अहिलेको तरलता संकटमा समाधान हुने ठानेका बैंकरका लागि यसका मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन गर्न फलामको च्यूरा चपाएसरह हुने विज्ञहरुको तर्क छ । लामो समयको लागि वित्तीय साधन उपलव्ध गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । नेपालमा लामो समयसम्मका लागि मुद्धती निक्षेप गर्ने चलन छैन । दैनिक प्रयोजन र आफुअनुकल प्रयोग गर्न पाइने भएकाले आम नेपालीले बचत खातामा नै रकम राख्ने गरेका छन् । जुन बचतकर्ताले कुन दिन निकाल्छन्, स्थायी हुँदैन । यसले वासेल थ्रीको कार्यान्वायन सहज नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
वासेल थ्री प्रयोग गर्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो । तर मुलुकको अहिलेको संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रले यसको कडा अनुशासन थेग्ला ? भन्ने चासो बढेको हो । किन कि वासेल थ्री धेरै मुलुकहरुले अध्ययनकै क्रममा राखेपनि लागू गर्न सकेका छैनन् । केही विकसित मुलुकहरु वासेल थ्री वित्तीय मोडलमा गएपनि अधिकाशं देशहरुले भने यो मोडललाई अङ्गिकार गरेका छैनन् । धेरै देशहरुले यसको प्रयोगलाई निकट बनाउँदा समेत प्रयोग गर्ने आँट गरिसकेका छैनन् ।
नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता संकट समाधानका लागि बिभिन्न उपायहरुको खोजी गर्ने क्रममा वासेल थ्री वित्तीय उपकरण छानिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ बाटै लागू गरिने बताईए पनि अझैसम्म यो प्रयोगमा आईसकेको छैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकले यसको लागू गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छन् । धेरै देशहरुले लागू गर्ने तयारी गरेपनी सम्भव हुन नसकिरहेकोे अवस्थामा नेपालमा लागू भए उदाहरणीय मूलुक बन्ने सौभाग्य भने नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) भत्काउने उदेश्यले बैंकहरुले वासेल थ्री को माग गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । नाम नखुलाउने शर्तमा राष्ट्र बैकका एक अधिकृत भन्छन्, 'अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले गरिरहेको नियमनभन्दा बासेल थ्री सहज मानेर सिसिडी भत्काउन बैंकहरु यसको पक्षमा उभिएका हुन् । उनीहरुलाई थाहा छ कि अहिले विद्यमान व्यवस्था भन्दा बासेल थ्री कडा हुन्छ । तर पनि बैकर्स एशोसियसन यसको माग गरिरहेको छ, किन ?' उनले प्रष्ट्याउन खोजे ।
के हो वासेल थ्री ?
वासेल थ्री ले बैक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमनलाई कडाई गर्ने र अनुशासनमा राख्ने पछिल्लो वित्तीय औजार हो । यसले बैंकहरुको पूँजी पर्याप्तता, जोखिम बहन क्षमता र तरलता ब्यवस्थापनका लागि विश्वब्यापी रुपमा अपनाइएको मापदण्डलाई बुझाउँछ । स्विजरल्यान्डमा कार्यालय रहेको वासेल सबै देशका केन्द्रीय बैंकको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल हो ।
वासेल समितिले पहिलो पटक सन् १९८८ मा वासेल वान ल्याएको थियो । सन् २००४ मा वासेल टु कार्यान्वयनमा आएको थियो । सन् २००८ मा विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीले ठूला बैंक धराशायी भएपछि त्यसका कमी कमजोरीलाई हटाउन वासेल थ्री ल्याईएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख नर बहादुर थापा वासेल थ्री लागू हुँदा सिसिडी रेसियोभन्दा अझ कसिलो हुने बताउँछन् । यो व्यवस्थामा रहने लिक्यूडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेवल फण्डिङ्ग रेसियो अनिवार्य हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्न बैंकहरुलाई सजिलो नहुने उनको तर्क छ ।
