको विचमा डा खतिवडाको नियुक्ति हुँदा एक खालको तरंग आयो। तर वहाँँको प्रशंसा गर्ने क्रममा कतिपयले अर्थतन्त्र 'कोल्याप्स' हुन लागेको थियो, जताततै 'भ्वाङ' परेको थियो जस्ता अतिरञ्जित कुराहरु पनि लेखिदिएका छन। खासमा स्थिती त्यस्तो छदै छैन। वहाँँ वास्तवमा ईतिहास सबैभन्दा सजिलो परिस्थितिमा अर्थमंत्री हुनुभएको छ। केही तथ्यहरु हेरौं: 

(क) आर्थिक चलायमानता 
अरु युद्धोत्तर समाजमा जस्तै हाम्रोमा पनि अहिले 'पिस डिविडेन्ड' पाइएको बेला छ। यो वर्षमात्र नाै लाख चालिसहजार दुर्इसय अठार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा २०% बढी हो।  पर्यटन मंत्रालयले २०१४ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार हरेक ६ पर्यटकले एक रोजगारी सिर्जना गरेका छन। यस अनुसार यो पर्यटन आगमनको वृद्धि दर कायममात्र रहेमा हरेक वर्ष  तीस हजार भन्दा वढी रोजगारी यस क्षेत्रले गर्ने देखिन्छ।
अर्थमंत्रालयको आफ्नै विवरण अनुसार पुषको अन्तिम सम्ममा ३३५.१० अरब कुल राजश्व उठेको छ, जुन लक्ष भन्दा ०.२९% बढी हो। तुलनाको लागि २०१६/१७ को कुल आम्दानी ६०९.१८ अरब थियो। यसपाली हामी पोहोर को भन्दा २०% भन्दा बढी राजस्व उठ्ने बाटोमै छौ। भ्याट सोचेको भन्दा कम उठेपनि अरु क्षेत्रले त्यसको सोधभर्ना गरिदिएको छ। 

हालको मुद्रास्फिती ४.२% छ जुन सबैभन्दा कम मध्यकै हो। तुलनाको लागि अर्थ मंत्रालयकै 'आर्थिक सर्वेक्षण' का अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा मुद्रास्फिती ९.९%, आ.व. २०७०/७१ मा ९.१%, आ.व. २०७१/७२ मा ७.२% , आ.व. २०७२/७३ मा ९.९ र आ.व.२०७३/७४ मा ५.२% थियो।  अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पनि ४% को मुद्रास्फितीलाई राम्रै मानिन्छ। 

पौष मसान्त सम्मको डाटाअनुसार आयात १५.३% र निर्यात १३.७% ले बढेको छ। आयात र निर्यात को फरक बढ्दै जाने समस्या निकै पुरानो हो र यसको समाधान रातारात (वा केही महिनामै )हुँदैन भन्ने अहिले सबैले बुझेको कुरा हो। देउबा सरकार आउने बेलाको डाटा अनुसार (अर्थात वैशाख मसान्तको ) आयात ३४.९%  ले र निर्यात ९.८% बढेको थियो। त्यस अर्थमा हेर्दा ट्रेन्ड नराम्रो छैन।  
 
रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको पौष मसान्तको तुलनामा ०.८% ले घटेको छ। रेमिट्यान्स घट्नु आँफैमा नराम्रो हैन। मान्छे देश मा बसेर काम गरिरहेका रहेछन भने पनि रेमिट्यान्स घट्छ। तर ०.८% को घटाइ ले अर्थतन्त्र कोल्याप्सै हुन लागेको भन्न सकिदैन। रेमिट्यान्स बिदेशको अर्थतन्त्रमा पनि भर पर्ने भएकोले यसरी घट्नुका कारक तत्वहरु के के हुन भनेर जान्नु जरुरी छ।  
अर्थमंत्रालयको रिपोर्ट अनुसार विदेशी मुद्रा संचय डिसेम्बरको अन्तमा गएको असार भन्दा ०.६% ले बढेर लगभग ११ खर्ब रुपैया बराबर भएको छ। यतापटी पनि पीर गर्नुपर्ने स्थिति छैन। 

सबैभन्दा राम्रो विदेशी लगानीकाे अवस्था छ। युद्धपछिको शान्तिले गर्दा नेपाल  अन्तरराष्ट्रिय रुपमा लगानी मैत्री मुलुक बन्ने संभावना बढ्दै गएको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार पोहोर  प्रथम छ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी FDI ७ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा अहिले त्यही अबधिमा लगभग दुइगुना भएर १४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ।

