सरकारी निकाय मुकदर्शक
पोखरा, नयाँबजारको गण्डकी मिनी मार्केटले चर्चिएको पाँच रोपनी तीन आना जग्गा कृषि विकास बैंकको हो । बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय, पोखराले स्थानीय केही व्यक्तिको कब्जामा रहेको यो जग्गा भोगचलन गर्ने प्रयास २०६९ सालदेखि गर्दै आएको छ, तर पाएको छैन ।

बमबहादुर कार्की, सन्तोष सोनाम र दिनेश दाहाल क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहेको समूहले उक्त सरकारी जग्गामा ‘मिनी मार्केट’ बनाएर भाडामा लगाएका छन् । जग्गा खाली गर्ने बैंकको आग्रहलाई उनीहरूले वास्ता गरेका छैनन् ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर-टहरा । तस्वीरहरूः युनिश गुरुङ

‘कुनै राय, सल्लाह र करारनामा विना अनधिकृत रूपमा कब्जामा लिएको’ जग्गा खाली गर्न पटक–पटक भनेको बैंक प्रशासनको भनाइ छ । बैंकको पृथ्वीचोकस्थित मुख्य शाखा कार्यालयका कामु प्रबन्धक रामचन्द्र अर्याल उल्टै धम्की दिएर बैंकका कर्मचारीलाई जग्गामा छिर्न नदिएको बताउँछन् ।

कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालय भने चिप्लेढुङ्गामा भाडाको घरमा छ । बैंक नयाँबजारको जग्गामा भवन बनाएर सर्ने प्रयासमा छ । त्यसक्रममा जग्गामा ‘बैंक भवन निर्माणस्थल’ भनेर राखिएको बोर्ड मिनी मार्केट सञ्चालकहरूले तत्कालै फालिदिएको कामु प्रबन्धक अर्याल बताउँछन् ।

“बैंकलाई भवन निर्माणका लागि जग्गा छोड्न पटकपटक गरेको लिखित र मौखिक आग्रह टेरेनन्” अर्याल भन्छन्, “७ मंसीर २०७४ मा स्थानीय पत्रिकामा निकालेको ३५ दिने सूचनालाई पनि बेवास्ता गरे ।”

मिनी मार्केट सञ्चालकहरूले उक्त जग्गामा १०० वटा टहरा बनाएर भाडामा लगाएका छन् । ती टहरामध्येका एक पसलेले मासिक रु.७ हजार भाडा तिर्ने गरेको बताए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पसलेको अनुमानमा, मिनी मार्केट सञ्चालक समूहले यहाँबाट वार्षिकरु.१ करोड हाराहारी कमाइरहेका छन् । यत्रो कमाइ गरे पनि समूहले न जग्गाधनी बैंकधलाई भाडा बुझाउँछ न त महानगरपालिकालाई कर तिर्छ ।

अनेक नामका बिचौलिया

पोखरामा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर लाभ लिएको अर्को उदाहरण हो– पृथ्वीचोक नजिकै संचालित पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल । यो अस्पतालले चर्चिएको २६ रोपनी जग्गा यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीको हो । यातायात कार्यालयले यो जग्गामा भवन बनाउन खोजिरहेको छ, तर अस्पताल सञ्चालकहरू छोड्न मानिरहेका छैनन् । “जग्गा खाली गराउन पटक–पटक लिखित र मौखिक अनुरोध ग¥यौं” यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीका सूचना अधिकारी भरतमणि बराल भन्छन्, “सार्वजनिक सूचना जारी र माइकिङ पनि ग¥यौं, तर टेरेनन् ।”

अस्पताल संचालकहरूले त्यहाँ पहिला सरकारले बनाएका भवन र टहराहरू समेत भाडामा लगाइरहेका छन् । त्यो जग्गा पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (एनसीसीएन) को नाममा थियो । २२ साउन २०७१ मा सरकारले एनसीसीएन खारेज गरेपछि जग्गा र भौतिक संरचना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत पुग्यो । अहिले यो जग्गाको लालपुर्जा यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीको नाममा छ । जग्गामा बनेका भवन उपयोग गर्ने अधिकार पनि उसकै छ ।

पोखरा लेख्नाथ महानगरपालिकाले सिर्जनाचोकमा व्यापार प्रयोजका लगि बनाएको शपङि कम्प्लेक्स

अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले यो जग्गा २०५९ सालमा एनसीसीएनबाट भाडामा लिएको हो । त्यो सम्झैता गत वर्ष सकिएको छ । सहकारीमा अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेलगायत २९ जनाको समूह छ । नाफा कमाउने उक्त समूहले अस्पताल संचालनसँगै प्रति सटर रु.३ लाख अग्रिम भुक्तानी लिएर १० वटा सटर भाडामा लगाएको छ । सटर भाडामा लिएका व्यक्तिहरूले सहकारीलाई मासिक रु. ११ हजारदेखि २० हजारसम्म भाडा बुझउँछन् ।