वासेल थ्रीमा कर्जा प्रदान गर्दा तरलताको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्त हुन्छ । वासेल थ्री मा लिक्यूडिटी कभरेज रेसियो अनुसार बैंकहरुले एक महिनामा बैंकबाट बाहिरिने रकमको दायित्व अनुमान गरेर तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा निक्षेप अनुपात सन्तुलन गर्न समस्या भैरहेका बेला ३० दिनका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने समय लामो हुने बताइन्छ । बैंकहरुलाई ३० दिनसम्म धान्ने अनिवार्य तरल सम्पति राखेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा अहिले बैंकहरुले सोचेजस्तो सहज अवस्था आउने छैन ।
यसैगरी नेट स्टेवल फण्डिङ्ग रेसियोमा लगानी गर्दा त्यसको श्रोत स्थायी हुनुपर्ने व्यवस्था वासेल थ्रीमा छ । यसले जति बर्षका लागि कर्जा दिइन्छ कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले सोही अनुसारको वित्तीय साधन उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर संक्रमणकालीन अर्थ व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै अनुगमनको छुट पाइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वासेल थ्री को माग गर्ने मात्र पक्षमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । किनकी यसलाई लागू नगर्ने नियतका साथ उनीहरु अघि बढेका छन् । अहिलेको समस्याका बेला ध्यान अर्कातिर मोड्ने योजना मात्र बैंकहरुले बनाएका हुन् ।
उता राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार वासेल थ्री कार्यान्वयनमा आएपछि ठूला परियोजनाहरुमा पाँच बर्षका लागि कर्जा दिनु परेको अवस्थामा सोही अनुसारको वित्तीय साधन तथा बण्डहरु जारी गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन अहिले भैरहेको छैन । अहिले प्रयोगमा रहेका राष्ट्रिय बचत पत्रहरुको अवधि ५ वर्ष सम्मका छन् । नेपाल सरकारका विकास ऋणपत्रहरु पनि ११ देखि १३ बर्ष सम्मका रहेका छन् ।
अहिले चुक्ता पूँजी बढेको अवस्थामा केही सहजता महशुस भए पनि अहिलेको अवस्था सु्धार भए पछि अवस्था अर्कै हुनेछ । त्यस बेला लामो समयका लागि प्रवाह हुने कर्जाका लागि दिर्घकालीन निक्षेप, बण्ड वा कुनै कर्मसियल पेपर जस्ता वित्तीय औजारको प्रयोग अपरिहार्य हुन आउँछ ।
अहिले २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुसँग कुल पूँजी तीन खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । वासेल थ्री पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा सिसिडी खारेज हुन्छ । यो सबै रकम लगानी योग्य पूँजीको रुपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने सोचाई बैंकहरुको छ । तर बैंकर्स संघको सोचाईभन्दा वासेल कार्यान्यानमा आएपछि नतिजा उल्टो हुनेछ । अहिले सिसिडी रेसियो कायम राख्न बैंकहरुलाई जसरी समस्या परिरहेको छ, त्यसरी नै लिक्यूडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेवल फण्डिङ्ग रेसियो कायम गर्न झन् धौ धौ पर्ने निश्चित छ ।
वासेल थ्री वित्तीय उपकरण राम्रो भएपनि नेपालको अर्थतन्त्रको समय कतिको उपयुक्त छ भन्ने सोच्न जरुरी छ । सिसिडी रेसियो भत्काउने, वासेल थ्री लागू गर भन्ने तर नगर्ने योजना सहित बैंकहरु अघि बढेको खण्डमा नेपालमा वित्तीय अराजकता निम्तिने खतरा बढ्नेमा दुईमत छैन । सीसीडी रेसियोको प्रावधान हटाउने बहाना मात्र बनाएर बैंकहरुले वासेल थ्रीको नारा चर्काउनु घातक सावित हुनसक्छ ।