नयाँं अर्थमंत्रीले गर्नुपर्ने भनेको वर्सेनी दुगुना हुने अहिलेको ट्रेन्ड लाई कायम राख्नुपर्ने हो। त्यो भयो भने नेपाल ५ वर्षमा वर्षेनी ४ अर्ब डलर लगानी भित्रिएको मुलुक हुनेछ। यदि पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको साइज ५० अर्ब डलरमा पुग्यो भने FDI त्यसको ८% पुग्नेछ, जुन सामान्यतया धेरैजसो मुलुकले राख्ने  टार्गेट  (अर्थात ५%) भन्दा माथि हुनेछ र मुलुक साच्चै विदेशी लगानीको लागि आकर्षक गन्तब्य को रुपमा चिनिनेछ।   

(ख) राजनैतिक रुपमा अद्वितिय अवसर 

आजको दिनमा नेपालको दुबै छिमेकी मुलुकहरु सँग राम्रो संवन्ध छ। चीन एक्लैले यो वर्ष विदेशमा १२० अर्ब डलर लगानी गरेकोछ। BRI त त्यसको १०% जति मात्र हो। BRI तथा अरु उपायहरुद्वारा चिनिया लगानी नेपालमा तान्न सकिने अवस्था छ। त्यहाको साँढे आठ करोड हल्का उद्योग  ( light manufacturing) क्षेत्रका रोजगारीहरु विदेशमा जाँदैछन भनिन्छ र त्यहा रहेका राजदूतले अब गर्नुपर्ने काम यी मध्य केही जागिर नेपालमा तान्नु हो। भारतले पनि पश्चिममा महाकाली पारी खटिमा चार लेन को सडक ल्याएको छ भने पुर्वको बागडोग्रामा पनि सडक यातायात तथा अरु धेरै बिकास अाइपुगेको छ। सिक्किमको प्रतिव्यक्ति आय भारतमै सबैभन्दा धेरै मध्य एक भएको छ भने यो वर्ष तिब्बतको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर चीनका प्रान्त हरुमध्य दोश्रो धेरै छ। 

भारत ले नाकाबन्दी गर्दा सबैभन्दा तल गएको हाम्रो द्विदेशीय संबन्ध त्यस यता राम्रो हुँदै गएको छ। भारतसँगको राम्रो सम्बन्धले गर्दा गएको वर्ष ४८० मेगावाट बिजुली किनेर ल्याइयो, र लोडशेडिङ हटाउन त्यसले धेरै सहयोग गर्‍यो। उद्योगहरुको क्षमता पनि त्यसले बढाएको छ। राष्ट्रवैंकका अनुसार गतवर्ष उद्योग हरुको क्षमताको ४८.२% मात्रा उपयोग गरिएको थियो भने यसपाली ५७.३% उपयोग भएको छ। ट्रम्प शासनमा हुँदा समेत अमेरिकिहरुले पनि इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सहयोग गर्ने घोषणा गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत पचास अर्ब खर्च गरी ट्रन्स्मिसन लाइन र सडक बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन। विश्ववैंक ले पनि IDA मार्फत दिने त्रिवर्षीय  सहुलियत लोन ७० करोड डलरबाट बढएर १.४ अर्ब डलर बनाएको छ। 

मुलुक भित्र अर्थमंत्री मात्र नभै प्रधानमंत्रीलाई पनि यत्तिको अनुकुल राज्य गर्ने समय राणा शासन देखि यता मिलेको छैन।लगभग सबै प्रान्तहरुमा आफ्नो सरकार, आफ्नो दलको राष्ट्रपती, दुई तिहाइ को हाराहारिमा वहुमत छ। जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने अवस्था छ। गिरिजा कोइरालाले प्रथम पटक सरकार चलाउदा शुरुमै कर्मचारी आन्दोलन आदि भएको थियो भने दोश्रो पटक वहुमत को सरकार चलाउदा माओवादीहरुले लडाईं शुरु गरेर ठाउँठाउँमा सरकारलाई चुनौती दिएको अवस्था थियो।  अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो कुनै डर छैन। आज मुलुकमा मधेसी दलहरु समेत सरकारको विरोधमा छैनन। जम्मै राजनीतिक विरोधाभासहरु निर्वाचनबाट समाधान गर्न सबै दलहरु तयार छन र मुलुकले एक लय समातेको छ।  यसलाई कोल्याप्स भन्ने हो भने यो भन्दा बढी के खोज्ने ?