सरकारी सम्पत्तिमा बिचौलियाहरूले मस्ती गरेको अर्को उदाहरण पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ९पहिले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल० को रामघाटस्थित जग्गा पनि हो । प्रतिष्ठानको पाँच रोपनीभन्दा बढी जग्गा तीनदशकबाट अतिक्रमणमा परेको छ । २०४१ सालदेखि अस्पतालकै कर्मचारीले अतिक्रमण गर्न थालेको यो जमीनमा अहिले २८ वटा घर छन् । २०३४ सालमा अस्पताल स्थापना हुँदा दान र अधिग्रहणबाट २०७ रोपनी जग्गा जुटाइएको थियो । अहिले त्योमध्ये १७० रोपनी मात्र बाँकी रहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।

भाडा खान जोडबल

पोखराका केही व्यक्ति र समूह सके सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नसके सेटिङबाट सस्तो भाडामा लिएर महँगोमा लगाई नाफा खान पहिल्यैदेखि सक्रिय छन् । यसबाट आम नागरिकले खुला ठाउँ उपयोग गर्न तथा सरकार र स्थानीय तहले कर नपाउने भइरहेको छ । यसको एक उदाहरण पृथ्वीचोकस्थित नेपाल वायु सेवा निगमको पाँच रोपनी जग्गा पनि हो । कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले यो जग्गा १ वैशाख २०६३ सालमा ११ वर्षको लागि भाडामा लिएर भरत गुरुङलाई भाडामा दिए । गुरुङले पनि आफ्नो नाफा राखेर शिव खनाललाई भाडामा लगाए ।

नागरिक उड्डयन कार्यालयले २०७२ चैत मसान्तसम्मका लागि श्रेष्ठलाई जग्गा दिंदा प्रति महीना रु.३० हजार ५०० भाडा तोकिएको थियो । सम्झैतामा हरेक दुई वर्षमा २५ प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने शर्त थियो । त्यस अनुसार अन्तिम वर्ष २०७२ सालमा प्रति महीना रु.६४ हजार भाडा पुगेको थियो । तर, श्रेष्ठले डेढ वर्ष बढी २२ असार २०७४ सम्म जग्गाको भाडा असुलेर पछिल्लो १५ महीनाको भाडा निगमलाई बुझएनन् । निगमको पोखरा कार्यालयका लेखा अधिकृत सूर्य नेपालीका अनुसार, श्रेष्ठले बिजुली र पानीको महसुल समेत गरी रु.१ करोड ८५ लाख तिर्न बाँकी छ । “बारम्बार पत्र पठायौं, पत्रिकामा सूचना छाप्यौं, तर उनले वास्तै गरेनन्”, नेपाली भन्छन् ।

निगमले त्यही जग्गा १ कात्तिक २०७४ मा फेरि सूर्यदीप इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, काठमाडौंलाई पाँच वर्षको लागि भाडामा दिएको छ । मासिक रु.११ लाख भाडा लिनेरदिने सम्झैतापत्रमा कम्पनीका तर्फबाट राजेन्द्रबहादुर गोर्खाली (राजु गोर्खाली) को हस्ताक्षर छ । गोर्खालीले पनि सो जग्गा युवराज खतिवडा नामका व्यक्तिलाई भाडामा लगाइसकेका छन्, जहाँ अहिले ४०० वटा स्टल बनिरहेका छन् । अधिकांश सटर बनी नसक्दै भाडामा लागिसकेका छन् ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले भाडा खान सिर्जनाचोकमा रु.५ करोड लगानीमा शपिङ कम्प्लेक्स बनाएर ‘जस्ट इन टाइम’ नामको कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि दिएको छ, वार्षिक रु.७६ लाखमा । कम्पनीले मासिक रु.२२ हजारदेखि रु.८० हजारसम्ममा सटरहरू भाडामा लगाएको छ । तीनतले कम्प्लेक्सको भुईंतलामा ११ वटा सटर छन् । महानगरले महेन्द्रपुल र राष्ट्रब्यांक चोकका सटरहरू पनि मीनबहादुर गुरुङको करापुकोट मल्टी सर्भिस कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । महेन्द्रपुलका पाँचवटा मासिक रु.१ लाख १७ हजार ८०० र राष्ट्रब्यांक चोकका तीनवटा सटर मासिक रु.५० हजार ८०० मा भाडामा दिएको सम्झैतामा देखिन्छ । गुरुङले ती सबै सटर अग्रिम रु.२ लाखदेखि रु.३ लाखसम्म लिएर भाडामा लगाएका छन् । महानगरपालिकाले महेन्द्रपुल क्षेत्रमा पनि ३२ वटा सटर भाडामा लगाएको छ । ती पनि प्रायः सबै बिचौलियाले नाफा राखेर अरूलाई महँगोमा भाडामा दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति (साविक जिविस) को नाममा रहेको सिर्जनाचोक नजिकको दुई रोपनी १२ आना जग्गामा पोखरा मिनी मार्केट सञ्चालन भइरहेको छ । यहाँ २०७२ सालको महाभूकम्प अघिसम्म पञ्चायतकालीन भवन र टहराहरू थिए । मिनी मार्केटका संचालकहरूले भूकम्पको मौका छोपेर जिविससँगको मिलेमतोमा क्षति नभएका भवनलाई ‘क्षतिग्रस्त’ भन्दै भत्काएर ५० वटा व्यापारिक सटर बनाए । जहाँ अहिले मिनी मार्केट चलेको छ । मार्केटका सटरहरू भाडामा दिने र रकम लिने काम केशरकाजी गु?ङले गरिरहेका छन् ।

पूर्व कामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री यस्तो कामलाई ‘सरासर भ्रष्टाचार’ भन्छन् । उनका अनुसार, सरकारी जग्गा वा भवन भाडामा लिन सम्झैता गरेर महँगोमा अरूलाई दिई नाफा खाने काम सार्वजनिक खरीद ऐन र आर्थिक कार्य्विधि ऐन विरुद्ध छ । उनी भन्छन्, “सरकारी जग्गा भाडामा लिई पुनः भाडामा दिने व्यवस्था दुनियाँमा कतै छैन ।”

राजनीतिक संरक्षण

गण्डकी मिनी मार्केटका अध्यक्ष बमबहादुर कार्की हाकाहाकी नै भन्छन्, “राजनीतिक दल, प्रशासन, महानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ सबैको साथ–सहयोग लिएर काम गरेका हौं ।” कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी भने सरकारी जग्गामा निजी व्यापारको लागि कुनै लिखित सम्झैता नभएको र हुन पनि नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारी जग्गामा व्यापार–व्यवसायको छूट कसैलाई छैन । प्रजिअ अधिकारी भन्छन्, “प्रशासन, नगरपालिका वा अरू कुनै निकायले पनि यसरी दिन मिल्दैन ।”

कृषि विकास ब्यांकको जग्गामा अनधिकृत रूपमा टहरा बनाई भाडा असुलेर खाने व्यापारीहरूले कहाँबाट संरक्षण पाएका छन् भन्ने झ्लक १५ पुसमा पोखरामै आयोजित सम्मान तथा बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा देखियो । कार्यक्रममा मिनी मार्केटका अध्यक्ष कार्की, उपाध्यक्ष सन्तोष सोनामलगायतले अबिर–माला गरेपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यद्वय रामजी बराल र दीपक कोइरालाले ‘गण्डकी मिनी मार्केटका व्यवसायीको पीरमर्कामा साथ दिने’ प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पृथ्वीचोकस्थित जग्गा विवादमा माओवादी केन्द्र नयाँ ठेकेदार र नेत्रविक्रम चन्द समूहको माओवादी पुरानैको पक्षमा खुलेर लागेको थियो । पुरानो ठेक्का सम्झैता सकिएपछि निगमले गएको २२ असारमा जग्गामा ताला लगाउँदा विप्लव समूहले दिनहुँजस्तो प्रदर्शन गरेर जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र पनि बुझयो । यातायात व्यवस्था कार्यालयको जग्गा र भवनमा त अहिले पनि माओवादी केन्द्रको रजाइँ छ । भवनमा माओवादी निकट ट्रेड युनियनको कार्यालय राखिएको छ । उसका कार्यकर्ता त्यहीं बस्छन् ।

सबै पैसाका पछाडि !

अहिले विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेको जग्गा कुनै समय आम नागरिकको अर्थात् सार्वजनिक थियो । अधिकांश जग्गा २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारी कार्यालयहरूले आ–आफ्ना नाममा लालपुर्जा बनाएको अभिलेखले देखाउँछ । पोखरा महानगरले अहिले भाडामा लगाइरहेको जग्गा, शपिङ कम्प्लेक्सहरूको लालपुर्जा २०६४ पछि निकालेको महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानून अधिकृत नारायणप्रसाद शर्मा बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, “त्यसअघि त पोखराको न्यूरोडस्थित महानगरको कार्यालय र वडा कार्यालयहरू समेत सार्वजनिक जग्गामा थिए ।”

महानगरले आफ्नो नाममा बनाएका महेन्द्रपुल, राष्ट्रब्यांक चोकलगायत ठाउँका टहराहरू पञ्चायतकालमै बनेका हुन् । यस्तै, सिर्जनाचोकमा अहिले निर्माण भएको शपिङ कम्प्लेक्समा पनि कृषिलगायत प्रयोजनका लागि पञ्चायतकालमा बनाइएका सटरहरू थिए । त्यस्तै, अहिले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को नाममा रहेको सिर्जनाचोकको पोखरा मिनी मार्केट २०७० अघिसम्म सार्वजनिक जमीन थियो । स्थानीयवासीले त्यो जग्गामा उद्यान बनाउन माग गर्दै सिर्जनापार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति बनाएर आन्दोलन नै गरेका थिए । समितिका संयोजक डम्बरबहादुर केसी भन्छन्, “तर, जननिर्वा्चित प्रतिनिधि नभएको मौका पारेर जिविसले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर मिलेमतोमा ठेक्कामा लगायो ।”

‘खोज पत्रकारिता केन्द्रको लागि युवराज श्रेष्ठको खोजमुलक समाचार CIJ  संगको अनुमतिमा साभार गरिएको हो ।’